बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । थारु समुदायका प्रथाजनित प्रणाली, मूल्य–मान्यता तथा असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सोमबार सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले थारु समुदायका असल तथा अनुकरणयोग्य प्रथाजनित प्रणालीलाई मान्यता र पुस्तान्तरणका लागि ऐन निर्माण गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।

ऐन निर्माण भएपछि समुदायको हक–अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास सरकारले गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायबाट कानुन निर्माणका लागि माग हुँदै आएको थियो ।

यस्तै, बैठकले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि पनि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्रदेशका तराईका जिल्लामा छाडा छोडिएका पशुचौपायाका कारण विभिन्न समस्या सिर्जना हुँदै आएका छन् ।

प्रदेशमा करिब १२ हजार ७ सय ३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्यांक छ । यसअघि प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेको थियो । सोही सर्वेक्षणका आधारमा प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणको आधार तयार पारेको हो । प्रदेशमा अझै करिब ४ हजार चौपाया व्यवस्थापन बाहिर छन् ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६ सय ७७ भए पनि हाल ८ हजार ९ सय ९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन गरिएको छ । ती गौशालामा थप २ हजार ६ सय ८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब १ हजार चौपाया अझै व्यवस्थापन बाहिर रहने देखिएको उल्लेख छ ।

ऐन निर्माण भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशालाहरू क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने विश्वास गरिएको छ ।