काठमाडौँ । दश वर्षको द्वन्द्वकालमा सहिद भएका पीडित परिवारले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विभेद र अपमान गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सरकारलाई छलफलमा बाेलाउने आदेश दिएको छ ।

उनीहरूले दायर गरेको रिट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आगामी चैत १५ का लागि सरकारलाई छलफलमा डाकेको छ । सर्वोच्चले सरकारसँग उक्त विवादमा लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ ।

द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) माओवादीद्वारा हत्या गरिएका र नेपाल सरकारद्वारा सहिद घोषित नर बहादुर देवकोटाकी पत्नी गोरखा बारपाक सुलिकोटकी होम कुमारी बजगाईँ देवकोटा, बलराम पोखरेलको पत्नी गोरखा सिरानचोककी कल्पना पोखरेल, शिव प्रसाद अधिकारीको छोरी गोरखा अजिरकोटकी स्वस्तिका अधिकारी, विष्णुदत्त शर्मा दवाडीको छोरी गोरखा अजिरकोटकी इन्दिरा दवाडी र सहिद टिकाराज आरणको छोरा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले संयुक्त रिट दर्ता गरेका थिए ।

दश वर्षे द्वन्द्वकालमा सहिद भएका पीडित परिवारले संसद् भवनमा जेनजी सहिदहरूको सालिक निर्माण, जेनजी सहिद स्मारक पार्क र अनुदान उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विभेदको प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य सचिव, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नवनिर्मित संसद् भवनमा जेनजी सहिदको सालिक राख्ने, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई जेनजी सहिद दिवस मनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर सातदोबाटोमा जेनजी सहिदका सालिक र जेनजी सहिद स्मारक पार्क निर्माण, जेनजी कल्याणकारी सहिद परिवार समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने लगायत निर्णय लिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ माघ २० को निर्णय अनुसार भएको उक्त निर्णयले द्वन्द्वकालका सहिदमाथि विभेद र अपमान गरेको प्रश्न पीडित परिवारले उठाएका छन्।