काठमाडौँ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपभोगका लागि शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता अनिवार्य सर्त हो । लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न, न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न र विकासलाई गति दिन शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनले ठुलो भूमिका खेल्ने गर्छ।

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र त्यसको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्रदर्शनलाई दबाउने नभई सहजीकरण गर्ने गरी नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले राज्यका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई प्रदर्शनकारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार कुनै पनि प्रदर्शनमा रोक लगाउने वा निषेध गर्ने कार्यलाई राज्यले अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यले राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, व्यावसायिक र स्वतन्त्र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ ।

प्रहरी र समुदायबिचको अविश्वास हटाउन प्रदर्शन हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै नागरिक समाजसँग निरन्तर संवाद र विश्वास निर्माणको रणनीति अपनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

विरोध प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन प्रहरी र आन्दोलनका आयोजकबीच पूर्वसहमति र कार्यप्रणाली तय हुनुपर्ने देखिन्छ। सुरक्षा अधिकारीहरूले आन्दोलनकारीका गुनासा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता र सुरक्षा आवश्यकताका बारेमा गहिरो जानकारी राख्नुपर्छ।

यसका लागि सुरक्षाकर्मीलाई मानवअधिकारमैत्री र लैङ्गिक समावेशी तालिम दिनु अनिवार्य छ। विशेष गरी कमान्डिङ अफिसरहरूका लागि व्यवहारिक प्रशिक्षण र दक्षता परीक्षणको व्यवस्था गरी परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने अधिकारीलाई प्रदर्शनको जिम्मेवारीबाट टाढा राख्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ।

मैदानमा खटिने कमान्डरहरूलाई परिस्थितिको गम्भीरता हेरेर तत्काल रणनीतिक निर्णय लिन सक्ने अधिकार दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तनावपूर्ण वातावरणमा काम गर्दा सुरक्षाकर्मीबाट त्रुटि हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्न उनीहरूको स्वास्थ्य, खानपान र सुरक्षाको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

साथै, सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्न निरन्तर सूचना सङ्कलन र अन्य नियामक निकायसँगको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। प्रदर्शनको क्रममा हुने हिंसालाई रोक्न प्रहरीले डि–एस्केलेसन अर्थात् तनाव कम गर्ने प्रविधि र संवादको च्यानललाई सधैँ खुला राख्नुपर्ने देखिन्छ।

भीड नियन्त्रणका नाममा गरिने निश्चित ठाउँमा घेराबन्दी गर्ने जस्ता रणनीतिहरू वास्तविक हिंसा वा आसन्त खतराको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।  आयोगका अनुसार प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्ने काम अन्तिम उपाय मात्र हुनुपर्छ र यस्तो निर्णय गर्दा सहभागीहरूलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।

बल प्रयोग गर्दा वैधता, आवश्यकता र समानुपातिकताको सिद्धान्त पालना गर्नु अनिवार्य छ। रबरको गोली जस्ता हतियार चलाउँदा अन्धधुन्ध प्रहार नगर्न र टाउको वा ढाड जस्ता संवेदनशील अङ्गमा प्रहार नगर्न कडा निर्देशन दिनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

बन्दुक वा अन्य घातक हतियारको प्रयोग प्रदर्शनमा पूर्ण रूपमा निषेध गरिनुपर्छ। यस्ता हतियार केवल जीवनमाथि आसन्न खतरा परेको अवस्थामा मात्र रक्षाका लागि प्रयोग गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ।

प्रदर्शन सकिएपछि प्रयोग भएका गोलीगठ्ठा र सञ्चार साधनको कडाइका साथ सूची मिलान गर्नुपर्छ र कुनै पनि बेमेल देखिएमा सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीमाथि अनुसन्धान गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। प्रत्येक प्रदर्शनपछि सुरक्षा निकायले आफ्नो अपरेशनको समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न पनि सुझाइएको छ।

भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्दा आवश्यकताको पहिचान र पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने सुझावसहित आयोगले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार र नागरिकमैत्री बनाउन मार्गनिर्देश गरेको छ।