काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको रकम हिनामिना गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कर्णाली प्रदेश सहमहामन्त्री हरिप्रसाद अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको छ।

बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारले पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ स्थित मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा १२ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको अभियोग लागेको बताएको छ । 

जसमा उक्त वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर दानी, कोषाध्यक्ष सावित्रा अधिकारी, सचिव तेजेन्द्रबहादुर वयक क्षेत्री र सदस्य हरिप्रसाद अधिकारीले आपसी मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग गरिएको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्मको अवधिमा गैरकानुनी रूपमा रकम दुरुपयोग गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

‘उनीहरुले समितिको निर्णय र बिल भरपाई विना नै रकम खर्च गरेको, सडक निर्माणमा कार्ययोजना विना र नक्कली कागजात मिलाई भुक्तानी दिएको, लेखापरीक्षण नै नगरी लेखापरीक्षण शुल्क भुक्तानी गरेको देखाएको छ,’अख्तियारले भनेको छ, ‘साथै, काठ बिक्रीको रकम समितिको खातामा जम्मा नगरेको, नर्सरी व्यवस्थापन, वन मुद्दाका लागि अधिवक्ता शुल्क, र साक्षी खर्चका नाममा प्रमाण विना ठुलो रकम हिनामिना गरेको देखिन्छ ।’

साथै समितिका अध्यक्षले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि (बसाइँ सर्दा र व्यक्तिगत जरिवाना तिर्न) समितिको पैसा प्रयोग गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । 

५ जनामै मिलेमतोमा १२ लाख १८ हजार ५१२ रुपैयाँ बराबरको हिनामिना गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए ।

विभिन्न शीर्षकमा उनीहरुले खर्चको कुनै कागज प्रमाण मिसिल संलग्न नगरी तथा बिना बिल/भरपाई ५ लाख १७ हजार ५०० खर्च गरेको देखाएको छ ।

‘यस्तै, वन समूहका पदाधिकारी प्रतिवादी भएको वन मुद्दा सम्बन्धी कार्यमा अधिवक्तालाई समितिको खाताबाट ३ लाख भुक्तानी गरेको देखाई कोषको रकम हिनामिना गरिएको छ,’ अख्तियारले भनेको छ, ‘उपभोक्ता समूहको सार्वजनिक सम्पत्ति कोषको रकम मुद्दा तथा साक्षी खर्चका नाममा २ लाख ८५ हजार खर्च गरेको देखिन्छ ।’

यस्तै वन समूहका अध्यक्षले सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर बसाइँका नाममा निजी स्वार्थ पूरा गर्ने क्रममा ४१ हजार १६२ रुपैयाँ लिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै, व्यक्तिगत जरिवाना तिर्न समितिको ५१ हजार ४८५ रकम प्रयोग गरिएको र  स्टिल दराज, मसलन्द र खाना/नास्ता लगायतका सामग्री खरिद भुक्तानी गर्दा कानुन सम्मत तवरले बिल प्रमाण संलग्न नगरी २३ हजार ३६५ रकम भुक्तानी भएको पनि अख्तियारले जनाएको छ।