विराटनगर । कोशी प्रदेश योजना आयोगले आयोगले विकासलाई अनुसन्धान र प्रविधिसँग जोड्न शैक्षिक संस्थाहरूसँग औपचारिक सहकार्य सुरू गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी दिएको हो । 

आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले दुई दिनअघि मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको डिग्री क्याम्पस (विराटनगर) र केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस (धरान), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए । 

यस सहकार्य मार्फत प्रदेशका नीति निर्माणलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन संयुक्त अनुसन्धान गरिने, स्थानीय स्रोत र सम्भावनाको पहिचान गरिने तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई विकास योजनाको व्यावहारिक कार्यमा सहभागी गराइने निरौलाले अपेक्षा गरे ।
 
यस्तै निरौलाले आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत अबदेखि विकास आयोजनाहरूको वैज्ञानिक आधारमा छनोट गरिने जानकारी दिए । सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न, योजनाहरूमा हुने दोहोरोपन अन्त्य गरी समन्वित विकास गर्न, रणनीतिक महत्व, सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य), उत्पादनमुखी र पूर्वाधारका आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्न र पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्दै दीर्घकालीन योजना प्रणालीलाई संस्थागत गर्नका लागि योजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
 
यस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई समेत तालिम प्रदान गरिसकिएको आयोगका उपाध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिए ।
 
योजना आयोगले कोशी प्रदेशको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र रणनीतिक लक्ष्यसहितको सोचपत्र तर्जुमा गर्ने योजना अघि सारेको छ । यस्तै, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउन डिजिटल ड्यासबोर्ड प्रणाली स्थापना गरिने निरौलाले बताए ।
 
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसँग र वातावरण संरक्षणका लागि पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइएको आयोगले बताएको छ ।

आयोगले विगतमा कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको प्रभावकारिता जाँच्न आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार र वन तथा वातावरण क्षेत्रमा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यदिशा तय गरेको छ । समावेशी विकासलाई ध्यानमा राख्दै महिला, युवा, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निरौलाले बताए ।
 
निरौलाले विकास प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन ‘योजना छनोट, वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण तथा आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँदै यसले विगतमा योजना छनौटमा देखिने गरेका असंगति, दोहोरोपन र प्राथमिकताविहीन लगानी जस्ता समस्या समाधान हुने दाबी गरे ।