धनगढी । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा रहेको १५ शय्याको लम्की अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने विषय विवादित बनेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र लम्कीचुहा नगरपालिकाबिच समन्वयको अभाव र प्रशासनिक दम्भका कारण अस्पतालको स्तरोन्नतिको काम अन्योलमा परेको हो । विकासको काममा सहकार्य हुनुपर्नेमा अहिले दुई सरकारबिच प्रतिष्ठाको लडाइँ चल्दा अस्पताल स्तरोन्नतिको विषय विवादित भएको हो ।

अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा लिन खोजेको थियो । यो प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई बाइपास गरेपछि विवाद बढेको देखिन्छ ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाकी नगरप्रमुख सुशीला शाहीले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन् । उनले यसलाई एकतर्फी र गैरजिम्मेवार कदम भन्दै प्रदेशले स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार र अस्तित्वलाई नै बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन् ।

नगरप्रमुख शाहीका अनुसार, प्रदेश सरकारले अस्पताल हस्तान्तरणका लागि कुनै औपचारिक पत्राचार वा मर्यादित छलफलको बाटो रोजेन । एउटा ह्वाट्सएप म्यासेजको भरमा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्झौताका लागि बोलाइएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई अहिलेसम्म कुनै औपचारिक पत्राचार गरिएको छैन । प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्झौता गर्न आउनु भनेर ह्वाट्सएपमा एउटा पत्र पठाइएको छ,’ नगरप्रमुख शाहीले भनिन्, ‘कार्यपालिका र नगरपालिकासँग कुनै छलफल नै नगरी कर्मचारीलाई बोलाएर हस्ताक्षर गराउन खोज्नु कतिसम्मको न्यायोचित हो ?’

स्थानीय सरकारको आफ्नै निर्णय प्रक्रिया हुने शाहीको तर्क छ ।

यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताललाई प्रक्रियागत रूपमा प्रदेश मातहत ल्याइएको दाबी गरेका छन् । उनले कानुन तथा प्रचलित ऐनको दायराभित्र रही अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीले जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई पूरै नजरअन्दाज गरेको नगरप्रमुख शाहीले बताइन् । उनीहरूले ‘जनप्रतिनिधि आवश्यक छैन, कर्मचारी आएर हस्ताक्षर गरिदिए पुग्छ’ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको शाहीको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले नै अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि २०८१ पुस ४ गते सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिने प्रक्रिया सुरु गर्दा स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म गरेको लगानी र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको भविष्यबारे कुनै ठोस योजना नबनाएको शाहीको दाबी छ ।

अस्पतालको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती कर्मचारी समायोजनको देखिएको छ । हाल अस्पतालमा ८१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ती कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसको मातहतमा राख्ने भन्नेमा प्रदेश सरकार मौन छ ।

नगरप्रमुख शाहीका अनुसार, नगरपालिकाले अस्पतालका लागि वार्षिक ७ देखि ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । कहिलेकाहीँ टेन्डर र विकासका कामहरू गर्दा यो रकम १० करोडसम्म पुग्ने गरेको छ । कर्मचारीको तलबका लागि मात्रै नगरपालिकाले वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ बेहोरिरहेको अवस्था छ ।

वर्षौंदेखि दुःख गरेर हुर्काएको संस्थालाई प्रदेशले एकैपटक स्वामित्व लिँदा पुराना कर्मचारीको साख के हुने भन्नेमा नगरपालिका चिन्तित छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले पठाएको भनिएको सम्झौता पत्रमा उल्लेखित एउटा बुँदाले नगरपालिकालाई थप आक्रोशित बनाएको छ । उक्त पत्रमा ‘बजेट व्यवस्थापन नभएसम्म सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले नै बेहोर्ने’ भनिएको छ । नगरप्रमुख शाहीले यसलाई अन्यायपूर्ण शर्त मानेकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले अस्पतालका लागि एक रुपैयाँ बजेट हालेको छैन, कुनै दायित्व लिएको छैन । अहिलेसम्म हामीले पालेको अस्पतालमा अहिले आएर हाम्रो भूमिकालाई शून्य बनाउन खोजिँदैछ । यदि हामीसँग ५० शय्याको अस्पताल धान्न सक्ने आन्तरिक स्रोत भएको भए हामी आफैँ चलाइहाल्थ्यौँ नि, किन प्रदेशलाई गुहार्थ्यौँ ?’

यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताललाई प्रक्रियागत रूपमा प्रदेश मातहत ल्याइएको दाबी गरेका छन् । उनले कानुन तथा प्रचलित ऐनको दायराभित्र रही अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार १५ शय्याको नगर अस्पताल हाल ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति भइसकेको छ र यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ । उनले अस्पतालसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर्मचारीको रोजीरोटी नखोसिने आश्वासन समेत दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले यो प्रक्रिया आकस्मिक नभई आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै अघि बढेको बताए । प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति अनुरूप बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डडेल्धुराको जोगबुढा र कैलालीको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

२०८१ असोज १७ गते नगरप्रमुख सुशीला शाहीकै अध्यक्षतामा बसेको अस्पताल विकास समितिको बैठकले १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको र सोही आधारमा प्रदेशले प्रक्रिया अघि बढाएको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको २०८१ फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउने निर्णय गर्दै नेपाल सरकारसमक्ष हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८२ जेठ २६ गतेको निर्णयअनुसार लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको हो ।

दुई सरकारबिचको यो खिचातानी र प्रशासनिक टकरावले गर्दा स्थानीय जनता मारमा परेका छन् । १५ शय्याबाट ५० शय्यामा अस्पताल विस्तार हुँदा विशेषज्ञ डाक्टर, नयाँ उपकरण र सुलभ सेवा पाइने आशामा बसेका लम्कीका बासिन्दाहरू अहिले निराश भएको लम्कीचुहा नगरपालिकाका स्थानीय मिरा दमाईले बताइन् ।

यी कानुनी प्रक्रियाहरूका बिचमा स्थानीय तहसँगको जीवन्त संवाद टुट्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या बनेको छ । नगरप्रमुख शाहीले भने अस्पतालसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण छलफलमा आफूलाई नबोलाइएको र कर्मचारी समायोजन तथा आर्थिक हिसाबजस्ता संवेदनशील विषयमा सहमति नगरी नयाँ समिति गठन गरिएकोमा आपत्ति जनाएकी छन् ।

नगरपालिकाले अस्पताललाई प्रादेशिक बनाउन सकारात्मक रहेको तर प्रक्रिया संवैधानिक र सम्मानजनक हुनुपर्ने अडान राखेको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास, आर्थिक आय–व्यय, अस्पतालको नाममा रहेको ऋणको भार र नयाँ अस्पताल विकास समितिको गठन जस्ता विषयमा बुँदागत छलफल र लिखित सहमति हुनुपर्ने नगरपालिकाको अडान छ ।

‘हामी विकासको विरोधी होइनौँ, तर प्रक्रिया मिचेर गरिएको कामले भोलि झन् ठुलो समस्या निम्त्याउँछ,’ नगरप्रमुख शाहीले भनिन् ।

दुई सरकारबिचको यो खिचातानी र प्रशासनिक टकरावले गर्दा स्थानीय जनता मारमा परेका छन् । १५ शय्याबाट ५० शय्यामा अस्पताल विस्तार हुँदा विशेषज्ञ डाक्टर, नयाँ उपकरण र सुलभ सेवा पाइने आशामा बसेका लम्कीका बासिन्दाहरू अहिले निराश भएको लम्कीचुहा नगरपालिकाका स्थानीय मिरा दमाईले बताइन् ।

‘हामी सामान्य बिमार परे उपचारका लागि नेपालगन्ज वा धनगढीका महँगा अस्पतला जानुपर्छ, यहाँ उपचार हुँदैन,’ उनले भनिन् ।