काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास)को आपूर्ति प्रभावित बनेको छ, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थालेको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै उपभोक्ताहरूले ग्यास अभाव, लामो प्रतीक्षा र महँगो मूल्यको सामना गरिरहेका छन् । यो संकटले नेपाली भान्सामा गम्भीर असर पारेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै खाना पकाउन विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतको प्रयोगले आयात घट्ने र वैदेशिक व्यापारसमेत कम हुने देखिएको छ । तर विद्यमान पूर्वाधार अभावले गर्दा यसको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

नेपालमा बढ्दो ऊर्जा संकटलाई टार्न र परनिर्भरता घटाउन विद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउनुका साथै यसको वितरण र प्रसारण पूर्वाधारमा व्यापक सुधार गर्नु अपरिहार्य देखिएको सरोकारवालाको तर्क छ । यसका लागि सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन ऊर्जा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा आयातको ठुलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यासलगाय) ले ओगटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको कुल आयातमा ३ खर्ब २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ छ । अर्थात् कुल आयातको १६.८१ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ ।

२०८०/८१ मा कुल १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयातमा पेट्रोलियम पदार्थले १८.८७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । उक्त आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक छ ।

केन्द्रका अनुसार ०७९÷८० मा ३ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो ।

विद्युत् विकल्पमा संरचनागत चुनौती

पेट्रोलियम संकटको समाधानका लागि विद्युत प्रयोगलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विकल्प मानिन्छ । यद्यपि, नेपालमा विद्युत् उत्पादनको अवस्था र यसको वितरण पूर्वाधार क्षमताले यो विकल्प तत्कालै उपयुक्त नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालमा वर्षायाममा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भए पनि हिउँदमा भने छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले दैनिक २०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयात भइरहेको छ । जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भए पनि लगानीको अभावमा पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा नेपाल हिउँद पनि विद्युत् आयातमा निर्भर रहनुपरेको छ ।

नेपाल आयल निगमका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक तथा पेट्रोलियम विज्ञ सुशील भट्टराईले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा अहिलेको अवस्थामा ग्यासको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भए पनि पूर्वाधार तयारीबिनाको हचुवा प्रचारले थप समस्या निम्त्याउने बताए ।

‘हामीसँग पर्याप्त बिजुली छ भन्दैमा सबैले एकैपटक इन्डक्सन प्रयोग गर्न थाले अहिलेको पूर्वाधारले धान्न सक्दैन,’ भट्टराईले भने ।

उनका अनुसार नेपालका अधिकांश ट्रान्सफर्मर, प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनहरू इन्डक्सनको थप भार धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनले कुनै एक सानो निश्चित क्षेत्र, जस्तैः काठमाडौँको वडा नं. १ जस्ता साना क्षेत्रहरूमा पाइलटिङ (परीक्षण) मार्फत विद्युतीय पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव दिए ।

एकीकृत ऊर्जा नीति र भण्डारणको आवश्यकता

विज्ञ भट्टराईले नेपालमा एकीकृत ऊर्जा नीतिको अभाव र सरकार परिवर्तनसँगै नीतिहरू पनि फेरिने प्रवृत्तिले ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बन्न नसकेको विश्लेषण गरेका छन् । उनले भण्डारण गृह निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र विवादले गर्दा सङ्कटको बेला उपभोक्ताले सधैँ दुःख पाउने गरेको बताए ।

एलपी ग्यासलाई पूर्ण रूपमा हटाउन नहुने तर्क गर्दै भट्टराईले जापानजस्ता विकसित देशले पनि एलपी ग्यासलाई आपत्कालीन ब्याकअपका रूपमा राखेको उदाहरण दिए । ठुलो भूकम्प वा पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका बेला प्रसारण लाइन काटिएमा ग्यास नै सबैभन्दा भरपर्दो विकल्प हुने उनको भनाइ छ । त्यसैले नेपालले पनि बिजुलीलाई मुख्य इन्धन र ग्यासलाई आपत्कालीन भण्डारणका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले उपभोक्तामा बढेको ‘प्यानिक बाइंग’ (आतंकपूर्ण खरिद)प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आत्मनिर्भरताका लागि विद्युत् उत्पादन र पूर्वाधारमा जोड

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि पेट्रोलियम ग्यासको विकल्पमा स्वदेशी विद्युतको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सामान्य अवरोधले पनि नेपालको भान्सा प्रभावित हुने जोखिम रहेको औंल्याए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुँदा हामीले खाना पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ,’ कार्कीले भने । उनले खाना पकाउन, गाडी चलाउन र उद्योग सञ्चालन गर्न बाह्रै महिना पुग्ने गरी बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् उत्पादनसँगै यसको वितरण र प्रसारण प्रणालीमा ठुलो सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याए । विशेषगरी काठमाडौँजस्ता ठुला सहरहरूमा हालको प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरहरूले थप भार धान्न नसक्ने उनले बताए । ‘यदि सबैले बिजुलीबाट खाना पकाउने हो भने अहिलेको वितरण प्रणाली र ट्रान्सफर्मरहरूले धान्दैनन्,’ कार्कीले भने, ‘सरकारले तुरुन्तै ट्रान्सफर्मर फेर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने काममा जोड दिनुपर्छ ।’

अब बन्ने सरकारमा आउने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५०० किलोवाट पु¥याउने लक्ष्य राखेको र यो लक्ष्य भेट्टाउन उत्पादन र वितरण दुवैलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन सके कृषि क्षेत्रको सुधार हुनुका साथै बढी भएको बिजुली भारतलगायत देशमा निर्यात गरेर आर्थिक लाभ लिन सकिने उनले बताए । कार्कीले इरान लगायतका तेल उत्पादक राष्ट्रहरूमा आउने समस्याले विश्वभर पेट्रोलियम आपूर्तिमा पार्ने प्रभावबाट जोगिन पनि नेपालले आफ्नै ऊर्जा शक्ति बलियो बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा १ खर्ब ८० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।