काठमाडाैँ । निर्वाचनका क्रममा मतदान अधिकृतले तयार पारेको मुचुल्का प्रतिवेदन र मतपेटिकाभित्र भेटिएको प्रत्यक्ष मतसंख्या बीच केही स्थानमा फरक परेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अनुरूप अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ ।

ओखलढुंगा लगायतका केही जिल्लामा यस्तो समस्या देखिएपछि आयोगले देशभरका लागि एकरूपता हुनेगरी निर्णय कार्यान्वयन गराएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रकाश भट्टराईले यस्तो मानवीय त्रुटिका कारण मतदान अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन (मुचुल्का) र मतपेटिका खोल्दा निस्किएको मतसंख्याबिच तलमाथि पर्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले मतगणना निर्देशिकामा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यस स्पष्ट व्यवस्थाले गर्दा मतगणना स्थलमा हुनसक्ने सम्भावित विवादहरू समाधान गर्न र मतगणना कार्यलाई सुचारु राख्न मद्दत पुगेको आयोगको भनाइ छ । उनले भने ‘मतदानका क्रममा कति जना मतदाताले मत खसाले भनेर मतदाता नामावलीमा रेजा लगाउने क्रममा कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटि हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । विगतका निर्वाचनहरूमा पनि यस्ता फाट्टफुट्ट घटनाहरू देखिएका थिए । आयोगले कतै एउटा र अर्को ठाउँमा अर्को निर्णय गर्दैन। हामीले नीतिगत निर्देशन गरेर पठाइसकेका छौँ र सोही बमोजिम सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन अधिकृत र मतगणना टोलीले मतगणना कार्य अगाडि बढाइरहनुभएको छ ।’

निर्देशिकाअनुसार यदि मतदान अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन र मतपेटिकाभित्र भेटिएको मत फरक परेको खण्डमा ‘मतपेटिकामा भएको मतलाई नै आधिकारिक मानिने’ कानुनी व्यवस्था रहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए। आयोगले यही कानुनी व्यवस्था र परिपत्रलाई आधार मानेर देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान खालको निर्णय लागू गरेको छ।