हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकार संघीयता र प्रदेश सरकारप्रति सकारात्मक रहेको रहेको बताएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश संरचनाप्रति प्रतिबद्ध रहेर काम गरिरहेको र प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार विगतदेखि नै रोकिएको बागमती प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणसम्बन्धी जग्गा भोगाधिकारको फाइल सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पारित गरेको बताए । उक्त पाइल स्वकृति कार्की नेतृत्वको सरकारको अन्तिम समयमा भएको र हाल सो सम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

‘हाम्रो भवन बनाउन संघीय सरकारलाई किन चासो पर्नु ? हामीले माग गरेको वर्षौँपछि अहिले फाइल सदर भएर क्यबिनेटबाट पास भएको छ । संघीय सरकार संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति प्रतिबद्ध छ । उपलब्धीमूलक ढंगबाट हामीले काम गरेर नागरिकको पक्षमा उचिन सक्नुपर्छ । संघीय सरकार संघीयताप्रति सकारात्मक हुन्न थियो भने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाको निर्णय गर्दैन थियो र अहिले सोको प्रक्रिया टुंगिने अवस्थामा हुन्नथियो । यो संघीय सरकार प्रतिको प्रतिबद्धता हो ।’

सरकारले खर्च कटौती र सुशासनको कार्ययोजना अघि सारेको उनले बताए । उनले प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेका अवस्थामा अनावश्यक प्रशासनिक बोझ घटाएर विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने योजना तयार गरेको बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आफूले पाउँदै आएको मासिक १५० लिटर इन्धनसहित सचिवालयको सुविधा नागरिकको सेवामा खर्च गरेको बताए । उनले आफ्नो मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधाबापत प्राप्त हुने ८५ हजार ७३० रुपैयाँ सीमान्तकृत समुदायका लागि खर्च गरिरहेको बताए ।

उक्त रकमबाट हालसम्म मनहरी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका दलित तथा चेपाङ समुदायका लागि ३ वटा घर निर्माण भइरहेको र सोवापत १५ देखि १७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना र खर्च कटौती

मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्रदेशमा रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा कायम गर्ने गरी तयारी भएको उनले बताए ।

प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी र सुशासनयुक्त प्रदेश निर्माणका लागि ७०१ जना कर्मचारी कटौती गर्ने र अनावश्यक रुपमा रहेका बोर्ड, समिति तथा ७ वटा निर्देशनालयमध्ये ५ वटा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । सरकारले प्रदेशको ढुकुटीबाट पैसा खर्चेर मन्त्री र कर्मचारीहरू वैदेशिक भ्रमणमा जान नपाउने कडा नीति समेत अख्तियार गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले तालिम, गोष्ठी र संघसंस्थालाई दिइने अनुदानमा ५० प्रतिशतले कटौती गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू छरिएर रहेका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले ३१ हेक्टर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएको र अब एकीकृत प्रादेशिक सचिवालय निर्माण हुने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा मन्त्रालयले काम गर्न निर्देशन गरिएको उनले बताए ।

साना योजना भन्दा उत्पादनमा जोड

मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी बजेटलाई पूर्ण रुपमा नतिजामुखी र राजस्व संकलनमा केन्द्रित बनाउने बताए । प्रदेश सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा उत्पादन र आयआर्जनलाई प्राथमिकता दिने उनले बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार सडक निर्माणलाई केवल यातायातमा मात्र सीमित नराखी ‘ग्रीन इकोनोमी’ र जीविकोपार्जनसँग जोडिने छ ।

‘विगतका साना र टुक्रे योजनाहरूले ठुलो प्रतिफल दिन नसकेन । अबका योजनाहरू ठुला र स्पष्ट प्रतिफल दिने खालका हुनेछ । २/४ लाखका योजनाले जनतालाई तत्काल राहत त देला । तर त्यसले दीर्घकालीन विकास गर्दैन । अब हामी १० लाख खर्चेर १० करोडको माग गर्ने कामभन्दा पनि १० करोड खर्चेर त्यसबाट कति राजस्व र रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रा सडकले चाउचाउ र मट्टीतेल मात्र बोक्ने होइन । फर्किँदा गाउँका जडीबुटी र कृषि उपज पनि बोकेर आउनुपर्छ । सडकको वरिपरि उत्पादन बढाउन कृषि, वन र पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौँ ।’