काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेलको योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चको प्रशासनिक आदेशबाट भएको दरपिठलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले बिहीबार रिट दर्ता अस्वीकार गर्ने गरी यसअघि रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गरेको दरपिठ आदेश सदर गर्ने निर्णय गरेको हो । 

दरपिठ आदेश सदरपछि महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई काम गर्न बाटो खुलेको छ । दरपिठ आदेशविरुद्ध अधिवक्ता माधव बस्नेतले गत चैत ३० गते भिन्नै निवेदन दिएका थिए । बस्नेतले दरपिठ आदेशलाई ‘बेरित’को दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरेका थिए । 

रजिस्ट्रार पोखरेलले जारी गरेको आदेशमा असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ताका लागि पेस हुन आएको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो ।  संविधानतः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह रहने महान्यायाधिवक्ता पदका लागि कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।