यो हप्ता कृषि विकास अध्ययनको लागि गोरखाको लखनथापा र चुनावी अवस्था हेर्न मेरै गृह जिल्ला धादिङको सिद्धलेक पुग्दा उम्मेदवारलाई चुनाव मजैले लागेको देखें । उम्मेदवारहरू मतदाता रिझाउन आफ्ना विकास योजना प्रस्तुत गर्दै थिए । 

मतदाताहरू पनि असन्तुष्टि पोख्न र विकास माग्न व्यस्त थिए । विकासमा पक्की पुल, गुणस्तरीय सडक, खानेपानी, सिँचाइ र पूर्वाधार देखिन्थे । उम्मेदवार र मतदाताबीचको बहसले जनतामा राजनीतिक चेतना बढेको संकेत गरेको छ । जनतालाई आफ्नो विकासको क्षेत्र छनोटमा अब्बल देखाएको छ । यसरी विकास मागमा परेको सडक र सिँचाइ प्राथमिकताले गाउँको विकास आधारले भन्ने प्रस्ट पारेको छ । राज्य सञ्चालक र ठूला विकास अध्ययन गर्ने ‘थिङ्क ट्याङ्क’ लाई माथ खुवाउने यी कुराले विकासका निकाय वा व्यक्ति चाहिँ राजनीतिक नेता र उम्मेदवार भएको इङ्गित गरेको छ । 

केन्द्रीय विकास योजनामा चित्त बुझाउन बाध्य हुँदै ग्रामीण जनतालाई आफैँ विकास योजना दिन सक्ने हुनुमा सहभागितामूलक विकास अवधारणाको प्रतिफल पनि हो । तर विकास भौतिक अवस्था र बुझाइसँग मात्र जोडिएर आउनु विकास बुझाउन नसक्नु पनि हुन सक्छ । 

पूर्वाधार निर्माण विकासको पहिलो आवश्यकता हो, सँगै क्षमता वृद्धि, स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको प्रगति, समुदायमा आएको समानता र समान अवसरको वातावरण आदि पनि विकास नै हो भनेर बुझाउन नभ्याउँदा विकास शब्दावलीमा रुमलिएको देखिन्छ । 

त्यसैले विकास भएन भनिरहँदा आजसम्म भएका धेरै विकास र सुधारहरू छायामा पर्न सक्छन् । भौतिक काम र आर्थिक उत्पादनलाई विकास भन्न खोज्दा सामाजिक रूपमा जन्मने असन्तुष्टि दीर्घकालीन नयाँ समस्याको कारण बन्न सक्छ । 

त्यसो हो भने विकास के हो ? के आजसम्म विकास नभएकै हो त भन्ने हेरौँ । 

विकास के हो ?

दोस्रो विश्वयुद्धपछि नवस्वतन्त्र देशको विकासको लागि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न बनेको अर्थशास्त्रीहरूको राष्ट्रिय आय र जीडीपी वृद्धिको मापन अवधारणालाई विकासको आधार बनाइयो ।
वाल्ट ह्वाइटम्यान रोस्टो ९१९६०० को उत्पादन वृद्धि र औद्योगिक विस्तारमार्फत आर्थिक विकास र साइमन कुज्नेटको राष्ट्रिय आयको अवधारणालाई विकास भनी व्याख्या गरियो । आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय आय, उत्पादन वृद्धि र औद्योगिकीकरणका लागि पुँजी निर्माण र यसको सहज लगानी र पूर्वाधार विकासलाई हेरोड(डोमरले विकासभित्र राखेपछि विकास यसैको वरिपरि घुम्न थाल्यो । 

तर सन् ७० को दशकयता आएपछि आय वृद्धिको अवधारणा आलोचनामा पर्यो । विकासका लागि क्षमता मापन विधिलाई अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले आफ्नो विकाससम्बन्धी व्याख्यामा सन् १९७० मा राखेर स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय जस्ता आयामलाई विकाससँग जोडिदिएपछि विकासको व्याख्या र बुझाइमा फरक सुरु भयो । 

तसर्थ नेपालले पनि यी दुवै अवधारणालाई समेटेर नागरिकको गुणस्तरीय जीवन, सामाजिक सुरक्षा, मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्दै, लैङ्गिक र जातीय समानता, अवसर, स्वास्थ्य र शिक्षामा समान अवसर, वातावरणीय संरक्षणसहित हुने पूर्वाधार र औद्योगिक विकास, राष्ट्रिय आय र आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा स्तरोन्नति, सेवा र वस्तुको खरिद क्षमतामा वृद्धि सहयोग पुग्ने विकास गर्दै आएको छ । 

विकासको इतिहास

२००७ सालको परिवर्तनले पारिवारिक शासन शोषणमा परेको नेपालीको लागि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरेर स्वतन्त्र र आधुनिक समाजतर्फ हिँडायो । पछि २०४६ मा शासकीय संरचनामा रहेका केही समस्या हटाउन प्रजातान्त्रिक संविधान र कानुनी व्यवस्थाको निर्माण गरी पुँजीवादी आधुनिकतातर्फ डोहोर्‍यायो । यहीँबाट आधुनिक विकासको सुरुवात भयो । पूर्वाधार र आर्थिक विकास, राष्ट्रिय आय र आर्थिक वृद्धि, नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि देश विकासको मर्म बन्यो । 

आजसम्म के के भयो ? 

सूचना प्रणालीको विकास 

महिनौँ लगाएर आएको चिठीको भरमा परदेशीको खबर थाहा पाउनुपर्ने नेपाली समाज द्रुत मोबाइल सूचनाको प्रयोग गर्ने युगमा आइपुगेको छ । डिजिटल फोन र इन्टरनेटले मिलिसेकेन्डमा सम्पर्क गर्ने अवसर जुटाइदिएको छ । परदेशी र आफन्तलाई क्षणभरमै जोडिदिएको छ । 

२०४६ सालताका कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतले सञ्चार सेवामा पहुँच राख्न सक्ने अवस्थाबाट अहिले १३५ प्रतिशतमा पुगेको छ । ४ करोड भन्दा बढीले मोबाइल सिम र तीन करोड जनसङ्ख्याले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । यो कुल जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत हो । जसले गाउँलाई दूर र सम्पर्कबाट टाढा रहने अवस्थाबाट माथि ल्याएको छ । हरेक गाउँ र नेपाली विश्व समाजसँग जोडिएको छ । 

विद्युतीकरणको विकास

२०५३र५४ सालसम्म उज्यालोको लागि मट्टितेल टुकीको भर पर्नुपर्ने गाउँ आज बिजुलीको उज्यालोमा बस्न पाएको छ । २०४६ सम्म २ देखि ३ लाख अर्थात् १०र१२ प्रतिशत घरधुरीले मात्र विद्युत सेवा पाएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ सम्म आउँदा ९९ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको छ । करिब ५९ लाख घरधुरीले विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् । 

शिक्षा र शैक्षिक वृद्धि

शिक्षा विकास दर हेर्दा पनि विकास भएन भन्नु राजनीतिक हतारो हुन्छ । २०४६ ताका ४० प्रतिशतको साक्षरता दर २०८१/८२ मा ७६ प्रतिशत पुगेको छ । २०४६ मा महिलाको २५ प्रतिशत र पुरुषको ५४.५ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर २०८०/८१ मा बढेर पुरुषको ८३.६ प्रतिशत र महिलाको ६९.४ प्रतिशत पुगेको छ । 

२०४६ मा केवल २४ हजारको सङ्ख्यामा रहेको विद्यालय (अधिकांश प्राथमिक विद्यालय) २०८१र८२ सम्म आइपुग्दा बढेर ३५ हजार (प्राथमिक विद्यालय) २१४७३, निम्न माध्यमिक ५०४१ र माध्यमिक विद्यालय २६६४० पुगेका छन् । २०४६ ताका केवल एउटा मात्र विश्वविद्यालय रहेकोमा अहिले २० वटा पुगेको छ । गाउँगाउँसम्म फैलिएको कलेज र उच्च माविको सङ्ख्या १४०० पुगेका छन् । यसले दूर ग्रामीण भेगमा उच्च शिक्षा विस्तार र पहुँचमा मद्दत गरेको छ । 

आर्थिक विकासको पाटो

करिब २५ वर्ष पहिलासम्म मेरा गाउँका मानिसहरू राजधानी र देशका अन्य सहर पुग्न तथा कृषि उपज बेच्न करिब चार घण्टा लामो पैदल यात्रा गरी मलेखु बजार आउनुपर्ने कष्टकर र झन्झटबाट मुक्त भएका छन् । आफ्ना कृषि उपज आफ्नै गाउँमा बिक्री हुने वातावरण बनेको छ । केही दशक अगाडि सम्म पुस र माघको जाडो छल्न मकैको सुकेको बोट बालेर बस्नुपर्ने पुस्ता न्यानो कपडा र घरमा हिटर ताप्ने तहसम्म आइपुगेको छ ।
नेपालले अवलम्बन गरेको खुला अर्थनीति र उदार बजारको अवधारणाले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँदा २०४६ ताका केवल ८२९ डलरमा सीमित रहेको प्रतिव्यक्ति आय दर २०८०र८१ सम्म आइपुग्दा अमेरिकी डलर ५३९५ देखि ५७३६ डलरको बीचमा रहेको थियो । आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिका कारण नयाँ ग्रामीण सहर निर्माण थालेका छन् । 

स्वास्थ्य सेवा विस्तार र पहुँचमा विकास

२०४६ सालताका ३६०० (अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकी) को सङ्ख्यामा रहेको स्वास्थ्य संस्था २०८२ मा आइपुग्दा १० हजार हाराहारीमा पुगेको छ । नेपालको औसत आयु ५४ वर्षबाट बढेर २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा ७१/७२ वर्ष पुगेको छ । मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । 

नेपालको क्षमता हेर्दा कोभिड(१९ जस्तो महामारीलाई सुरक्षित नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ । यसमा नेपालको राजनीतिक क्षमता र प्रशासनिक कुशलता नै कारण हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । घरमा पुगेको सडक, नजिकै निर्माण भएका स्वास्थ्य संस्था र एम्बुलेन्सको सहज पहुँचको कारण केही घण्टामा नै बिरामीले अस्पताल पुगेर उपचार पाउने सुलभ अवस्था बनेको छ । पोषणको अवस्थामा व्यापक सुधार आएको छ । 

सडक सञ्जाल निर्माण र विकास

सडक सञ्जाल र सम्पर्कको अवस्थालाई पनि हेरौँ । देशका केही भागमा बाहेक सडक निर्माण र विस्तारमा व्यापकता आएको छ । २०४६ ताका करिब ७ हजार किमि मात्र भएको सडक (पक्की सडकसहित करिब २ हजार किमि, कच्ची ग्रामीण सडक करिब ५ हजार किमि) विस्तार २०८२ सालसम्म आइपुग्दा कुल सडक सञ्जाल एक लाख किमि पुगेको छ । त्यसबेला ग्रामीण सडक विकासमा रहेको सीमितता हटेर सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सँग जोडिएका छन् । पक्की सडक मात्र करिब २०/२२ हजार किमि बनेका छन् । निर्मित ग्रामीण सडकका कारण प्रत्येक गाउँ र सहर एकापसमा जोडिएका छन् । 

कृषि क्षेत्रको विकास

तुलनात्मक रूपमा कृषि गर्ने जनसङ्ख्या र कृषिले राष्ट्रिय आयमा गर्ने योगदान घटे पनि कृषिको उत्पादकत्वमा वृद्धि आएको छ । २०४६ पछि अपनाएको कृषि विकास रणनीतिले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको अभ्यास सुरु भएको छ । खाद्यान्न र पोषण सुरक्षामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । कृषि व्यापार घाटा बढेको भने पनि आयात गरिएका कृषि उपज र वस्तु अन्य व्यापारिक प्रयोजनको लागि भएकोले कृषिको लाभ घट्यो भन्ने कुरामा पूर्ण सत्यता छैन । 

कृषिको व्यावसायिकताले ग्रामीण घरधुरीमा ठूलै आर्थिक रूपान्तरण ल्याउन, स्वास्थ्य र शिक्षाको स्तर बढाउनमा सहयोग पुगेको छ । घर परिवारको आर्थिक हैसियत उठेको छ । सहरमा घर घडेरी जोड्ने आधार पाएको छ । त्यति मात्र होइन सामाजिक अवस्थामा सुधार आउँदा सामाजिक समानता वृद्धि भई सामाजिक कुप्रथा अन्त्य गर्नमा मद्दत मिलेको छ । यसका पछाडि आजसम्मको राजनीतिक परिवर्तन र यसले लिएको आर्थिक विकासको रणनीति नै हो । 

यी जति पनि भौतिक तथा गैरभौतिक विकास र समृद्धि भए यो विकास नै हो । यो तहसम्मको विकास हुनुमा २०४६ पछि प्राप्त दलीय व्यवस्था र त्यसयता सुधार हुँदै आएको परिष्कृत व्यवस्था, त्यसले लिएको नीति नै हो ।

विकास किन देखिएन ? 

मानिस चेतनशील प्राणी भएकोले गरिने कार्य, भोगाइ, देखाइ र सिकाइले नयाँ सोच र बुझाइ जन्माउँदै नयाँ परिस्थिति अवस्थाको खोजी गर्ने बनाउनु सामान्य हो । यसरी विकासको कुरा गर्दै गर्दा विगतको राजनीतिले विकास गरेको र मतदाताले खोजेको विकास सही होइन भन्न खोजेको होइन । 

तर विकास भएको थिएन भन्ने कुरामा पूर्ण सत्यता छैन । विकास भएकोले नै नयाँ विकास खोजीको आधार बनेको हो । झोलुङ्गे पुल बनेको कारण पक्की मोटरेबल पुलको आवश्यकता महसुस भएको हो । विकास एकाएक र केही महिनामा नै गर्न सकिने पनि होइन । यो क्रमिक हुने कुरा हो । आज पूर्ण मानिएको विकास र निर्माणका काम समय बित्दै जाँदा र चेतनामा परिवर्तन आउँदै जाँदा फेरिन सक्छ र फेरिन्छ पनि । यहाँ विकास बुझाइ र आवश्यकतामा फेरिएको मात्र हो । जुन विकासले नै सिकाएको हो । 

सुशासनको बारेमा भने दलका केही नेतृत्वहरू चुकेकै हुन्, तर व्यवस्था र प्रणाली चुकेको होइन । धेरै राम्रा नेताहरू मध्ये केही कमसल राजनीतिक चेत र स्वार्थ भएका नेताका कारण दिन सक्ने तहको डेलिभरी नभएकै हो । कमजोरीका बाबजुद यो तह र आवश्यकताको विकास निर्माण हुँदा यदि भएका क्षमता, स्रोत साधन र सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा थप विकासका लागि लगाएमा छिटो विकास र समृद्धि सम्भव देखिन्छ । सम्भावना सकिएको, अब नयाँ आधार र राजनीति निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिनु हुँदैन । विकासमा राजनीतिक कौशलता र पुराना अनुभव नै आवश्यक हुने हुँदा पुराना राजनीति र नेतृत्व असफल भन्न हतार हुन्छ ।
विकासलाई भौतिक र आर्थिक क्षेत्रसँग जोडेर हेर्दा यसको श्रेय यही व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई जाने कुरा अन्यथा हुँदैन । थप विकासको लागि योग्य अनुभवी, परिपक्व राजनीतिक क्षमता र विरासत भएको निर्वाचित सांसदलाई अनुमोदित गर्न पनि आवश्यक छ । विकासभित्र सिङ्गो देशको नीति, परराष्ट्र रणनीति, आर्थिक योजना, सामाजिक विकासका रोडम्याप पनि हुने भएकोले मतदाताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय आएको छ । 

विकास कहिले नटुङ्गिने विषय भएकोले अहिले भएको विकासलाई नदेखा गर्नु पनि उचित नहुन सक्छ । हिजो विकास भएकोले नै आज अर्को विकास खोज्ने चेतना मानिसलाई दिएको हो । आज भएका भनेर मानिएको गल्ती सच्चिन नसक्ने स्थान बोकेर उभिएको अप्ठ्यारो पहाड पक्कै होइन । यसको लागि अनुभवी राजनीति नै आवश्यक हुन्छ । 

(लेखक गुरुङ कृषि अर्थशास्त्र र विकास अध्ययनसँग सम्बन्धित छन्)