वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई सैन्य हतियार उपलब्ध गराउने देशहरू विरुद्ध कडा व्यापारिक कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गर्दै त्यस्ता देशबाट अमेरिका आउने सबै वस्तुमा तत्काल ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाइने र कुनै छुट नदिइने बताएका हुन् ।

तेहरानसँग दुई हप्ताको युद्धविराममा सहमति भएको केही घण्टामै उनले यो घोषणा गरेका थिए । तर, उनले यस्तो ट्यारिफ लागू गर्न कुन कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नेछन् भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् ।

यसअघि अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा ट्रम्पले प्रयोग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईआईपीए) अन्तर्गत व्यापक ट्यारिफ लगाउने अधिकारलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

अदालतले उक्त कानुन आर्थिक प्रतिबन्धका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने भए पनि व्यापारिक ट्यारिफका लागि प्रयोग गर्नु अधिकारभन्दा बाहिर भएको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि तल्लो अदालतले ट्यारिफबापत असुलिएको करिब १६६ अर्ब डलर फिर्ता गर्न आदेश समेत दिएको थियो ।

ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा भनेका छन्, ‘इरानलाई सैन्य हतियार आपूर्ति गर्ने कुनै पनि देशमाथि तुरुन्तै ५० प्रतिशत ट्यारिफ लागु हुनेछ, कुनै छुट वा अपवाद हुने छैन ।’ तर विज्ञहरूका अनुसार यस्तो कदम कार्यान्वयन कानुनी रूपमा जटिल छ ।

सेन्टर फर अ न्यु अमेरिकन सेक्युरिटीमा सहायक वरिष्ठ फेलो रेचल जिम्बाले अल जजीरासँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘आईईईपीए खारेज भइसकेपछि तुरुन्तै यस्तो ट्यारिफ लगाउने स्पष्ट कानुनी आधार छैन । यसका लागि कि त कंग्रेसको स्वीकृति चाहिन्छ कि वैकल्पिक व्यापारिक उपकरण अपनाउन आवश्यक पर्छ ।’

ट्रम्पले कुनै विशेष देशको नाम नलिए पनि चीन र रुसले इरानलाई मिसाइल, वायु रक्षा प्रणाली तथा अन्य सैन्य प्रविधि उपलब्ध गराउँदै आएको आरोप रहँदै आएको छ । यद्यपि, दुवै देशले हालै हतियार आपूर्ति नगरेको दाबी गरेका छन् ।

यो चेतावनी मुख्यतः चीनलाई लक्षित हुनसक्ने एट्लान्टिक काउन्सिलका उपाध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रका अध्यक्ष जोश लिपस्की भन्छन् । यसले चीन भ्रमण र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हुने सम्भावित भेटलाई असर गर्न सक्ने भएकोले ट्रम्पले निकट भविष्यमा यस्तो ट्यारिफ कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना कम रहेको उनले बताए ।