काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ ।

आयोगले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद–बिक्री प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने गरी उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो । २० माघमा बसेको आयोगको २९९ औं बैठकले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मुलुकको ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका ल्याइएको बताए । अध्यक्ष डा. धितालले नेपालको वर्तमान विद्युत् उत्पादन प्रणाली नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) हुँदा वर्षायाममा बिजुली खेर जाने र हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको औँल्याए ।

‘हामीसँग ऊर्जा सुरक्षाको अभाव छ । हिउँदको माग धान्न र लोडसेडिङ हुन नदिन भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, ‘डा. धितालले भने, ‘यसलाई अन्त्य गर्न कुलेखानी जस्तै वर्षाको पानी जम्मा गरेर हिउँदमा चलाउन मिल्ने जलाशययुक्त आयोजनाहरूको आवश्यकता छ । अब निजी क्षेत्र स्टोरेजमा आउँछ भन्ने हिसाबले ल्याएको हो ।’

नयाँ निर्देशिका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनाका लागि आयोगले तीनवटा मुख्य मापदण्ड तोकेको बताए । उनले आयोजनाले कम्तीमा १५ दिनसम्म पूर्ण क्षमतामा निरन्तर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने गरी पानी भण्डारण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको अध्यक्ष धितालले बताए ।

आयोजनाको डिजाइन ५० वर्षसम्म पानीको जलभण्डार गर्न सक्ने गरी हुनुपर्ने र सुक्खायाममा आयोजनाले कुल वार्षिक ऊर्जाको कम्तीमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

• विद्युत् खरिद दरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था

निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजना विकास तथा विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता प्रक्रियालाई स्पष्ट नियामकीय ढाँचा प्रदान गरेको छ । यसमा दर निर्धारण, पुनः निर्धारण र पुनरवलोकनका आधार, सूत्र र प्रक्रिया समेटिएको छ ।

निर्देशिकाले आयोजनाको क्षमता अनुसार विद्युत् खरिद दर निर्धारणको फरक–फरक विधि अपनाएको छ । १०० मेगावाटसम्मका साना जलाशययुक्त आयोजनाहरूका लागि आयोगले निश्चित दर तोकेको छ । यसले साना लगानीकर्तालाई आयोजना निर्माणमा सहजता प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको अध्यक्ष धितालले जानकारी दिए ।

१०० मेगावाटभन्दा ठुला आयोजनाहरूको हकमा भने लागतमा आधारित विधि अपनाइने छ ।  निर्देशिकामा जलाशययुक्त आयोजनाको परिभाषा पनि स्पष्ट गरिएको छ । कम्तीमा १५ दिन पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने सक्रिय जलभण्डारण क्षमता भएको, ५० वर्षसम्म भण्डारण क्षमता कायम रहने तथा सुक्खा याममा वार्षिक उत्पादनको कम्तीमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजना मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, वातावरणीय बहाबका कारण अनिवार्य छाड्नुपर्ने पानी र त्यसबाट उत्पादन हुने ऊर्जा भने यो मापदण्डमा समावेश गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजना विकास ‘कस्ट–प्लस’ आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले लागत नियन्त्रणका उपाय पनि राखिएको आयोगले जनाएको छ ।

• हिउँदमा प्रतियुनिट दर अधिकतम १४ रुपैयाँ ८० पैसा

निर्देशिकाले जलाशयुक्त आयोजनाको हिउँदको दर तोकेको छ, जसमा निर्देशिकाअनुसार १ सय मेगावाटसम्मका जलाशययुक्त आयोजनाको हिउँदको दर प्रतियुनिट अधिकतम १४ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै वर्षायामको दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४५ पैसाभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत् खरिद गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

निर्देशिकामा दर निर्धारण प्रक्रिया समयबद्ध बनाउँदै खरिदकर्ताले प्रस्ताव प्राप्त भएको १ सय ८० दिनभित्र प्राविधिक तथा वित्तीय विश्लेषण सहित आयोगसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले दर निर्धारण गर्नुअघि विवेकसम्मत परीक्षण, सार्वजनिक सूचना र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।

निर्देशिकाले दर पुनः निर्धारण र पुनरवलोकनसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । अध्यक्ष धितालका अनुसार ठुला आयोजनाको लागत तीन चरणमा निर्धारण हुनेछ । जसमा मुख्य संरचनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र तथा आयोजना व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र दर पुनः निर्धारणको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, निर्माण व्यवसायी छनोट भई ठेक्का सम्झौता र आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएको एक महिनाभित्र वास्तविक लागतका आधारमा तोकिने छ ।

पुनः निर्धारण गर्दा पूँजीगत लागत वृद्धि भए, नियन्त्रण बाहिरका कारणबाट भएका पूँजीगत लागत वृद्धिलाई २५ प्रतिशतसम्मको वृद्धिलाई मात्र विद्युत् खरिद–बिक्री दर गणनामा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तन र सञ्चालन तथा मर्मत खर्चलाई ध्यानमा राख्दै हरेक ५–५ वर्षमा विद्युत् खरिद दरमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको डा. धितालले जानकारी दिए, जसअन्तर्गत ऋणको ब्याजदर, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च र विदेशी विनिमय बापत खर्चको यथार्थ वृद्धिका आधारमा विद्युत् खरिद–बिक्री दर परिष्कृत गरिने छ । यसले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।

‘यो निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य नै जटिल र महँगो मानिने जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु हो, जसले गर्दा देशको ऊर्जा सुरक्षा सबल बन्न सकोस्,’ अध्यक्ष धितालले भने ।

निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजनाको दर निर्धारणमा ह्रासकट्टी, ऋण ब्याज, सञ्चालन तथा सम्भार खर्च, चालु पूँजी ब्याज, रोयल्टी, आयकर तथा विदेशी मुद्रा हेजिङ खर्चजस्ता लागत शीर्षक समावेश गर्ने आधार पनि स्पष्ट गरिएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजनामा अधिकतम ३० प्रतिशत स्वपूँजी मान्य हुने र त्यस्तो स्वपूँजीमा अधिकतम १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकाससँगे उपभोक्ता हितलाई सन्तुलन गरी स्वपूँजीमा प्रतिफल दिने किसिमको व्यवस्था उल्लेख छ ।

विदेशी मुद्रामा लिइएको दीर्घकालीन ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा विनिमय दरको प्रभावलाई दर निर्धारण प्रक्रियामा समावेश गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यद्यपि, विनिमय दर गणना गर्दा पछिल्ला १० वर्षको औसत अवमूल्यन दरलाई आधार मानिने छ ।

दर निर्धारणका लागि एकल भाग (ऊर्जा शुल्क) तथा दुई भाग (क्षमता र ऊर्जा शुल्क) गरी दुई प्रकारका मोडेल अपनाउन सकिने छ । दुई भागीय प्रणालीमा आयोजनाले उपलब्धताका आधारमा क्षमता शुल्क र विद्युत् उत्पादनका आधारमा ऊर्जा शुल्क पाउने छ, जसले प्रणालीमा दक्षता, स्थायित्व र ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

निर्देशिकाले वातावरणीय बहाबका कारण अनिवार्य छाडिने पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत् नदी प्रवाही आयोजना सरह दर लागु हुने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता अवधि उत्पादन अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको अवधिसँग सामन्जस्य हुने गरी निर्धारण गरिने छ ।

आयोगले यस निर्देशिका मार्फत जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाएको जनाएको छ । जसले गर्दा विद्युत् क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउँदै नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत गर्ने तथा सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

वातावरणीय बहावबाहेक न्यूनतम १५ दिनसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पुग्ने सक्रिय जलभण्डार क्षमता हुनुपर्नेछ । यस्तो भण्डारण क्षमता कम्तीमा ५० वर्षसम्म कायम रहने सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ । सुक्खायामको ऊर्जा उत्पादन कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादनको कम्तीमा ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

विद्युत् खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई किसिमका दर पद्धतिमध्ये एक रोज्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादित ऊर्जाको आधारमा मात्र भुक्तानी गरिने र क्षमता शुल्क र ऊर्जा शुल्क दुवै समावेश हुन्छन् ।

• आन्तरिक खपत र प्रसारण नोक्सानी

आयोजनाको प्रकृति र क्षमताका आधारमा आन्तरिक खपतको सीमा ०.७ प्रतिशतदेखि १.३ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ । भूमिगत पावरहाउस भएका र स्ट्याटिक एक्साइटेसन भएका आयोजनालाई केही बढी सीमा दिइएको छ । बेलुकी ५ बजेदेखि राती ११ बजेसम्मको ६ घण्टालाई पिक अवधि मानिनेछ ।जलाशययुक्त केन्द्रले लोड फलोइङ, स्पिनिङ रिजर्भ, र भोल्टेज सपोर्टजस्ता पूरक सेवाहरू अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्नेछ।

विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्नुअघि आयोगले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सरोकारवालाको राय सुझाव लिनुपर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने र लगानीको वातावरण सुनिश्चित हुने विश्वास आयोगले लिएको छ ।

• निजी क्षेत्र के भन्छ ?

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निर्देशिकामा तोकिएको विद्युत् खरिद दर तोक्नु सकारात्मक भएको बताए ।

उनले निर्देशिका मार्फत सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतियुनिट मूल्य ८ देखि १४ सम्म तोक्नु सकारात्मक भएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले निर्देशिकामा दर तोक्नेभन्दा पनि विद्युत् खरिद सम्झौता खुलाउनु रहेको बताए ।

उनले अनुसार रेट तोकेर मात्र हुँदैन, पीपीए खोलेर आयोजना निर्माणको बाटो फुकाउनुपर्ने बताए । उनले विगतमा रन अफ रिभर मा केन्द्रित निजी क्षेत्र बिस्तारै पिकिङ र जलाशययुक्त आयोजनातर्फ आकर्षित भइरहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाका लागि धेरै जग्गा डुबानमा पर्ने र बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ ।’

निजी क्षेत्र एक्लैले नसक्ने हुँदा राज्यले विशेष सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको माग छ । निर्देशिका आएर निजी क्षेत्रको लागि बाटो खुले पनि कार्यान्वयन चरणमा धेरै समस्याहरू आउने बताए । सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरिदिए मात्र निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाहरूमा ठुलो प्रगति देखिने सम्भावना कम रहेको र अबको आर्थिक वर्षबाट मात्र कामले गति लिन सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष कार्कीले नयाँ निर्देशिकाले निजी क्षेत्रका लागि जलाशययुक्त आयोजनामा लगानीको बाटो खोलेको भए पनि सरकारले पिपिए तत्काल खुलाउनुपर्ने र जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा जस्ता जटिल विषयमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे ।