मध्यपूर्वको तनावले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेमा चिन्ता
सारांश
- इजरायल–अमेरिका र इरानबीचको तनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता छ।
- अर्थविद् र व्यवसायीका अनुसार द्वन्द्वले रोजगारी र आम्दानीमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, रेमिट्यान्स र रोजगारीमा असर पर्न सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत रहन आग्रह छ।
काठमाडौँ । इजरायल–अमेरिका र इरानबिचको तनावले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेमा चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) को आयोजनामा ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्व: नेपालको अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थामा पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तर्क्रियामा अर्थविद् तथा व्यवसायीले रोजगारी र आम्दानीमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने औँल्याएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले उक्त द्वन्द्वका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा फेरि एकपटक चुनौती थपिएको बताउँदै यसले बाह्य मुलुकमा नेपालीको रोजगारीमासमेत असर पर्न सक्ने जोखिम रहेकाले रेमिट्यान्स, औषधि, पेट्रोलियम उत्पादनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु आपूर्ति, मूल्य वृद्धिमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रले लय समाउने अपेक्षा गरिएकामा यस द्वन्द्वले थप चुनौती थपेको बताउँदै उनले भने, “जेनजी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन प्रयास भइरहेको थियो ।”
बैंकिङ प्रणलीमा अत्यधिक तरलता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम भएको र नयाँ सरकार आएपछि तरलता व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिए पनि यो द्वन्द्वले चुनौती थपेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पारवहन समितिका सभापति एवम् पेट्रोलियम व्यवसायी शिवप्रसाद घिमिरेले द्वन्द्वका कारण एकातर्फ उत्पादन घटेर जाने, आपूर्ति शृङ्खलामा पनि समस्या पैदा गर्ने, अभावको त्रास फैलने जानकारी दिँदै तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ अभावको स्थिति सिर्जना नहुने बताए ।
अर्थविद् रविशङ्कर सैंजुले मध्यपूर्व तथा पश्चिम् एसियामा हाल चर्किएको द्वन्द्वबाट देशको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसको विकल्पमा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, खाद्य तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थाका साथै वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्स, रोजगारी, जिडिपीमासमेत ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
-
बागमतीमा ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय कायम (नामसहित)
-
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षा : विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किएका अधिकांश परीक्षार्थी फेल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण