काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले निर्वाचित भएको पाँच वर्षमा अत्यावश्यक आठवटा विधेयकमा काम गर्न चाहेको स्पष्ट पारे । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई भारी मतान्तरले पराजित गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका आचार्यले निर्वाचनअघि नै आम मतदाता समक्ष प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ मत ल्याएर सरकार बनाउने तयारी गरिरहँदा उनी आम मतदाता समक्ष कबुल गरेका विधेयकलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त छन् । चैत ३ र ४ गते ललितपुरस्थित ग्वार्कोमा आयोजित नवनिर्वाचित साांसदहरूको अभिमुखीकरण तथा परिचयात्मक दुई दिने आवासीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आफूले काम गर्न चाहेको विधेयक सम्बन्धमा उनले प्रस्तुत गरे ।

आचार्यले परिकल्पना गरेको यी ८ विधेयक संघीय सदनबाट पारित भएको खण्डमा कानुन निर्माण नयाँ आयाम थपिने छ । भोलिको दिनमा उनले प्रस्ताव गरेको विधेयकहरू आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले अपनत्व लिएर संसद्मा पेस गर्छ वा गर्दैन, त्यो अर्को पाटो भयो । प्रतिनिधिसभामा गठन हुने हरेक विषयगत समितिमा रास्वपाकै बहुमत रहने, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुख आफ्नै पार्टीको रहने हुँदा ऐन, कानुन निर्माणमा असहज नदेखिए पनि कतिपय विषयमा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने रहेकाले राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति शून्य हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ ।

यद्यपि आचार्यले प्रस्तुत गरेको विधेयकको ‘ब्लुप्रिन्ट’ले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । उनले प्रस्तुत गरेको विधेयकका उद्देश्यबारे संक्षिप्त जानकारी : 

जनआवाज विधेयक  

सरकारको स्थायी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका नागरिक समाजले खुलामञ्च बन्द भएकाले १२ वर्षदेखि माइतीघर मण्डलामा खबरदारी गर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारले निर्मम दमन गर्दा २३ जनाले सहादत प्राप्त गरे । जेनजी हत्याको विरुद्ध भदौ २४ गते भएको विध्वंसका कारण राज्यका महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति, व्यापारी प्रतिष्ठान, नेताहरूको निजी निवास, राजनीतिक दलहरूका केन्द्रीय कार्यालयमा आगजनी भयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले बेलैमा ध्यान दिन नसक्दा देशलाई  ठुलो नोक्सानी भयो । नागरिकको आवाजलाई संसद्को औपचारिक प्रक्रियासँग बाध्यकारी रुपमा जोड्नु, संसद्/सरकारलाई तोकिएको समयसीमाभित्र लिखित रुपमा जवाफ दिन बाध्य बनाउनु, नीति निर्माणलाई पारदर्शी, सहभागी तथा परिणाममुखी बनाउनु यसको उद्देश्य रहेको आचार्य प्रष्ट पार्छन् ।

‘जननिर्वाचित सरकारले नागरिकका आवाज सुन्नुपर्छ । दिनहुँजस्तो सडकमा विरोध प्रर्दशन हुने तर सुनुवाइ नहुने प्रवृत्तिले राज्यलाई ठुलो नोक्सान पुगेको छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर नागरिकको आवाजलाई संसद्को औपचारिक प्रक्रियासँग बाध्यकारी रुपमा जोड्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बदनियत अभियोजन विधेयक

पुर्पक्ष थुनामा राखिएका व्यक्तिको क्षतिपूर्ति, राज्य दायित्व तथा बदनियतपूर्ण अभियोजनमा उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधेयकको रुपमा उनले व्याख्या गरेका छन् । नेपालमा सबैभन्दा समस्याको रुपमा देखिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिमाथि अदालतमा बदनियत अभियोजन हुँदा वर्षौं थुनामा रहन्छ । तर पछि अदालतले निर्दोष सावित हुँदा उसको समाजमा इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, प्रगतिका सम्पूर्ण बाटो बन्द भइसकेको अवस्थामा राज्य वा सम्बन्धीत पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धी कानुन बनेको छैन । 

विश्वका कैयौँ देशहरूमा क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएपनि नेपालमा बाध्यकारी कानुन बन्न सकेको छैन । यसैलाई मध्यनजर गरी आचार्यले विधेयकको उद्देश्य स्पष्ट पारेका छन् ।

‘पुर्पक्ष थुनामा राखिएका व्यक्तिहरू पछि निर्दोष सावित हुँदा उनीहरूले भोगेको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय क्षतिलाई न्यायचित सम्बोधन गर्नु, राज्यको जवाफदेहिता ‘गलत थुनाइ’को लागत पीडितमाथि पर्न नदिनु, बदनियत राखी गलत अभियोजन/प्रक्रियागत दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कानुनी उत्तरदायित्वमा ल्याएर भविष्यमा यस्तो अभ्यास निरुत्साहित गर्नु हो’, उनले भने ।

‘राइट टु रिकल’ विधेयक

निर्वाचन अगाडि मतदाता समक्ष प्रतिबद्धता जनाउने तर जितेर आइसकेपछि पाँच वर्षमा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा फर्केर नजाने जनप्रतिनिधिहरूलाई निश्चित सर्तमा फिर्ता बोलाउने, प्रतिस्थापन गर्ने तथा जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य यस विधेयकको रहेको छ । रास्वपाको विधानको धारा ६९ मा पनि ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था रहेकाले पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा संसद्‍बाट कानुन बनाउन सहज हुने उनको निष्कर्ष छ ।

आचार्य भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य (प्रत्यक्ष र समानुपातिक)लाई जनताप्रति निरन्तर उत्तरदायी बनाउनु, निर्वाचनपछि पनि जनविश्वास गुमेका जनप्रतिनिधिलाई संवैधानिक/लोकतान्त्रिक तरिकाबाट फिर्ता बोलाउने संवैधानिक बाटो दिनु, ‘पाँच वर्ष कुर्नैपर्छ’ भन्ने बाध्यताले सिर्जना गर्ने असन्तोष, निराशा र अकर्मण्यता घटाउनु यसको उद्देश्य हो ।’

इमर्जेन्सी अदालत विधेयक

अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको वर्षौंसम्म फैसला नआउँदा न्यायलयप्रति आम नागरिकको भरोसा टुटेको अवस्थामा तत्काल सुनुवाइ गर्नेगरी इमर्जेन्सी अदालत विधेयक आवश्यक रहेको उनको निष्कर्ष छ । व्यक्तिको स्वतन्त्रता, जीवन, सुरक्षा, मौलिक हक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा तत्काल निर्णय गर्नैपर्ने विषयमा न्याय ढिलाइ हुन नदिनु, सरकारी बिदा, बन्द, समय सकियो जस्ता कारण देखाएर पेसी सार्ने, रिट नबुझ्ने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नु, अदालतलाई आपतकालीन अवस्थामा चौबीसै घण्टा सक्रिय रहनेगरी संस्थागत क्षता प्रदान गर्नुपर्ने यस विधेयकको उद्देश्य रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

टाइमकार्ड विधेयक

सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाह सम्बन्धमा हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गर्न टाइमकार्ड सम्बन्धी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । हरेक सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, बिचौलियाको बिगबिगी, कमिसन र घुसखोरीको अन्त्य गर्न यो विधेयक आवश्यक रहेको आचार्यको निष्कर्ष छ ।

एआई प्रयोग विधेयक

सरकारी उत्पादकत्व, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवामा एआईको जिम्मेवार प्रयोग, क्षमता विकास, डेटा–डिजिटल पूर्वाधार र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । एआईलाई नियमनको डर होइन, राष्ट्रको उत्पादकत्व बढाउने उपकरणको रुपमा संस्थागत गर्नु, विशेषगरी ब्युरोक्रेसी (सरकारी सेवा) छिटो र परिणाममुखी बनाउन, शिक्षा–स्वास्थ्यको गुणस्तर उकास्न कृषिमा लागत घटाएर आम्दानी बढाउन, राज्यको स्रोत र सधानलाई डेटा–आधारित निर्णयमा रुपान्तरण गर्नु यस विधेयकको उद्देश्य रहेको आचार्य बताउँछन् । 

स्थानीय पूर्वाधार विनियोजन (न्यायिकता तथा पारदर्शिता) विधेयक

राजनीतिक पहुँचका भरमा होइन, पूर्वाधार आवश्यकता सूचकांकको गणितीय अंकभारका आधारमा बजेट विनियोजन गरी हरेक योजनाको छनोट र खर्चलाई सार्वजनिक डिजिटल ड्यास बोर्डमा पारदर्शी बनाउने यस विधेयकको उद्देश्य रहेको आचार्यले जानकारी दिए । चुनावी कार्यक्रममा मतदाताको घरदैलोमा जाँदै गर्दा स्थानीय तहमा पहुँचका आधारमा कसरी बजेट विनियोजन भइरहेको छ भन्ने उनले दृष्टान्त दिए । 

दाङ-२ मा पहुँचवाला बसोबास रहेका क्षेत्रमा थोरै घरधुरी भएपनि बाटो पिच भएको तर ५०/६० घरधुरी भएको क्षेत्रमा कच्ची बाटो मात्र रहेको उदाहरण उनले पेस गरे । यो समस्या दाङ-२ मा मात्र नभई देशैभरि रहेको उनी बताउँछन् । 

उद्योग-समाज-वातावरण सन्तुलन तथा उत्तरदायित्व विधेयक

उद्योग स्थापना गर्दा बस्ती र वातावरणमा पर्ने प्रभावको अनिवार्य मापन, बफर जोन निर्धारण र आधुनिक प्रदूषण नियन्त्रण प्रविधिको प्रयोगलाई बाध्यकारी बनाउन यो विधेयक अत्यावश्यक आचार्यको बुझाइ छ ।