काठमाडौँ । धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित आशिका तामाङले केही दिनअघि १३ वटा स्थानीय तहले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएकी हुन् । 

उनले स्थानीय स्वायत्तता ‘प्राकृतिक दोहन र अवैध असुलीको लाइसेन्स’ नभएको बताइन् । 

विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २३२ (१) को हवाला दिँदै ‘सहकारिता र समन्वय’ को कुरा गरिएको भन्दै समन्वयको नाममा प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ठाडो चुनौती दिने काम भएको बताइन् । 

​समृद्ध धादिङ बनाउन, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार मुक्त जिल्ला बनाउन सबै मिलेर हातेमालो गर्न उनले आग्रह गरिन् । संविधानले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि रहने छुट नदिएकाले नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको रक्षाका लागि आफू सधैँ अडिग रहने बताइन् । 

​यस विषयमा उनले संवैधानिक र कानुनी अडानबारे स्पष्ट पारेकी छन् । 
​१. समन्वय भनेको 'सेटिङ' होइन (धारा २३२ को मर्म)

नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता र समन्वयमा आधारित हुने भनेको छ। तर, यसको अर्थ संघीय कानुन मिचेर, वातावरणीय मापदण्ड धज्जी उडाएर र नदीहरूको मुटु निकालेर गरिने ’दोहन’ मा आँखा चिम्लनु कदापि होइन। स्थानीय स्वायत्तताको अर्थ ’स्वतन्त्र राज्य’ होइन, यो त संविधानको दायराभित्र रहेर जनताको सेवा गर्ने अधिकार मात्र हो।
​२. गैरकानुनी कर संकलन र धारा २२८ः

संविधानको धारा २२८ (१) ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ– “कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन।“ सार्वजनिक सडकमा सवारी साधन गुड्दा ’बाटो प्रयोग दस्तुर’ भन्दै उठाइने शुल्क ’अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ विपरीत छ। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने यस्ता असुलीहरू सुशासनका नाममा गरिएका लुट हुन्।
​३. सर्वोच्च अदालतको आदेश र २०७७ को मापदण्डः

सरकारले २०७९ मा क्रसर उद्योगको दूरी घटाएर मापदण्ड खुकुलो बनाउन खोजेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार ९ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। त्यसैले अहिले ’ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ नै प्रभावी छ। धादिङका राजमार्ग र बस्ती छेउका क्रसरहरू यो मापदण्डमा पर्छन् त?
​दूरी सम्बन्धी प्राविधिक मापदण्ड (२०७७) यस्तो छः
​घना बस्तीः २ किलोमिटर
​नदी किनारः ५०० मिटर
​राजमार्गः ५०० मिटर
​शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाः २ किलोमिटर
​पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थलः २ किलोमिटर
​निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षः २ किलोमिटर
​अन्तर्राष्ट्रिय सीमाः २ किलोमिटर
​हाई टेन्सन विद्युत प्रसारण लाइनः २०० मिटर
​यदि माथिको मापदण्ड पुग्दैन भने ती सबै अवैध हुन् र तिनलाई संरक्षण दिनु अदालतको मानहानि हो।
​४. वातावरणीय न्याय र ‘इकोसाइड’ 

त्रिशूली र मलेखु नदीको दोहनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय विनाशलाई ’इकोसाइड’ (वातावरणीय हत्या) को संज्ञा दिएको छ। संविधानको धारा ३० ले नागरिकलाई दिएको ’स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हक’ भन्दा स्थानीय सरकारको ’राजस्व’ ठूलो हुन सक्दैन।

उनले के कर उठाउन पाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान मिच्न पाइन्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छन् । 

उनले भनेकी छन्,‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवहेलना गर्न पाइन्छ ? म खुसी छु कि मेरो विरुद्ध बोल्न र प्रतिवाद गर्न तपाईं १३ वटै पालिका प्रमुखहरू एकजुट हुनुभएछ । अब तपाईंहरू धादिङलाई विकसित बनाउन र भ्रष्टाचारमुक्त धादिङ बनाउन पनि यसैगरी एकजुट हुनुहोस् ।’

​किसानले मल, बीउबिजन र कृषि सामग्री समयमै पाउन, बालीको उचित मूल्य पाउन एकजुट हुन उनले आग्रह गर्दै अगाडि भनिन्,‘जिल्लाका बाटो पिच हुन ढिलासुस्ती हुँदा जनतालाई गाह्रो भइरहेको छ । यसको समाधान गर्न एकजुट हुनुहोस् ।’

​स्थानीय जनप्रतिनिधि र नियामक निकाय प्रशासनको पत्रलाई अंकुश ठान्नुभन्दा अघि आफ्नै क्षेत्रभित्र भइरहेका अवैध खानी र क्रसरको दूरी नाप् उनले आग्रह गरिन् । 

प्रचलित कानुन र अदालतको निर्देशन पालना गर्न आफ्नो निर्देश नचाहिने भन्दै संवैधानिक दायित्व भएको बताइन् । 

यसअघि तामाङले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा  ‘पटके कर’ वा यस्तै प्रकृतिका अवैध कर संकलन कार्य स्वीकार्य नहुने बताएकी थिइन् । यसको पालिकाहरूले विरोध गरेका थिए ।