धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहले प्रदेशमा निःशुल्क कानुनी सहायताका कारण गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई न्याय प्राप्तिमा सहज भएको बताए।

आर्थिक अभावका कारण न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनसक्ने अवस्था न्यूनीकरणका लागि दलित, विपन्न, अपाङ्गता तथा पछाडि परेका वर्गका नागरिकलाई लक्षित गरी मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. सिंहले भने, “नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई सहज रूपमा न्याय पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वनका लागि प्रदेश सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यसले प्रदेशमा सुशासन र न्यायिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको छ ।”

यहाँ प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकृतको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाह भइरहेको र यसले लक्षित वर्गका नागरिकको अदालतसम्म सहज पहुँचमा योगदान गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेशमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । लक्षित वर्गका सेवाग्राहीले जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च तथा प्रशासकीय अदालतसम्म निःशुल्क कानुनी सहयोग पाउँदै आएका छन् । कार्यालयका अनुसार पहिलो वर्षमा एक सय आठ जनाले सेवा लिएकामा २०७६/७७ मा एक सय १०, २०७७/७८ मा एक सय ४४, २०७८/७९ मा दुई ३८ र २०८१/८२ मा तीन सय ६८ जनाले निःशुल्क कानुनी सहायता लिएका छन् ।