हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भएको हो । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई एक साताभित्र बैठक बोलाउन कांग्रेस संसदीय दलले आग्रह गरेको थियो भने सत्ता साझेदार दल एमालेले पनि निरन्तर रूपमा दबाब बढाउँदै आएको थियो ।

प्रदेश सभाको पछिल्लो बैठक गत साउन २७ मा बसेको थियो । मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यका अनुसार आउँदो एक साताभित्रै बैठक चलाउने गरी सरकारले अधिवेशन आह्वानको तयारी गरेको छ ।

सम्भवतः १÷२ दिन भित्रै क्याबिनेट बसेर संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुने ती मन्त्रीले बताए । गत मंसिर ३ मा प्रदेश सरकारले संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संसद बैठक आह्वान हुने भएसँगै प्रदेश सभा सचिवालयले व्यवस्थापनको काम थालेको छ । सचिवालयले जलेर ध्वस्त बनेको सभाहल मर्मत गर्न नमिल्ने भएपछि वैकल्पिक रूपमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयको पछाडि रहेको मुख्यमन्त्री सभाहलमा संसद् चलाउने व्यवस्था गरेको छ ।

आन्दोलनको क्रममा क्षति व्यहोरेको उक्त हललाई सामान्य मर्मत गरेर बैठक राख्ने तयारी गरिएको हो । सभा सञ्चालनका लागि उक्त सभाहलमा सामान्य प्रकृतिको सचिवालय व्यवस्थापन गरिएको छ भने केही कुर्सी–टेबल खरिद गरिएको छ ।

• स्रोत र साधनको अभावका बिच व्यवस्थापन गरेका छौँः उपसभामुख चापागाई

बागमती प्रदेश सभाको बैठक आह्वानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको उपसभामुख अप्सरा चापागाईले बताइन् । सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वानको तयारी गरिरहेको र सम्भवतः केही दिनमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

उपसभामुख चापागाईका अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले अनौपचारिक रूपमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी तयार रहन निर्देशन दिइसकेकाले प्रदेश सभा सचिवालयले आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । जेनजी आन्दोलन र केही समयअघिको हावाहुरीले पु¥याएको क्षतिलाई समेत मर्मत गरेर वैकल्पिक रुपमा हलको व्यवस्थापन गरिएको उनले बताइन् ।

हाललाई अस्थायी रूपमा नगरपालिकाको हलमा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उपसभामुख चापागाईले बताइन् । जेनजी आन्दोलनमा आगलागीका कारण प्रदेश सभाका सम्पूर्ण भौतिक सामग्री नष्ट भएकाले निकै कष्टपूर्ण ढंगले व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सभाको नयाँ हल त सबै जल्यो । केही बाँकी थिएन । सचिवालय भवन बस्न योग्य नै रहेन । सचिवालयको पछाडिको भवनलाई मर्मत गरेर व्यवस्थापन गरेका छौँ । सभा हलका लागि जलेर क्षति पुगेको मुख्यमन्त्री सभा हलमा व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । हाललाई बाहिर फालिएका र नजलेका केही कुर्सी–टेबलहरूलाई सरसफाइ र पोलिस गरेर बस्न योग्य बनाएका छौँ,’ उनले भनिन् ।

अहिले सबै टेबलमा माइक राख्ने अवस्था नरहेकाले ४–५ वटा वायरलेस माइकहरूबाटै काम चलाउने गरी प्राविधिक टिमले तयारी गरिरहेको उपसभामुख चापागाईले बताइन् । पुरानै प्राविधिक टोलीको सहयोगमा रेकर्डिङ र अन्य व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाइने गरी व्यवस्थापन गरिएको उनले प्रस्ट पारिन् ।

नयाँ बजेट प्राप्त गर्न प्रक्रियागत कठिनाइ भएपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत केही रकम रकमान्तर गरी सचिवालयका लागि आवश्यक ४÷५ लाख बराबरको नयाँ फर्निचर खरिद गरिएको छ । हाउस सञ्चालनका लागि करिब ३÷४ लाख रुपैयाँको लागतमा कारखानाबाटै सस्तो खालका फर्निचरहरू तयार पारिएको उपसभामुख चापागाईले जानकारी दिइन् । स्थायी संरचना नबनेसम्म राज्यको खर्च कम गर्ने उद्देश्यले न्यूनतम खर्चमा काम चलाउन खोजिएको उनले बताइन् ।

जेनजी आन्दोलनसँगै बागमती प्रदेश सभामा सभामुख पद रिक्त छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालीन सभामुख भुवन कुमार पाठकले राजीनामा घोषणा गरेका थिए भने असोज १ मा लिखित राजीनामा पठाएका थिए ।

प्रदेश सभाले सभामुख चयनसमेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । सभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा संसद् बैठक बसेको १५ दिनभित्र निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत् सभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

दलहरूले औपचारिक रूपमा सभामुख चयनबारे छलफल समेत थालेका छैनन् । रिक्त एक सभामुख पदमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले दुवैले दाबी गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाले पनि सभामुख पदमा दाबी गरिरहेको अवस्था छ ।

• सभामुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने दलको निर्णय छः पूर्वमुख्यमन्त्री लामा

कांग्रेस सांसद एवं पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा सभामुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने निर्णय गरेको बताए । कांग्रेसले सभामुखमा दाबी गर्ने निर्णय गरे पनि सत्ता गठबन्धनका अन्य घटकहरूसँग भने सोबारे औपचारिक छलफल भइनसकेको लामाले बताए ।

‘भदौदेखि दलको बैठक बस्न सकेको थिएन, अस्ति भर्खर बस्यो । बैठकले सभामुख पद कांग्रेसले पाउनुपर्छ भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । यो पहिले नै भएको निर्णय हो,’ उनले भने, ‘दलले त निर्णय ग¥यो, तर साझेदार दलहरूसँग अझै कुरा हुन बाँकी छ ।’

एमाले सांसद एवं प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाका अनुसार संसद् सञ्चालनबारे औपचारिक रूपमा सत्ता साझेदार दलबिच छलफल भएको छैन । क्याबिनेट बैठक पनि नबसेकाले केही दिनमा उक्त विषयमा छलफल हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सभामुख चयन र आगामी राजनीतिक प्रक्रियाबारे दलगत रूपमा छलफल गरेर साझा धारणा बनाइने उनले बताए । प्राविधिक र भौतिक रूपमा सरकार अब प्रदेश सभा चलाउन सक्षम रहेको उनको भनाइ छ । संसद् सञ्चालनपछि सभामुखको चयनका विषयमा छलफल हुने उनले बताए । एमालेले पनि उक्त विषयमा ठोस निर्णय र छलफल गरेकोबारे आफूलाई जानकारी नरहेको उनले बताए ।