काठमाडौँ । नेपाल दृष्टिविहीन अपाङ्ग एकता केन्द्रले सरकारसमक्ष विभिन्न ९ बुँदे माग अघि सारेको छ । केन्द्रले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् रोजगारमा दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच अनिवार्य गराइनुपर्ने, दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पार्टी, पौवा, मठमन्दिरलगायत अन्य धार्मिकस्थल एवं प्रतीक्षालयमा प्रवेश गर्न दिई उक्त स्थलहरूमा कुनै व्यक्ति वा सङ्घ/संस्था, समूहले स्वेच्छाले दान अथवा सहयोग उपलब्ध गराएमा सरोकारवाला सरकार पक्ष एवम् उक्त स्थलका सम्बन्धित निकायले कुनै रोक वा दबाब दिन नपाईनेलगायतका मुख्य माग रहेका छन् । 

केन्द्रले दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तत्काल खाइपाइ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले दैनिकी जीवनयापन गर्न अत्यन्तै कठिनाइ भएको कारणले सो भत्तामा वृद्धि गरी सहज रूपले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक यातायात तथा हवाई उडानहरूमा अनिवार्य ५० प्रतिशत भाडा शुल्क छुट गराइनुपर्ने, प्रत्येक दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा यातायात तथा हवाई उडान कार्ड अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराईनुपर्ने पनि माग केन्द्रको छ । 

दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सीपमूलक एवम् प्राविधिक तथा बजार व्यवस्थापन हुने किसिमका सीपमूलक तालिमहरू उपलब्ध गराई उक्त सीपमूलक तालिमको योग्यता खुलाई तालिम अनुरूपको सरकारी तवरबाट मान्यता प्राप्त भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य उपलब्ध गराइनुपर्ने अर्को माग केन्द्रले अघि सारेको छ ।

केन्द्रका अध्यक्ष प्रज्वल कुमालले यसरी अघि सारिएका ९ बुँदे माग सरकार पक्षबाट तत्काल सुनुवाइ नभएमा कानुनी बाटोअन्तर्गत सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने वा साथै सडक आन्दोलन जारी राखिने चेतावनी दिएका छन् । 

कार्यक्रममा सुदीप वली र मोहम्मद शाकिरले आफूहरूले अघि सारेका माग तत्काल पूरा गर्न सकिने भएकोले राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।