यसपालि पनि लाखौँको सङ्ख्यामा परदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकारको अधिकार खोसिएको छ । देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा विदेशमा रहेका नागरिकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै गर्दा मतदानको अधिकार कार्यान्वयनमा भने किन सबै निकाय र राजनीतिक दलहरु मौन छन् ? 

सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार प्रदान गर्नु भनी दिएको आदेश यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएकाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले  फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मताधिकार प्रदान गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । 

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिले राजनीतिक सहमति, प्राविधिक र कानुनी सुधार तथा व्यवस्थापनका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भनी अध्ययनबाट निष्कर्ष निकाले पनि कतिपय राजनीतिक दलले आफ्ना विधान, मुद्दा र एजेन्डाहरूमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संविधान प्रदत्त मताधिकार सुनिश्चित गर्छौँ भन्दै आए पनि कुनै पनि राजनीतिक दलले ‘नोट चल्ने भोट नचल्ने’ मुद्दालाई पेचिलोगरि बोक्न सकिरहेका छैनन् । 

उज्ज्वल थापा नेतृत्वको तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलले ‘नोट चल्ने, भोट नचल्ने ?’ भन्ने विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मुद्दालाई अभियानमार्फत देशव्यापी गरेता पनि त्यसै दलबाट वैकल्पिक राजनीति सुरु गरेका रञ्जु दर्शना, पुकार बम, विराजभक्त श्रेष्ठ, समीक्षा बास्कोटा, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सल्लाहकार गोविन्द नारायण तिमल्सिना र ओम प्रकाश अर्यालहरूले किन तदारुकता देखाएनन् ? 

यो आश्चर्यको विषय मात्रै रहेनन्, यो कतै उनीहरूको नियतमै देखिएको खोटको परिणाम हो कि भनी प्रश्न गर्न आवश्यक छ । 

निर्वाचन आयोगले १ फागुन ०७८ मा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अनुसार, करिब १० लाख विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएको आधारलाई अनुमान गर्ने हो भने आजको दिनमा करिब ५० देखि ७० लाख मतदाता मुलुकबाहिर छन् । यसरी निर्णायक मतदाताहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गराउनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक चरित्रको पनि हत्या हो ।

निर्वाचन भनेको फगत व्यक्ति चुनिने र अमुक दलको सरकार बन्ने कुरासँग मात्रै जोडिएको हुँदैन । निर्वाचन भनेको लोकतन्त्र भित्रको सुन्दर लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि हो । जहाँ मतदानको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता हुनुपर्छ  । तर लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाल बाहिर रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर नदिँदा राजनीतिक रूपमा समेत उनीहरू बञ्चितीकरणमा पर्नेछन् । 

आप्रवासी कामदारसम्बन्धी महासन्धिमा समेत ‘विदेशमा रहेका नागरिकहरू र उनीहरूको परिवारलाई आफ्नो देशको निर्वाचनमा मतदान गर्ने तथा चुनिने अधिकार हुने’ भनी व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुरूप १२ फेब्रुअरी २०२६ मा बङ्गलादेशमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कतार, युएई, साउदी र मलेसियामा रहेका बङ्गाली नागरिकले मत हाल्न पाउने प्रबन्ध मिलाएको कतार स्थित बंङ्गालादेशको दूतावासले जानकारी गराएको छ । 

यसरी हेर्दा जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकार जस्तै बंङ्गलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनबाट बनेको मोहम्मद युनुस नेतृत्वको सरकार एकै किसिमको देखिन्छ । दुवैको जिम्मेवारी र कार्यभार निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । 

तर मोहम्मद युनुस नेतृत्वको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई हुलाकमार्फत सिलबन्दी मतपत्र पठाएर दूतावासमार्फत कतार लगायत विभिन्न देशका सरकारसँग सहकार्य गरी भौतिक र अनलाइन मतदानको अधिकार प्रदान गरेको हो । 

फिलिपिन्सले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई ३० दिन अघिदेखि मतदानको अवसर दिँदै आएको छ । मुलुक बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकहरूको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिक मुलुकबाहिर रहनु परेको कारण मतदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने न्यायको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुँदैन । 

नेपालको सन्दर्भमा भने अन्य देशहरूको जस्तो सहजरूपमा मताधिकार दिन कठिन हुनसक्छ । तर असम्भव भने छैन । त्यसका लागि सात वर्षअघि निर्वाचन आयोगको अनुगमन टोलीले विभिन्न देशमा भ्रमणका क्रममा गरेका अध्ययनपछि तयार पारिएको रिपोर्टले पनि त्यही भन्छ । 

• उपयोगी विकल्पहरू 

पहिलो, नेपाल बाहिर रहेका नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा एक महिना अघिदेखि मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने । यसो गर्दा  दूतावासकै कर्मचारीहरू र गैरआवासीय नेपाली संघलाई परिचालन गरी मतदान गराउन सकिन्छ । दूतावास परिषर भित्र मतपेटिका राखेर निर्वाचन गराउँदा सम्बन्धित मुलुकको अनुमति लिनुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन । 

दोस्रो, अनलाइन भोटिङ र हुलाकमार्फत मतपत्र पठाएर गर्न सकिन्छ । जुन अभ्यास बंङ्गालादेशले गर्दै आएको छ । मोबाइल एप मार्फत पहिचान खुल्नेगरी निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन् आवेदन दिन सकिन्छ । प्राप्त आवेदन अनुरूप  हुलाकमार्फत दूतावासलाई मतपत्र पठाएर मताधिकारको अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ । 

सहभागिताको दृष्टिकोणको न्यून सहभागिता देखिएता पनि प्रभाकारी हुन्छ । जसले गर्दा राजनीतिक दलहरुका लागि   लोकतन्त्र र निर्वाचन आयोगका लागि विश्वासनियताको आधार बन्छ । तर यो कार्यका लागि एक वर्ष पहिलेबाट गृहकार्य थालेर निर्वाचनको  दुई महिना पहिले नै सबै तयारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तेस्रो, अनलाइन भोटिङ विकल्प हुन सक्छ । जब–जब निर्वाचनको समय तोकिन्छ तब सर्वाधिक चर्चा र बहसको रूपमा   अनलाइन वा इन्टरनेटमार्फत मतदानको कुरा आइहाल्छ । अनलाइन वा इन्टरनेटमार्फत मतदानमा सहभागी गराउने सजिलो उपाय हो । यो सिस्टमले मतदान केन्द्रसम्म जान नपर्ने अनि मतपत्र ल्याएर हुलाकबाट पठाउन पनि नपर्ने भएकाले मतदाताको सहभागिताका दृष्टिकोणले अघिल्ला दुई विकल्पभन्दा यो बृहत् आकारको मानिन्छ ।  

अन्तर्राष्ट्रियस्तराका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू अपनाई सुरक्षित, गोप्य र विश्वसनीय रूपमा अनलाइन मतदानको सुविधा प्रयोगमा ल्याउने हो भने नेपाल बाहिरका मात्रै होइनन् नेपाल भित्रैकै विकट जिल्लाहरूमा पनि यसको प्रभाव राम्रो पर्ने देखिन्छ । यस्तो किसिमको अभ्यास क्यानडा र अमेरिकामा भई आएको छ । 

• कहाँ अल्झिए दल र आयोग 

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिँदा दोहोरो नागरिकताको सुविधा लिने भएकाले ती मुलुकमा बस्ने नेपालीले आफै घोषणा नगरेसम्म दोहोरो नागरिकता लिएको थाहा समेत हुँदैन । दोहोरो नागरिकता लिएका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने या नगराउने भन्ने अन्योलग्रस्त अवस्था देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सुरक्षालगायत प्रक्रियागत कुरामा आयोगले झन्झटिलो कामको भारी बोक्नै चाहँदैन । 

राजनीतिक दलहरूलाई विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु जस्तो हो । नेपाल भोगेर विदेश देखेका नेपालीहरूले पार्टी हेरेर मत हाल्दैनन् उनीहरूले विकास प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, इमानदार नेतृत्व चुन्ने हुँदा परम्परागत सोच भएका, पटक–पटक देखिसकेका र भोगिसकेका नेतालाई भोट दिँदैनन् भन्ने बुझिसकेका छन् । 

त्यसो हुँदा विदेशमा रहेकालाई रिझाइ राख्न तिमीहरूको मताधिकारको अधिकार दिन्छौँ भन्ने एकातिर र अर्कोतिर रेमिट्यान्सको मेसिन बनाइराख्ने दोहोरो चरित्र सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ ।