महान्यायाधिवक्तालाई सरकारको कानुनी सल्लाहकार बनाउनु पर्ने थियो, तर सरकारको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा यो पदलाई लिने गरिएको छ । यो पद भनेको प्रधानमन्त्रीले योग्यता पुगेका जो सुकैलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउन सक्छन् । विगतदेखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको गलत चाहनालाई कार्यान्वयन गर्ने हतियारको रूपमा महान्यायाधिवक्ता प्रयोग भए । सरकारले गरेका गलत नियतको कार्यान्वयन गर्ने हतियारको रूपमा देखिएको छ ।

महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले अधिकार दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक केही कर्तव्य तोकेको छ । त्यो सीमाभित्र महान्यायाधिवक्ता रहनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा सिद्धान्ततः हामी महान्यायाधिवक्ता हुने मान्छे एउटा विद्वान हो, वरिष्ठ वकिल हुन्छ, वकिलबाट जाँदा अथवा अन्तबाट आउँदा पनि एउटा सिनियर मान्छे नियुक्ति गरिन्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । केही राजनीति गर्ने मान्छेले कहिलेकाहीँ राजनीतिक मूल्य मान्यता छोड्ने प्रयास पनि गरेका छन् । त्यतिबेला विद्वान महान्यायाधिवक्ताले एउटा अधिकारभित्र बसेर उनीहरूलाई सम्झाउन पनि सक्नुपर्छ । तर त्यो गरेको देखिँदैन । पछिल्ला समय महान्यायाधिवक्ताबाटै विवादास्पद निर्णयहरू भएको देखिन्छ ।

समग्रमा हेर्दा केही महान्यायाधिवक्ताहरूले राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ । कतिपय महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो व्यक्तिगत चाहनामा गाँसिएको कुराहरूमा हस्तक्षेप गरेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्ता पदको गरिमा कायम राख्न सकेको देखिएन । महान्यायाधिवक्ताले गर्ने पटक–पटकको निर्णय पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति गर्ने सरकारको काम हो । देशको सबै कुरा सुधार्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको पनि हो, तर सत्ताका लागि सबै कुरा बिर्सेर गम्भीर फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएका छन् । सबै सिस्टम सुधार्ने, मुलुक सुधार्ने, सबै कुरा सुधार्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ताले गलत गरेपछि सोच्नुपर्नेमा सत्ता स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रमा राखे ।

संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई अटोनोमस भन्दा पनि स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गको रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।

देशका तीन वटा अङ्ग छन् –कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका । प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी प्रमुखको साथसाथै संसदको पनि नेता हो । महान्यायाधिवक्ताले गलत गर्दा प्रधानमन्त्रीले रोक्नुपर्नेमा चुपचाप बसेको देखियो ।

संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई अटोनोमस भन्दा पनि स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । महान्यायाधिवक्तालाई संविधानले केही अधिकार कर्तव्य दिएको छ, त्यसको इमानदारिताका साथ पालना हुनुपर्‍यो । महान्यायाधिवक्ता तर्कसङ्गत हुनुपर्छ । कुनै निर्णय गर्दा, कुनै मुद्दा फिर्ता गर्दा, कुनै मुद्दा थप्ने, कुनै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा, कुनै मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दा तथ्यपूर्ण र कानुनी रूपमा तर्कसङ्गत हुनुपर्छ । कानुनलाई आफ्नो स्वार्थ हेरेर व्याख्या गर्ने, घुमाउने, परिभाषा गर्ने, अर्थ्याउने चलन बढेर गएको छ । अरू निकायमा पनि त्यस्तो देखिन्छ । महान्यायाधिवक्तामा पनि हामीले पटक–पटक यस्तो कुरा देखेका छौँ । व्यक्तिगत रूपमा यो मान्छे, त्यो मान्छे नभनौँ । निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुनुपर्छ ।

महान्यायाधिवक्ता पदलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न सकिन्न । सरकार राजनीतिक हुन्छ, सरकारको अण्डरमा सबै हुन्छन् भनेपछि राजनीतिबाट मुक्त राख्न सकिँदैन । सबै राजनीतिबाटै प्रेरित हुन्छ । संविधान नै राजनीतिक दस्ताबेज हो  । त्यसले गरेको व्यवस्था सबै राजनीतिक हो, तर राजनीति के हो भन्ने कुरा कहाँनेर दुविधा भयो भने अराजनीति र बदमासीलाई पनि हामीले राजनीतिक परिभाषा भित्र हाल्ने काम गर्‍यौँ । राजनीतिबाट अलग राख्ने भन्ने यो भाष्य सिर्जना गर्नु गलत कुरा हो । महान्यायाधिवक्तालाई राजनीतिबाट अलग राख्नेभन्दा पनि राजनीतिलाई चाहिँ शुद्धीकरण गर्नु जरुरी छ ।

निजामती संगठन पनि, निजामती सम्पूर्ण सेवा पनि राजनीतिबाट प्रभावित त हुन्छन् । किनभने त्यसलाई राजनीतिले नै गाइड गर्ने हो । जस्तो गोसाइँकुण्डमा पानी धमिलियो भने तल पानी एउटा खोला, कुलोलाई छुट्टै कुलो काटेर लिएर गएर एक ठाउँमा लगेर जमाएर सङ्ल्याउँछु भन्यो भने धेरै मेहनत गर्नु पर्छ, त्यो पर्फेक्ट्ली सङ्लिन सक्दैन । मुहान नै सङ्लियो भने स्वतः सङ्लो हुन्छ । नेपालमा राजनीति दूषित भएर नै यो सबै भएको हो । सबै महान्यायाधिवक्ता विवादित छन् भनेर भन्नु पनि हुँदैन, इतिहासमा एक दुई जनाको नाम लिन पर्दा मोतीकाजी स्थापित नाम हो । उहाँको कार्यकाललाई एकदमै विवादरहित, कम्प्यारेटिभली गलत निर्णयहरू भएको देखिँदैन ।

उहाँले राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि कतिपय कुरामा फरक मत राखेर काम गर्नुभएको पायौँ । यो त गर्नु हुँदैन, यतिसम्म चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर राय दिनुभएको छ भन्ने पनि सुन्नमा पाइन्छ । त्यसपछि सुशील पन्तहरू पनि हुनुभयो, अरूको पनि कार्यकालहरू राम्रै देखियो । त्यस्तो विवादमा परेनन् । पछिल्लो समय भने महान्यायाधिवक्ता विवादमा आएको देखिन्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको पनि क्षेत्राधिकार छ, उहाँले त्यो क्षेत्राधिकार भित्र बसेर गर्नुपर्छ । संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई फौजदारी मुद्दाहरू नचलाउने, चलाउने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने गरेको निर्णय अदालतबाट सच्याउनु भन्यो अथवा त्यसमा अन्यथा आदेश हुनु भनेको त्यो महान्यायाधिवक्ताको अपरिपक्वताको प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्दा संविधानमा टेकेर, कानुनमा टेकेर विधिसम्मत र तर्कसङ्गत ढङ्गले गरेमा उल्टने सम्भावना हुँदैन । राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको आधारमा मात्रै महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्दा उल्टिन पनि सक्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको पनि क्षेत्राधिकार छ, उहाँले त्यो क्षेत्राधिकार भित्र बसेर गर्नुपर्छ । संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई फौजदारी मुद्दाहरू नचलाउने, चलाउने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा बसेपछि आफ्नो जिम्मेवारी के हो र अधिकार क्षेत्र कति हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ । पछिल्लो समय त्यस्तो भएको पाइँदैन ।

महान्यायाधिवक्ता पदमा रहँदा आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको विषयमा निर्णय लिनु कानुन र नैतिकता दुवै दृष्टिले अपराध हो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको कार्यकालमा भएको ‘होप फर्टिलिटी’ (होप केयर सेन्टर) को मुद्दा यसको अर्को कालो पक्ष हो । आफू र आफ्नै परिवारको सेयर लगानी रहेको संस्थाविरुद्धको मुद्दामा आफैँले मुद्दा नचलाउने निर्णय गराउनु ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को पराकाष्टा हो ।

महान्यायाधिवक्ताको पद केवल सरकारको बचाउ गर्ने वकिलको मात्र होइन, यो न्यायको रक्षा गर्ने संवैधानिक अङ्ग पनि हो ।

कुनै पनि अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यो ‘तर्कसंगत’ र ‘कानुनसम्मत’ हुनुपर्छ, तर यहाँ कानुनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने, घुमाउने र परिभाषा बदल्ने चलन बढेको देखिन्छ । तथ्यले मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिँदादेखिँदै पनि ‘कानुन र संविधानको लेप’ लगाएर अपराधी जोगाउने काम महान्यायाधिवक्ताबाटै हुनुले विधिको शासनमाथि उपहास गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताले गर्ने हरेक विवादास्पद निर्णयको जस–अपजसको भागीदार अन्ततः उसलाई नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी र एकाउन्टेबल (जवाफदेही) व्यवस्था हो । जब मिडियाले यस्ता विवादास्पद निर्णयहरूको बारेमा प्रश्न उठाउँछ, तब प्रधानमन्त्रीले पनि ‘महान्यायाधिवक्ताले के गर्दैछ ?’ भनेर सोधखोज गर्नुपर्छ ।

मिडियाले उठाएका सबै कुरा सही नहुन सक्छन्, तर जब व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको र गम्भीर अपराध लुकाइएको कुरा सार्वजनिक हुन्छ, तब राज्य मौन बस्नुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ । यस्ता मुद्दाहरूमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिनुको साटो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै अवरोध सिर्जना हुनु लोकतन्त्रका लागि घातक छ ।

महान्यायाधिवक्ताको पद केवल सरकारको बचाउ गर्ने वकिलको मात्र होइन, यो न्यायको रक्षा गर्ने संवैधानिक अङ्ग पनि हो । यसले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने र नागरिकको हकको रक्षा गर्ने दुई वटा भूमिकाबिच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ, तर वर्तमान अभ्यासमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ र ‘राजनीतिक दासता’ हाबी हुँदा यो संस्था विवादित बनेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताले गर्ने निर्णयहरू कानुनको लेप लगाएका मात्र होइन, इमानदारिताका साथ तर्कसङ्गत हुनुपर्छ । न्याय प्रणालीलाई सङ्ल्याउने हो भने महान्यायाधिवक्ता पदको स्वतन्त्रता कायम गर्दै यसलाई राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठाउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । अन्यथा, न्याय खोज्ने आम नागरिकका लागि ‘महान्यायाधिवक्ता’ को कार्यालय केवल सत्ताको एउटा अँध्यारो कोठा साबित हुनेछ ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)