काठमाडौँ । नियम विपरीत वार्षिक परीक्षा सम्पन्न नहुँदै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने निजी विद्यालयहरूको कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ ल का विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र आकाश ढकालले रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पेसी चैत २० गतेका लागि तोकिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन–प्याब्सन) र काठमाडौँ, ललितपुर तथा भक्तपुरका स्थानीय तहहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०७७ र स्थानीय तहका शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीहरूले वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । तर, काठमाडौँ उपत्यकाका केही प्रतिष्ठित भनिएका विद्यालयहरूले चैत महिनाभित्रै प्रवेश परीक्षा लिने, फारम वितरण गर्ने र भर्ना लिने कार्य गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, ललितपुरको लिटिल एन्जल्स स्कुल, बुद्धनगरस्थित रोजबर्ड स्कुल र भक्तपुरको माउन्ट एभरेस्ट स्कुल लगायतका विद्यालयहरूले कानुनको उल्लङ्घन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

निवेदकहरूका अनुसार विद्यालयहरूको यस्तो कार्यले अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई दबाबमा पारेको छ । ‘सीमित सिटको डर देखाएर परीक्षा अगावै भर्ना लिँदा अभिभावकहरू बाध्य भई निर्णय लिन विवश छन्, जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा असमानता र अपारदर्शिता सिर्जना भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ । कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका निवेदकहरूले यसअघि सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी दिन खोज्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको र हुलाकमार्फत पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रको पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर अदालतको शरणमा पुगेको बताएका छन् ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) को उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ। निवेदकहरूले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अवैध भर्ना प्रक्रिया बदर गर्न र परमादेशमार्फत भविष्यमा यस्ता कार्य हुन नदिन प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

साथै, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हाल भइरहेका भर्ना, सूचना प्रकाशन र प्रवेश परीक्षा लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।