काठमाडौँ । केही दिनभित्रै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदै गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा परेकी छन् । प्रतिवेदन ग्रहण गरेपनि कारबाही प्रक्रियाबारे निर्णयमा पुग्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सकस परेको हो ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने भनेर विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग बाक्लो संवाद गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा हुनुहुन्छ,’ रावलले रातोपाटीसँग भने, ‘अध्ययन सकेपछि मात्रै के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहोला ।’

चुनाव सकिएलगत्तै फागुन २४ गते गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको ३ सदस्यीय जेनजी आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनाका सवालमा १० हजार पेज लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । झन्डै ६ महिना लगाएर तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन सरकारको जिम्मामा पुगेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने–नगर्ने वा दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने–नबढाउने दायित्व सरकारमा पुगेको छ ।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई-तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएपछि उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै छन् । एकल बहुमतको सरकार बन्न लागेको अवस्थामा अब बन्ने नयाँ सरकारलाई नै त्यसको जिम्मा दिएर बिदा हुने कि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेर मात्रै जाने भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्की दोधारमा परेकी हुन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार फागुन २५ पछि प्रधानमन्त्री प्रतिवेदनअनुसार कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नयाँ सरकारको जिम्मामा छाड्ने भनेर लगातार आन्तरिक परामर्शमा छिन् । ‘सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरिरहनु भएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।’

प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वआईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी तथा हालै निर्वाचित भएका रास्वपा सम्बद्ध कतिपय सांसदहरू समेतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेकाले पनि प्रधानमन्त्री कार्की दोधारमा परेकी हुन् ।

‘सरोकारवालासँगको परामर्शमा सुरक्षा प्रमुख र ब्युरोक्रेसीका पदाधिकारीहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे नयाँ सरकारलाई नै जिम्मा दिएर जाँदा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्की निकट स्रोतले भन्यो, ‘खासगरी मुख्यसचिव, सचिवहरू र सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूको यस्तो सुझाव छ ।’

उनीहरूले सङ्क्रमणकालको अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सम्हाल्न धेरै गाह्रो हुन सक्ने चेतावनी नै दिएका छन् । ‘अहिले पनि एक किसिमको सङ्क्रमणकालकै अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सम्हाल्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ,’ एक सुरक्षा प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझावमिश्रित प्रश्न उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो धेरै सोच्नुपर्ने र गम्भीर विषय पनि हो । तपाईं जाने बेलामा किन ‘पाण्डोरा बक्स’ खोल्नुहुन्छ ?’

नयाँ सरकारमा आउन लागेका केही नेताहरूले पनि दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय र सिफारिस छन् भने ‘विचार’ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । तर, चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन लागेका बालेन शाहले भने यस प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेसम्म कुनै छलफल गरेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल वर्तमान सरकारले पाएका दुई म्यान्डेटमध्ये चुनाव सम्पन्न भइसकेको र आयोगको प्रतिवेदन पनि बुझिसकेको अवस्थामा अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर मात्रै बिदा हुँदा राम्रो हुने बुझाइमा छन् । यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने जति मात्रै गर्ने र कारबाहीको सिफारिस मात्र भए पनि गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रहे तापनि धेरैजसोको सुझाव विपरीत आएकाले निर्णयमा पुग्न कठिन भएको बताइएको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै विभिन्न दलका नेताहरूलाई बोलाएर धन्यवाद दिने क्रममा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सवालमा प्रसङ्ग निस्कँदा उनीहरूको मनसाय बुझ्ने प्रयत्न गरेकी थिइन् । त्यस क्रममा कतिपयले ‘आफ्नो विवेक’ प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् भने केहीले ‘सार्वजनिक गरे भइगयो नि’ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् ।

कांग्रेस, एमाले लगायतका नेताहरूले समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सवालमा बाहिर भाषण गर्दा सार्वजनिक गर्न माग गर्ने तर भित्रभित्रै सार्वजनिक नगर्न सङ्केत गर्ने गरेको बालुवाटारको बुझाइ छ । ‘उहाँहरू (एमाले–कांग्रेस) लगायतका नेताहरूको दुईथरी कुरा छ,’ एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘बाहिर सार्वजनिक गर्न चुनौती दिने तर भित्र कुराकानीका क्रममा संवेदनशील विषयमा किन अहिले हतार गर्नुपऱ्यो भन्ने आशय देखिन्छ ।’

बालुवाटार स्रोतका अनुसार आफूहरूसँग यसो भने तापनि एमाले, कांग्रेस र नेकपासहितका केही नेताहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक रूपमै माग गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार मात्रै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत नै जेनजी प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि भदौ २३ को कारक र भदौ २४ को विध्वंसबारे लगातार प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरूमाथि फौजदारी कसुर नै आकर्षित हुने ठहर आयोगले गरेको छ । आयोगले २३ गतेको घटनालाई आधार मानेर २४ गतेको घटनाबारे पनि कारबाहीको सुझाव दिएको बताइएको छ । २४ गते प्रहरीको गोली लागेर प्रदर्शनकारीको मृत्यु नभए पनि अधिकांश सरकारी र निजी सम्पत्ति नष्ट भएका थिए । २४ गते संसद् भवन, राष्ट्रपति निवास, सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरूदेखि सर्वोच्च अदालत र कयौँ सरकारी तथा निजी भवनमा आगजनी गरिएको थियो ।

यता जेनजी आन्दोलनको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दिनहुँजसो प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अबको ३ दिनभित्र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदनबारे कुनै निर्णय नगरे त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा बालेन सरकारको काँधमा पुग्नेछ ।