काठमाडौँ । पश्चिम एसिया द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति प्रभावित बनेसँगै  ठुलो परिमाणमा मूल्य वृद्धि भयो । जसको ठुलो प्रभाव नेपालमा समेत परेको  छ ।

नेपालमा इन्धनको मूल्य लगातार वृद्धि भएपछि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी अनियन्त्रित बनेको छ । नयाँ सरकार आएको छोटो समयमै दुई पटकसम्म मूल्य बढेपछि यातायात भाडा र ढुवानी लागत समायोजनको तयारी भइरहेको छ । तर ढुवानी भाडा बढेको बहाना बनाएर व्यवसायीहरूले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्न थालेका छन् । 

खाने तेल, हरियो तरकारी, फलफूल, अण्डा, सिमेन्ट, छड, प्लास्टिकजन्य वस्तुको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि गरी कालोबजारी भइरहेको छ । सवारीको भाडा समायोजन गरे थप मूल्य वृद्धि हुने देखिएको छ । बजारमा अनियन्त्रित भइरहँदा नियमनकारी सरकारी निकाय भने मौन रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको गुनासो छ । 

इन्धनको मूल्य वृद्धिको बहानामा बजारमा मनोमानी

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएर कालोबजारी गर्न थालेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’ले बताए ।

भण्डारीका अनुसार सवारी साधनको भाडा समायोजन नहुँदै व्यवसायीले खाद्यान्न, लत्ताकपडा र निर्माण सामग्रीमा मूल्य बढाउन सुरु गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको बहाना बनाएर नेपालका व्यवसायीले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको उनले बताए ।

व्यवसायीले पहिले नै कम मूल्यमा खरिद गरेर गोदाममा राखेको सामानलाई समेत इन्धनको मूल्य बढेको बहानामा महँगोमा बिक्री गरिरहेको भण्डारीले जानकारी दिए । विशेषगरी खानेतेल, सिमेन्ट र रडजस्ता वस्तुमा अस्वाभाविक नाफा लिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । सामानको खरिद बिल र बिक्री बिलको अन्तर हेरेर मात्र मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने भए पनि पुरानो स्टकलाई नयाँ मूल्यमा बेचेर कालोबजारी भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले बजार अनुगमनका लागि ९०० भन्दा बढी निरीक्षण अधिकृत खटाएको दाबी गरे पनि बजारमा त्यसको प्रभाव न्यून देखिएको उनले टिप्पणी गरे । वाणिज्य विभागको अहिलेको अनुगमन ‘कर्मकाण्डी’ मात्र भएको उनले दाबी गरे । विभागले अझैसम्म बजारको तह निर्धारण गर्न र वस्तुको मूल्य मापदण्ड तोक्न नसक्दा व्यवसायीको मनोबल बढेको उनको आरोप छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा ‘उपभोक्ता अदालत’ को स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु दुःखद् भएको भण्डारीले बताए । ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्काल मूल्य निर्धारण समिति र बोर्ड गठन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे । यस्ता समितिले वस्तुको वास्तविक लागत गणना गरी न्यायोचित मूल्य तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बजार व्यवस्थित बनाउन हचुवाका भरमा छापा मार्ने भन्दा पनि बलियो प्रणाली विकास गर्नुपर्ने भण्डारीले प्रष्ट पारे । खरिद र बिक्रीको वास्तविक विवरण कडाइका साथ हेर्ने, २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नदिने र कालोबजारी गर्नेलाई शून्य सहनशीलताका साथ कानुनी दायरामा ल्याए मात्र उपभोक्ताले राहत पाउने उनले बताए ।

‘निगमले कोष परिचालन नगरी सिधै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गर्‍यो’

नेपाल आयल निगमसँग २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’ सुरक्षित छ । यो कोषमा ठुलो रकम हुँदाहुँदै त्यसको परिचालन नगरी सिधै जनतामा भार थुपारेको र बजारमा बिचौलिया एवं कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको नियत र बजार व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले सरकार उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नभएको र बिचौलियाको प्रभावमा परेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई मार नपरोस् भनेर हरेक लिटर इन्धनमा ‘मूल्य समायोजन कोष’का लागि रकम संकलन गर्छ । यस्तो परिस्थितिमा उक्त कोषको उपयोग गरी उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा मूल्य बढाइएको उनको तर्क छ । तिमिल्सिना भन्छन्, ‘उक्त कोषमा हाल २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएर बसेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य ५–१० प्रतिशत बढ्दा यही कोषबाट बेहोरेर उपभोक्तालाई पुरानै मूल्यमा दिन सकिने विकल्प थियो, तर सरकारले यो रकम परिचालन नगरी सिधै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गर्‍यो ।’

तिमिल्सिनाले मूल्य बढाउने निर्णय गर्नुअघि नै ठुला व्यापारी र डिपो प्रमुखहरूबीच साँठगाँठ हुने गरेको दाबी गरे । उनले १५ रुपैयाँ मूल्य बढ्नुभन्दा अघिल्लो दिन थानकोट डिपो रित्तो पारिएको उदाहरण दिए । ‘मूल्य बढ्ने पूर्वसूचना पाएर डिपोबाट सबै तेल पम्पहरूमा पठाइन्छ र भोलिपल्ट बढेको मूल्यमा बेचिन्छ,’ उनले भने, ‘यो नाङ्गो भ्रष्टाचार हो र यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ ।’

यस्तै नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि चीनसँग गरिएका इन्धन सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनुलाई तिमिल्सिनाले सरकारको कूटनीतिक कमजोरी बताए । ‘हामी भारतको कब्जामा जस्तै भयौँ, उसले जति मूल्य भन्छ, त्यति तिर्न बाध्य छौँ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारको नाम दिएर भारतले नेपाललाई नियन्त्रण गरिरहेको छ ।’

बजारमा ग्यासको अभाव नभए पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको उनले बताए । ६ हजार सिलिन्डर ग्यास लुकाउने कम्पनीलाई जम्मा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘३ करोड नाफा कमाउनेलाई ३ लाख जरिवाना गर्नु भनेको उनीहरूलाई थप कालोबजारी गर्न प्रोत्साहन दिनु हो । यस्ता व्यापारीलाई फौजदारी कानुन अन्तर्गत कारबाही हुनुपर्छ ।‘

सरकारले इन्धन बचत गर्ने बहानामा साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यसलाई तिमिल्सिनाले बिना तयारीको ’पब्लिसिटी स्टन्ट’ मात्र भएको बताए । ‘यो निर्णयले अस्पतालको उपचार, अदालतको तारिख र अन्य सरकारी सेवा लिन टाढाबाट आएका जनतालाई थप समस्यामा पारेको छ,’ उनले भने । कम्तीमा एक महिनाअघि सूचना दिएर मात्र यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको समस्याबाट स्थायी मुक्ति पाउन नेपालले आफ्नै जलविद्युतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले आफैँ उदाहरण बनेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री आफैँ हिँडेर कार्यालय जाने, विद्युतीय सवारी साधनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई इन्धनको सट्टा इन्डक्सन चुल्हो वितरण गर्ने हो भने मात्र डलर बाहिर जानबाट जोगिन्छ,’ उनले समाधानका उपायहरू सुझाए ।

उनले सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकारले बिचौलिया र कालाबजारीको संरक्षण गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिनका लागि पनि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग उनले गरेका छन् । यो महँगी र बेथितिले गर्दा आम उपभोक्ताको जीवन कष्टकर बनेको र सरकारले तत्काल राहतका प्याकेजहरू नल्याए स्थिति अझ भयावह हुन सक्ने चेतावनी अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले दिएका छन् ।

महँगी नियन्त्रण गर्न छलफल गर्दै मन्त्रालय, अनुगमन बढाउन निर्देशन

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै बजारमा देखिएको महँगी र यातायात भाडा समायोजनको असर कम गर्न सरकारले विभिन्न विकल्पमा छलफल थालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले उपभोक्तालाई राहत दिन १० देखि १५ वटा विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण बजारमा अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्न थालेपछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार छलफलमा रहेका विकल्पमध्ये एउटाका बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ भने अन्य विकल्पका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र युद्धको अवस्था विश्लेषण गरेर निर्णय लिइनेछ ।

बजारमा व्यवसायीले मूल्यवृद्धिको बहानामा सामान लुकाउने वा मनपरी मूल्य लिने जस्ता क्रियाकलाप नगरून् भनेर वाणिज्य विभागले उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिरहेको सुवेदीले बताए । अहिलेको परिस्थिति जटिल रहेकाले सरकारले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

कृत्रिम महँगी रोक्न विभागको सक्रियता रहेको दाबी

बजारमा वस्तुमा महँगी देखिन थालेको सन्दर्भमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता नरहरि तिवारीले अहिले बजारमा खासै महँगी नबढेको तर्क गरे । ‘नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीको भाडा तत्काल बढेको छैन । भारतबाट सामान आयात गर्ने गाडीले भने भाडा बढाइसकेका छन् । भारतबाट आउने सिमेन्टको कच्चा पदार्थ, फलामे छड, खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने गाडीको भाडा बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा परेको हो ।’

पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५४ रुपैयाँबाट बढेर १८० रुपैयाँसम्म पुगेपछि उत्पादन र ढुवानी दुवै क्षेत्र महँगिएको विभागको विश्लेषण छ । प्रवक्ता तिवारी भन्छन्, ‘इन्धनको मूल्य बढेपछि उत्पादन र ढुवानी लागत बढ्नु स्वाभाविक हो, जसको प्रभाव क्रमशः बजारमा देखिन थालेको छ ।’

विशेषगरी सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्लास्टिकजन्य सामग्री लगायतका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयात महँगो हुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत चाप परेको उनले जानकारी दिए । यद्यपि, चामल दाललगायतका खाद्यान्नमा भने अहिलेसम्म उल्लेख्य मूल्यवृद्धि नदेखिएको उनले बताए ।

बजारमा देखिएको यो मूल्यवृद्धिलाई विभागले सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेको छ । तिवारीका अनुसार मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो कि व्यवसायीले गरेको कृत्रिम महँगी हो भन्नेबारे विभागले विश्लेषण गरिरहेको छ । विभागले अहिले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । लागतका आधारमा हुने स्वाभाविक वृद्धिलाई रोक्न नसकिए पनि व्यवसायीले गर्ने कृत्रिम अभाव वा कालोबजारीमाथि कडा निगरानी राखिने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।