काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कम्पनीहरूको सूचीकरणपछि हुने पहिलो कारोबार मूल्य (ओपनिङ रेन्ज) निर्धारण विधि परिवर्तन गरेको छ ।

नेप्सेले यसअघि कायम रहेको द्विविधापूर्ण व्यवस्थालाई हटाउँदै नेप्सेले अन्ततः २०६८ सालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । नेप्सेको यो निर्णयलाई बजारमा नीतिगत ‘यु–टर्न’का रूपमा हेरिएको छ, जसले बुक बिल्डिङ विधिबाट आएका रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स जस्ता कम्पनीहरूको सूचीकरण प्रक्रियामा देखिएको गाँठो फुकाएको छ ।

नेप्सेले गरेको नयाँ मूल्य निर्धारण विधि अनुसार अब सकारात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूको सुरुवाती कारोबार मूल्य (ओपनिङ रेन्ज) नेटवर्थका आधारमा नभई कम्पनीको अंकित मूल्य (फेस भ्यालु) का आधारमा तय गरिने भएको छ । यो निर्णयसँगै नेप्सेले लामो समयदेखि विवादमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र साल्पा विकास बैंकको पहिलो कारोबारका लागि न्यूनतम १०० देखि अधिकतम ३०० सम्मको रेन्ज तोकिदिएको छ ।
 
यसअघि कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थको अधिकतम तीन गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज तोकिने प्रचलन थियो । अब भने सकारात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीले अंकित मूल्यको अधिकतम तीन गुणासम्म मात्र मूल्य पाउनेछन् ।

नेप्सेले ओपनिङ रेन्ज निर्धारणमा देखिएको अस्पष्टता हटाउँदै २०६८ सालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । नेप्सेका प्रवक्ता मुरारी पराजुली नेप्से सञ्चालक समितिले नयाँ विनियमावली संशोधन गरेको नभई २०६८ सालदेखि चलिआएको अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको बताउँछन् । 

‘यो नियम संशोधन गरिएको होइन । २०६८ सालमा नै यो  नियम थियो । उक्त नियमलाई नै सञ्चालक समितिले नयाँ व्यवस्था नगर्ने र २०६८ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा ओपनिङ रेन्ज निर्धारणमा देखिएको गाँठो फुकेको छ ।’

किन गरियो परिवर्तन ?

नेप्सेले ओपनिङ रेन्ज निर्धारणमा देखिएको अस्पष्टता हटाउन यो कदम चालेको जनाएको छ । यसअघि ओपनिङ रेन्ज निर्धारण गर्दा नेटवर्थ वा लेखापरीक्षण भएको मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिने भन्ने व्यवस्था थियो । विशेषगरी नियमावलीमा प्रयोग भएको वा शब्दले दुई विकल्पमध्ये (नेटवर्थ वा अंकित मूल्य) कुनलाई आधार मान्ने भन्नेमा गम्भीर अन्योल सिर्जना गरेको थियो ।

उक्त अन्योललाई हटाउँदै नेप्से सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ । सामान्यतः नेप्सेले कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थको अधिकतम तीन गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज तोक्ने अभ्यास गर्दै आएको थियो । तर बुक बिल्डिङ विधिबाट महँगो मूल्यमा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरूको हकमा यो विधिले द्विविधा उत्पन्न गर्‍यो । यही अस्पष्टता चिर्न नेप्से सञ्चालक समितिले नयाँ व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
 
अब पुरानै व्यवस्था अनुसार सकारात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीको अंकित मूल्यको १ देखि ३ गुणा अर्थात् अंकित मूल्य १०० भएमा १०० देखि ३०० सम्म मूल्य निर्धारण गरेको छ । नकारात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीको पनि साविककै व्यवस्था अनुसार नेटवर्थको १ देखि ३ गुणासम्म हुनेछ । 

स्रोतका अनुसार नेप्सेले यो व्यवस्था रिलायन्सको सेयर नेप्सेमा सूचीकृतका लागि समस्या भएकाले नीतिमा नै परिवर्तन गरी मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
 
नेप्सेमा रिलायन्स र साल्पाको सेयर सूचीकरण
 
नेप्सेको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि आईपीओ सूचीकरण प्रक्रियामा अवरोध खेपिरहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र साल्पा विकास बैंकको सेयर सूचीकरण भएको छ । नेप्सेले आफ्नो वेबसाइटमार्फत नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक नगरे पनि फागुन १ गते यी दुई कम्पनीको सेयर सूचीकरण गर्दै नयाँ अभ्यास लागु गरेको हो ।

दुवै कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेले समान रूपमा न्यूनतम १०० रुपैयाँदेखि अधिकतम ३०० रुपैयाँसम्मको मूल्य रेन्ज तोकिदिएको छ । साल्पा विकास बैंकको ५२ लाख २३ हजार ८८० कित्ता र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ करोड ९० लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । दोस्रो बजारमा सूचीकृतपछि कम्पनीको थप सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा जारी भएको सेयर फागुन ४ गते सोमबारदेखि कारोबारमा आउनेछ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको असन्तुष्टि

बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले भने नेप्सेले तोकेको ओपनिङ रेन्जप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले नेप्सेको यो निर्णयलाई अन्यायपूर्ण, अव्यावहारिक र लगानीकर्ताको सम्पत्तिको अवमूल्यन गर्ने कदम भएको बताएको छ ।
 
कम्पनीले विज्ञप्ति नै जारी गरी रिलायन्सले बुक बिल्डिङ जस्तो आधुनिक विधिबाट वास्तविक मूल्य पत्ता लगाएर जारी गरिएको सेयरलाई सामान्य अंकित मूल्यको आधारमा ओपनिङ रेन्ज तोक्नु वैज्ञानिक नभएको जनाएको छ ।

कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँसम्म मूल्य कबोल गरेर विज्ञ वित्तीय संस्थाहरूले कम्पनीको आईपीओ खरिद गरेका छन् । नेप्सेले तोकेको ३०० रुपैयाँको अधिकतम सीमाले कम्पनीको वास्तविक बजार मूल्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । यो कार्यले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको प्रक्षेपणलाई कमजोर पारेको छ ।’

रिलाइन्सको सेयर संस्थागत लगानीकर्ताको खरिद मूल्य ९१२ रुपैयाँ छ । तर नेप्सेले मूल्य निर्धारण गर्दै बढीमा ३०० रुपैयाँसम्म तोकेको छ । उक्त मूल्यकै आधारमा सोमबारदेखि दोस्रो बजारमा कारोबार हुनेछ । त्यस्तै, सर्वसाधारणले आईपीओ भर्दा ८२० रुपैयाँका दरले कम्पनीको सेयर खरिद गरेका छन् । तर नेप्सेले तोकेको मूल्यको आधारमा अब कम्पनीले बाँकी रकम कम्पनीको फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदा आधा घाटा लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ (चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म ४९०.५४ रुपैयाँ छ । तर नेप्सेले तोकेको ओपनिङ रेन्ज १०० देखि ३०० सम्म मात्रै छ ।
 
कम्पनीको भनाइ अनुसार वर्तमान वित्तीय अवस्थाले नै ९१२ रुपैयाँसम्मको मूल्यलाई समर्थन गरिरहेको अवस्थामा नेप्सेले केवल अंकित मूल्यलाई आधार बनाउनु आधुनिक पुँजी बजारको मर्म विपरीत छ । कम्पनीले प्रश्न गरेको छ, ‘नेप्सेले आफैंले सदर गरेको सेयरको मूल्य दोस्रो बजारमा कारोबार खुल्दा बिनाआधार अधिकतम ३०० मा सीमित गर्नु कति न्यायोचित छ ?’

वित्तीय विवरणमा उतारचढाव र पारदर्शितामा प्रश्न

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सूचीकरणमा ढिलाइ हुनु र नेप्सेले कडा नीति लिनुको पछाडि कम्पनीको वित्तीय विवरणमा देखिएको अस्वाभाविक उतारचढाव र पारदर्शिताको अभाव मुख्य कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ । लगानीकर्ता र नियामक निकायको आँखामा कम्पनीका पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका वित्तीय विवरणमा समस्या देखिएको थियो ।
 
रिलायन्सको आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा देखाएको थियो भने प्रतिसेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ थियो । यही आकर्षक वित्तीय विवरणलाई आधार बनाएर आईपीओको उच्च मूल्य (बेस प्राइस) निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (तेस्रो त्रैमास)मा कम्पनीको नाफामा गिरावट आयो । कम्पनीको खुद नाफा ९७ प्रतिशतले घटेर २ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो । प्रतिसेयर आम्दानी २.०६ रुपैयाँमा झर्‍यो । 

कम्पनी व्यवस्थापनले यसको कारण विश्वव्यापी मन्दी र युरोपेली द्वन्द्वलाई देखायो । तर बुक बिल्डिङको उच्च मूल्यांकनमा आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बेला आएको यो गिरावटले लगानीकर्तालाई सशंकित बनायो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चौथो त्रैमासमा कम्पनीको कानुनी उल्झनपछि जब आईपीओ प्रक्रिया पुनः अघि बढ्यो । त्यो बेला वित्तीय सूचकमा फेरि परिर्वतन देखियो । कम्पनीले कुल १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको रिपोर्ट गर्‍यो । ऋणको स्तर बढिरहँदा पनि वित्तीय खर्च लगभग ५० प्रतिशतले घटेको थियो । 

कम्पनीले दुई फरक–फरक ‘प्रोस्पेक्टस’ प्रकाशित गरेको र एउटै आर्थिक वर्षका लागि फरक ऐतिहासिक तथ्यांक प्रस्तुत गरेको आरोप पनि लागेको थियो । जसले सूचीकरण प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको थियो ।

सूचीकरणमा ढिलाइ र नेप्सेमाथि प्रश्न

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सूचीकरण प्रक्रियामा भएको ढिलाइप्रति नेप्सेको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ अनुसार निवेदन दिएको ३० दिनभित्र सूचीकरण हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि नेप्सेले महिनौंसम्म कम्पनीलाई झुलाएको रिलायन्सको आरोप छ ।

कम्पनीले २०८२ पुस २९ मा सूचीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो । तर नेप्सेले निर्णय नदिँदा कम्पनीले माघ २७ मा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड गुहार्नु परेको थियो । 

लगानीकर्तालाई के असर पर्छ ?

नेप्सेको यो निर्णयले तत्कालका लागि आईपीओ परेका लगानीकर्ताहरूलाई भने ठुलो असर पार्ने देखिन्छ । सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता ८२०.८० मा किनेको सेयरको कारोबार ३०० भन्दा कमबाट सुरु हुने पक्का भएको छ ।

यद्यपि, दोस्रो बजारको सौन्दर्य नै माग र आपूर्ति हो । यदि कम्पनीको वित्तीय अवस्था वास्तवमै बलियो छ र लगानीकर्ताले कम्पनीमाथि विश्वास गरे भने कारोबार खुलेको केही दिनमै सेयर मूल्य बढेर ८२० वा सोभन्दा माथि पुग्न सक्छ । तर सुरुवाती दिनमा लगानीकर्ताको पोर्टफोलियोमा देखिने घाटाले मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्नेछ । 

फेस भ्यालु (अंकित मूल्य) को अर्थ र प्रभाव

फेस भ्यालु (अंकित मूल्य)को आधारमा ओपनिङ रेन्ज तोकिँदा लगानीकर्ताले खरिद गरेको मूल्य र बजारमा देखिने मूल्यबिच ठुलो अन्तर देखिनेछ । यसले प्रिमियम वा बुक बिल्डिङ विधिबाट जारी हुने आईपीओको भविष्यमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । नेप्सेको यो नजिरले भविष्यमा बुक बिल्डिङ विधिबाट आउने अन्य कम्पनीहरूको सूचीकरण प्रक्रियामा पनि यही नियम लागु हुने संकेत गरेको छ ।

नेप्सेले आधार मानेको फेस भ्यालु भनेको सेयर वा धितोपत्रको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको प्रति एकाई मूल्य हो । नेपालमा साधारणतया यो १०० हुने गर्छ । आईपीओ अंकित मूल्यमै जारी हुँदा लगानीकर्ताले १०० रुपैयाँमै सेयर पाउँछन् । तर बुक बिल्डिङ वा प्रिमियममा जारी हुँदा १०० रुपैयाँको सेयरलाई कम्पनीको प्रतिष्ठा र नाफाको आधारमा बढी मूल्य (जस्तै, रिलायन्सको ८२०.८०) तिरिएको हुन्छ ।

लगानीकर्ताले ८२० रुपैयाँ तिरेको वस्तुको सुरुवाती मूल्य ३०० तोकिनु प्राविधिक रूपमा सही भए पनि व्यावहारिक रूपमा लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने कदम देखिन्छ ।