काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन यतिबेला चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएसँगै अब यसको कार्यान्वयनको विषय के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भने भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले ३ महिना अगाडि नै आयोगका अध्यक्ष कार्कीको निष्पक्षतामाथि आशङ्का गर्दै प्रतिवेदन ‘शून्य’ हुन सक्ने जोखिम औँल्याइसकेको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गत असोज ५ गते तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगका सदस्यमा कानुनविद विश्वेश्वर भण्डारी र पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मालाई राखिएको थियो ।

आयोगको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आयोगको अध्यक्षमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएको थियो । सर्वोच्चले नैतिकताको प्रश्न उठाए पनि अध्यक्ष कार्कीले राजीनामा दिएनन् । हाल कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको विषयमा भदौ २३ को घटनामा संलग्नलाई दोषी करार गरिएको तर भदौ २४ को विध्वंशको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ भनी पन्छिएको भन्दै प्रश्न उठेका छन् ।

भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको गठन, यसको कार्यशैली र यसले बुझाएको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा कानुनीमात्र होइन, गम्भीर नैतिक प्रश्नसमेत खडा भएको अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल बताउँछन् । विशेषगरी सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै दिएको एउटा आदेश र आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर गरेका टिप्पणीहरूले यसको विश्वसनीयतामाथि ठुलो प्रश्नचिह्न उठाएको अधिवक्ता लुईंटेलको भनाइ छ ।

कार्की आयोगको गठनकै विषयमा विपीन ढकालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा न्यायाधीशहरू मनोज कुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले फैसला गर्दै केही गम्भीर कुरा उल्लेख गरेको थियो । आयोग गठन हुनुभन्दा अगाडि नै अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र सञ्चारमाध्यममार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू लगायतलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।

कुनै पनि व्यक्तिले कुनै विषयमा पहिल्यै धारणा बनाइसकेको छ भने उसले गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने अधिवक्ता लुईंटेल बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न नउठाए पनि उनको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको अधिवक्ता लुईंटेलको भनाइ छ ।

‘आयोगको प्रतिवेदनको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसैले नैतिकताको आधारमा उहाँ आफैँले विचार गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँले पद छोड्नुभएन र प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । जसले गर्दा यो प्रतिवेदन सुरुदेखि नै नैतिक रूपमा कमजोर देखिन्छ,’ उनले भने ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०३६ बमोजिम गठित यस्ता आयोगहरूको मुख्य काम भनेको तथ्य सङ्कलन  र अनुसन्धान गर्नेमात्र हो । ‘यो कुनै अदालत होइन, जसले कसैलाई दोषी वा निर्दोष करार गरोस्,’ लुईंटेलले भने, ‘तर कार्की आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर न्यायालय, कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरूमाथि समेत प्रहार गरेको छ ।’

प्रतिवेदनमा न्यायपालिकालाई लाञ्छित गर्ने, न्यायाधीशहरूलाई ‘पार्टीको कार्यकर्ता’ भनी टिप्पणी गर्ने र कसलाई कति वर्ष कैद हुनुपर्छ भनी सिफारिस गर्ने काम गरिएको छ । ‘जाँचबुझ आयोग ऐनले आयोगलाई इन्भेस्टिगेटर (अनुसन्धानकर्ता)को मात्र अधिकार दिएको छ, ब्लेमिङ अथोरिटी (दोष लगाउने निकाय)को होइन,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र निकाय र व्यक्तिहरूलाई पूर्वाग्रही ढङ्गले खोट लगाउने अधिकार आयोगलाई कतैबाट पनि प्राप्त छैन ।’

आयोगले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा अपनाएको प्रक्रिया पनि त्रुटिपूर्ण रहेको अधिवक्ता लुईंटेलको भनाइ छ । उदाहरणका लागि भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेरिनु प्राविधिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले गलत रहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘ती घटनाहरू एकअर्कासँग जोडिएका थिए । एक दिन विद्यार्थीको मृत्यु हुनु र अर्को दिन सम्पत्ति तथा धरोहरहरूको विनाश हुनु एउटै परिस्थितिको उपज थियो,’ उनले भने, ‘तर त्यसको गहिरो कनेक्सन नहेरी गरिएको अनुसन्धानले आयोगले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक निर्वाह नगरेको स्पष्ट पार्छ ।’

जब कुनै पनि प्रतिवेदन पूर्वाग्रहबाट ग्रसित हुन्छ र त्यसले आफ्नो कानुनी सीमा नाघ्छ, तब त्यसको कार्यान्वयनको औचित्य समाप्त हुने अधिवक्ता लुईंटेलले बताए । ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित हुनुभन्दा पनि पूर्वनिर्धारित धारणाबाट प्रेरित देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रतिवेदन आफैँमा अपुरो, दोषपूर्ण र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको अवस्थामा यसलाई आधार मानेर गरिने कुनै पनि निर्णय वा कार्यान्वयन पनि उत्तिकै दोषपूर्ण हुने निश्चित रहेको लुईंटेलले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ छानबिन प्रतिवेदन कि राजनीतिक खपतको अस्त्र हो भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो भएको बताउँछन् । ‘कुनै पनि घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र भविष्यमा त्यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन छानबिन समिति गठन गरिन्छ, तर नेपालमा पछिल्लो समय छानबिन प्रतिवेदनहरू न्याय सम्पादनका साधन भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र सार्वजनिक खपतका माध्यम बन्न थालेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

छानबिन समितिलाई भदौ २३ र २४ दुबै दिनका घटनाक्रमहरूको विस्तृत विवेचना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रतिवेदनले २३ गतेको विषयलाई मात्रै केन्द्रित गरी २४ गतेको पाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता बानियाँको भनाइ छ । ‘कुनै पनि प्रतिवेदन जब एकपक्षीय हुन्छ, त्यसले न्यायको सट्टा पूर्वाग्रहलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ । यो प्रतिवेदन घटनाको गहिराइमा पुग्नुभन्दा पनि एउटा निश्चित धारणा बनाउन उद्यत देखिएको छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बानियाँका अनुसार प्रतिवेदनलाई सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा यो केवल ‘पब्लिक कन्जम्पसन’का लागि तयार पारिएको देखिन्छ । वर्तमान सरकार र यसका समर्थकहरूलाई खुसी पार्नका लागि कस्तो शब्दजाल बुन्नुपर्छ भन्नेमा समिति बढी सचेत देखिएको उनको भनाइ छ ।

यसलाई ‘बौद्धिक बेइमानी’को संज्ञा दिन सकिने उनले बताए । प्रतिवेदनले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर मठ–मन्दिर र राज्य सञ्चालनका अनावश्यक विषयहरूमा टिप्पणी गर्नुले यसको निष्पक्षतामाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको उनले प्रस्ट पारे ।

यस छानबिनको अर्को विवादास्पद पक्ष भनेको सर्वोच्च अदालतको आदेशको बेवास्ता गरेको बानियाँले टिप्पणी गरे । अदालतले समितिको संरचना र विवेकमाथि प्रश्न उठाउँदै पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको थियो । ‘तपाईंहरू बस्न मिल्दैन भन्ने आशयका न्यायिक टिप्पणीहरू आउँदाआउँदै पनि जबर्जस्ती प्रतिवेदन लेख्नुले समितिको नैतिक धरातल कमजोर देखाउँछ,’ उनले भने, ‘अदालतको भावनालाई प्रतिवेदनमा समेट्नु त परको कुरा, त्यसलाई इन्ट्री समेत नगरिनु विधिको शासनको उपहास हो ।’

भदौ २३ र २४ को घटनाको यो छानबिन प्रतिवेदनले देशलाई सही दिशा दिनुको सट्टा थप समस्या र अन्योलमा धकेल्ने निश्चित रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बानियाँको भनाइ छ । यसले देशद्रोहको एउटा नयाँ सिलसिलाको सङ्केत गरेको र तथ्यभन्दा भावना र राजनीतिक प्रतिशोध हाबी भएको उनले बताए ।

यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई पर्खनु र त्यसैको आधारमा वस्तुनिष्ठ छलफल अगाडि बढाउनु नै बुद्धिमानी हुने उनको निष्कर्ष छ ।