राजनीति र सुशासन एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा जति सहज सुनिन्छ, व्यवहारमा त्यति नै जटिल देखिन्छ। राजनीतिले राज्य सञ्चालनको दिशा निर्धारण गर्छ, नीतिहरू बनाउँछ, प्राथमिकताहरू तय गर्छ र भविष्यको मार्गचित्र कोर्छ। सुशासनले तिनै नीतिहरूलाई न्यायपूर्ण, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने दायित्व वहन गर्छ।

जब राजनीति स्वार्थ, सत्ताकेन्द्रित सोच र अल्पकालीन लाभमा सीमित हुन्छ, तब सुशासन कमजोर बन्छ। राजनीति दूरदर्शी, नैतिक र जनमुखी हुँदा सुशासन स्वाभाविक रूपमा सुदृढ हुन्छ। नेपालको अनुभवले यही द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ।

सामान्यतः नेपालको आधुनिक राजनीतिक यात्रा वि.सं. २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाबाट सुरु भएको मानिन्छ। त्यसयता देशले राणा शासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र अन्ततः ०७२ सालमा जारी भएको 'नेपालको संविधान' मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको चरण पार गरिसकेको छ।

व्यवस्थागत रूपमा हेर्दा नेपालले धेरै ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ— के यी र यस्ता व्यवस्थागत परिवर्तनहरूले आम नागरिकको दैनिकीमा गुणात्मक सुधार ल्याए? के सुशासनको बलियो जग बस्यो? दुर्भाग्यवश, उत्तर सधैँ सकारात्मक देखिँदैन।

नेपालको राजनीति प्रायः आन्दोलन र सम्झौताबिच घुमिरह्यो। राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र आयो तर संस्थागत स्थायित्व कायम हुन सकेन। पञ्चायती व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्धित गर्‍यो, साथै विकास र स्थायित्वको नाममा केन्द्रीकृत शक्तिको अभ्यास गरियो। ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो।

यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता सङ्घर्षले शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकेन। त्यसपछिको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले राज्य संरचना नै हल्लाइदियो। अन्ततः संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनेसँगै देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो। राजनीतिक रूपमा परिवर्तनको यो लामो यात्रा गर्व गर्नलायक भए पनि संस्थागत सुशासनको विकास भने अपेक्षाकृत कमजोर नै रह्यो।

अहिले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासको दोस्रो चरणमा छ। राजनीतिक परिदृश्यमा पुस्तान्तरण र विचारान्तरणको बहस तीव्र छ। पुराना स्थापित दलहरूको एकाधिकारलाई नयाँ शक्तिहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनौती दिइरहेका छन्। जनतामा निराशा र अपेक्षा दुवै एकसाथ देखिन्छन्।

उनीहरू भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। बारम्बार फेरिने सरकार, सत्ता समीकरणका खेल, दीर्घकालीन नीतिको अभाव र अल्पकालीन राजनीतिक फाइदाका लागि गरिने सम्झौताले विकास योजनाहरूलाई प्रभावित गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि असमञ्जस र अनिश्चितता बढाएको छ।

सुशासनका आधारभूत स्तम्भ चारवटा मानिन्छन्— विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिता। नेपालको संविधानले सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानको धारा ५१ (ख) मा सुशासनलाई राज्यको प्रमुख नीतिमा समावेश गरिएको छ।

तर, कानुनी प्रावधान र व्यवहारबिच ठूलो अन्तर देखिन्छ। विधिको शासन कमजोर हुँदा कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुँदैन। ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान केवल व्यङ्ग्य मात्र होइन, यथार्थजस्तै लाग्ने अवस्था बनेको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने, अपराधीलाई आममाफी दिने वा अनुसन्धान प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिले न्यायप्रणालीमाथि जनविश्वास घटाएको छ।

पारदर्शिताको अभाव अर्को गम्भीर समस्या हो। सरकारी निर्णयहरू अझै पनि बन्द कोठाभित्र सीमित हुने गरेका छन्। ठूला आयोजना, बजेट विनियोजन, नीतिगत निर्णय र ठेक्कापट्टामा हुने अपारदर्शिताले भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाएको छ। सूचना प्रविधिको युगमा पनि सूचनामा सहज पहुँच नहुनु विडम्बनापूर्ण छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, परियोजना छनोट र स्रोतको बाँडफाँटमा पारदर्शिता नहुँदा जनताको करबाट सङ्कलित रकम प्रभावकारी रूपमा प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

जवाफदेहिताको पक्ष झन् कमजोर देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा गल्ती गरे पनि दण्डित नहुने मानसिकता विकास भएको छ। छानबिन समिति गठन गरिन्छ, प्रतिवेदन आउँछ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। जनताका गुनासा सुन्ने संयन्त्र भए पनि तिनको प्रभावकारिता न्यून छ।

सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र अनावश्यक कागजी कारबाहीले नागरिकलाई निराश बनाएको छ। सामान्य कामका लागि पनि बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सुशासनको विफलताको सङ्केत हो।

नेपालमा सुशासन कमजोर हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचारको संस्थागत रूप हो। भ्रष्टाचार अब व्यक्तिगत कमजोरी मात्र होइन, प्रणालीगत समस्या बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कहरूमा नेपालको अवस्था मध्यमभन्दा कमजोर श्रेणीमा पर्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको 'भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क' मा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छैन। यस्तो अवस्था केवल अङ्कमा सीमित हुँदैन, यसले लगानी, विकास, सार्वजनिक सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार विशेष रूपमा चिन्ताजनक छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत कानुनी कारबाहीबाट बच्ने प्रवृत्ति, ठूला आयोजना र जग्गा प्रकरणमा अनियमितता, कर मिनाहाजस्ता निर्णयहरूले राज्यकोषमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको आरोप लाग्दै आएको छ।

राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक साँठगाँठले निष्पक्ष छानबिनमा बाधा पुर्‍याएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र सुन तस्करी काण्डजस्ता घटनाले राज्य संयन्त्रको कमजोरी उजागर गरेका छन्। यस्ता घटनाले नागरिकमा गहिरो अविश्वास पैदा गर्छन्।

सङ्घीयता नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। ७ सय ५३ स्थानीय सरकार जनताका सबैभन्दा नजिकका संरचना हुन्। स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा केही सकारात्मक काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। कतिपय पालिकाले नवप्रवर्तनात्मक अभ्यासमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार गरेका छन्। स्थानीय स्तरमा निर्णय क्षमता बढ्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक पक्ष हो।

तर, सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा पनि चुनौती कम भने छैनन्। केही स्थानीय तहमा डोजरे विकास, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने अनियमितता र कर्मचारी–जनप्रतिनिधिबिचको भागबन्डाले सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि पनि बहस भइरहेको छ।

विशेष गरी बढ्दो प्रशासनिक खर्च र सीमित उपलब्धिका कारण त्यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। संरचना मात्र परिवर्तन भएर सुशासन स्वतः स्थापित हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट हुन्छ। क्षमता विकास, पारदर्शिता र निगरानी संयन्त्र सुदृढ नगरी सङ्घीयताको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन।

सुधारका लागि विविध बहुआयामिक प्रयास आवश्यक छन्। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी दलभित्र लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ। उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र क्षमता (मेरिट) मा आधारित हुनुपर्छ। संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ। अख्तियार, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकजस्ता निकायहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्छ। ई–गभर्नेन्स, अनलाइन सेवा र खुला डाटा प्रणालीले भ्रष्टाचार घटाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो। स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने प्रशासनिक संयन्त्र व्यावसायिक, दक्ष र निष्पक्ष हुनुपर्छ। सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा पारदर्शी मापदण्ड अपनाइनुपर्छ। शिक्षा प्रणालीमार्फत नागरिक चेतना विकास गर्नु दीर्घकालीन समाधान हो। सचेत, विवेकी र सक्रिय नागरिक नै सुशासनका सच्चा संरक्षक हुन्। ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ जस्ता अवधारणामाथि पनि गम्भीर बहस हुन सक्छ, ताकि जनप्रतिनिधिहरू थप जवाफदेही बनून्।

अन्ततः राजनीति मूल्य र नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो। सुशासन केवल कानुनी व्यवस्था वा प्रशासनिक दक्षताले मात्र सम्भव हुँदैन, यसका लागि नैतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। जबसम्म राजनीतिमा नैतिकता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन सोच विकास हुँदैन, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्ता नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्दैनन्। व्यवस्था परिवर्तन महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यससँगै पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन अपरिहार्य छ।

नेपाल अहिले ऐतिहासिक दोबाटोमा उभिएको छ। एकातिर पुरानै शैलीको सत्ताकेन्द्रित राजनीति छ भने अर्कोतिर सुधार र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठेको नागरिक चेतना छ। यदि राजनीति स्वच्छ, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बन्न सकेन भने लोकतन्त्रको सार कमजोर हुनेछ। तर, यदि नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्दै सुधारको बाटो रोज्यो भने सुशासन सम्भव छ। नागरिकले पनि मतदान गर्दा केवल भावनामा होइन, तथ्य र कार्यसम्पादनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।

राजनीति नीति सुधार्ने कला हो भने सुशासन त्यसको व्यावहारिक परिणाम हो। नीति र स्थिति दुवै सुधार्न सकिए मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति हुनेछ। नेपालले धेरै आन्दोलन र परिवर्तन देखिसकेको छ, अब स्थायित्व, नैतिक नेतृत्व र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ। तब मात्र परिवर्तनका वाचाहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछन् र सुशासन मृगतृष्णा नभई यथार्थ बन्नेछ।

(लेखक दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत छिन्।)