काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई स्वेच्छाचारी ढंगले पक्राउ गरेको टिप्पणी गरेका छन् । काठमाडौँमा आयोजित एक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै त्रिपाठीले अदालतको पूर्वअनुमति बिना यसरी पक्राउ गरिनु कानुनको उल्लंघन भएको जिकिर गरेका हुन् ।

त्रिपाठीका अनुसार सामान्य अवस्थामा पनि जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सरकारले बदनियतपूर्ण गतिविधि प्रदर्शन गरेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न अदालतको अनुमति अनिवार्य हुने भए पनि सरकारले यो प्रक्रियालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको त्रिपाठीको आरोप छ।

जरुरी पक्राउ पुर्जी केवल अभियुक्तले प्रमाण नष्ट गर्ने वा भाग्ने जस्ता विशेष र अपवादजन्य परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्नेमा सरकारले यसलाई सामान्य कार्यविधि जस्तै बनाएको उनले बताए । यो कदमले सरकारको न्यायपालिकाप्रतिको अविश्वास झल्काएको र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गरेको उनको तर्क छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेकै विधिको शासन भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले कानुनको उचित प्रक्रिया पालना नगरी गरिने जुनसुकै गिरफ्तारी स्वेच्छाचारी हुने प्रष्ट पारे। उनले सरकारले भदौ २३ को घटनालाई मात्र आधार बनाएर राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजेको र गलत नियत राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी समेत गरे।

राज्यले शक्ति र कानुनको दुरुपयोग गरी नागरिक वा राजनीतिक नेतृत्वलाई नियन्त्रणमा लिनु लोकतन्त्रका लागि घातक हुने उनले चेतावनी दिए।