काठमाडौँ । सरकारले तीन दर्जनभन्दा धेरै सार्वजनिक निकाय खारेजी र समायोजनको तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रकाशन गरेको सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख भएअनुसार ती निकाय खारेजी, एकीकरण तथा हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । 

यसमध्ये १६ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई मर्ज गरेर ६ वटा बनाउन लागिएको छ । हाल रहेको नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)मा गाभ्ने तयारी गरिएको छ । 
त्यस्तै, मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई मर्ज गरेर ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र’ कायम गर्ने तयारी गरिएको छ । 

हाल सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा नेपाल गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्ने सरकारको सुशासन सम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।

न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा तथा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, महिला स्वावलम्बन कोष र स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोषलाई गाभेर ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ बनाउने सरकारको तयारी छ ।

११ प्रकारका सार्वजनिक निकाय भने खारेजीमा जाने भएका छन् । त्यसरी खारेजीमा जानेमध्ये २ वटाको औचित्य नभएको भन्दै जिम्मेवारी हस्तान्तरणको योजना बनाइएको छैन भने बाँकी ९ वटाको कामलाई अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ ।

यीमध्ये बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई खारेज गरी यसको काम लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ । 
नेपाल रेल्वे बोर्डको काम रेलवे विभागलाई दिने तयारी छ । नगर विकास समिति खारेज गरी यसको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको काम पशुसेवा विभागबाट गराउने तयारी गरिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी यसको काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयलाई हस्तान्तरणको तयारी गरिएको छ ।

यसबाहेक बुटवल मेडिकल कलेज, बर्दिबास मेडिकल कलेज र सुर्खेत मेडिकल कलेजको आयोजना सम्पन्न भए पश्चात् खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले स्थापनको तीन वर्ष हुँदा पनि कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना नै खारेज गर्न लागिएको छ । 

त्यस्तै, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र जग्गा विकास चक्र कोषलाई पनि वैकल्पिक व्यवस्थाविना नै खारेज गर्ने सरकारको मार्गचित्रमा उल्लेख छ । 

यीबाहेक सात प्रकारका निकायलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ, तर त्यस्ता कार्यालय यथावत रूपमा क्रियाशील भने रहनेछन् । 

यसरी हस्तान्तरण हुन लागेका कार्यालयहरूमा सलकपुर, जनकपुर, भरतपुर र लम्कीमा रहेको राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समितिका कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ छन् । त्यस्तै, ईलाम, धनुषा, मकवानपुर, बाँके, सल्यान, जुम्ला,

कैलालीमा रहेका वनस्पती अनुसन्धान केन्द्रहरू, विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, सुर्खेत, धनगढीमा रहेका पशुपक्षी रोग अन्वेषण परियोजनालाई पनि हस्तान्तरणको योजना बनाइएको छ ।

विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, विभिन्न पर्यटन संरक्षण÷विकास समितिहरू तथा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई पनि हस्तान्तरणको तयारी गरिएको छ ।