हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई लिएर सत्तारुढ दुई ठुला दल; नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच विवाद देखिएको छ । 

पूर्वनिर्धारित सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने एमालेको अडान छ भने नेतृत्व हस्तान्तरणबारे कुनै सहमति नै नभएको कांग्रेसको दाबी छ । एमाले र कांग्रेसको केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणपछि २०८१ साउन ७ गते नेपाली कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । एमालेका अनुसार उक्त समयमा दुई दलबिच २०/२० महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी आलोपालोको भद्र सहमति भएको एमाले नेताहरूको दाबी छ । उक्त सहमति लिखित रहेको र व्यक्तिभन्दा दलसँग गरिएकाले सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने एमालेको माग छ । 

एमाले नेताका अनुसार सोही सहमतिपछि तोकिएको समयपछि कांग्रेसले नेतृत्व छाड्नुपर्ने र एमालेले सरकारको बागडोर सम्हाल्नुपर्ने माग छ, तर अहिले एमालेले आफ्नो दाबी कति सशक्त ढंगले अघि बढाउँछ वा दबाबमा परेर हट्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । 

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा कुनै पनि औपचारिक छलफल नभएको बताइरहँदा एमालेका नेता तथा सांसदहरूले भने उक्त विषयमा प्रतिवाद गर्न सकेको देखिँदैन । एमाले सांसद केशव प्रसाद पोखरेका अनुसार सरकारको नेतृत्व र संसद्को सभामुख पदको बटमलाइनका सवालमा दुवै दलबिच स्पष्ट समझदारी आवश्यक रहन्छ । आवश्यक छलफल र सहमतिका माध्यमबाट उक्त विषय टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यता एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाका अनुसार पूर्वनिर्धारित सहमति अवस्थाअनुकुल कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । राजनीतिक इमानदारिताका आधारमा कांग्रेसले उपयुक्त समयमा सत्ता नेतृत्व सहमतिअनुसार नै हस्तान्तरण हुने उनको भनाइ छ । सहमतिअनुसार गत चैतभित्रै सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भए पनि एमालेले उक्त विषयलाई हार्ड एन्ड फास्ट रूपमा अघि नबढाएको उनले बताए । 

नेता थपलियाले सत्ता साझेदार दलहरूबिच भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन छलफल र समझदारीबाट हुने बताए । मुख्यमन्त्री पदको आलोपालो र सभामुख चयनका विषयमा कांग्रेससँग भएको पूर्वसहमतिलाई एमालेले गम्भीरताका साथ लिएको, तर समय अनुकूलताका आधारमा निर्णय लिने उनले बताए । उनका अनुसार सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा एमाले पछि हटेको छैन । 

‘सहमतिबारे बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ । दुई दलीय संयन्त्रमा यसबारे छलफल गरेर टुंगोमा पुगिनेछ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण तथा सन्तुलनका लागि पनि मुख्यमन्त्री र सभामुख पद फरक–फरक दलले लिनु उपयुक्त हुन्छ । यदि मुख्यमन्त्री कांग्रेसकै रहने अवस्था आएमा सभामुख एमालेले लिने हो,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक पनि छैन । नीति, विधि र ऐनहरू बनाउनुपर्ने समयमा सरकारले फुर्सदको सदुपयोग गर्न सकेन । समन्वयबिना नै योजनाहरूको बजेट कटौती गरिँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन् ।’ 

साधारण खर्च कटौती गर्न र मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रदेशलाई चुस्त बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्रिमण्डल हेरफेरबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको तर तत्कालै कुनै निर्णय भइनसकेको उनले बताए । कुनै पनि निर्णयमा हतार गर्नुभन्दा परिपक्व ढंगले र दलहरूबिच समझदारीमा गर्नेगरी एमाले अघि बढेको उनले प्रस्ट्याए । 

सभामुख र सत्ता साझेदारीमा ‘बटम लाइन’ स्पष्ट हुनुपर्छ– पोखरेल

एमाले बागमती प्रदेशका सांसद केशवप्रसाद पोखरेलले प्रदेश सभामुखको चयन र सत्तारुढ दलहरूबिच शक्ति बाँडफाँटको विषयलाई सहमतिमा नै टुंयाउनुपर्नेमा जोड दिए । संविधानले तोकेबमोजिम सत्ता साझेदार दलहरूबिच अन्योलता अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सांसद पोखरेलले सभामुख चयनका लागि अब धेरै समय बाँकी नरहेको भन्दै सत्तारुढ दलहरूबिच ठोस छलफल र सहमति आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार सत्ता साझेदारीको गिभ एन्ड टेकको सिद्धान्तका आधारमा एमालेको ‘बटम लाइन’ स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । 

‘सभामुख चयनको विषयमा संविधानले दिएको अधिकार र समयसीमाभित्रै रहेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा सत्तारुढ दलहरू स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । आगामी ९ गतेसम्म सभामुख चयनको प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने कानुनी र अभ्यासगत बाध्यता रहेकाले त्यसतर्फ जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘एमालेले कि सत्ताको नेतृत्व (मुख्यमन्त्री) पाउनुपर्छ, कि सभामुख पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो । यसमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँगको समझदारी के हो ?’ 

सांसद पोखरेलले सरकारले नीति र विधि बनाउन पाएको समयको सदुपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।  सरकार गठन भएको यतिका समय भइसक्दा पनि नीतिगत र कानुनी कामहरूमा सरकार सुस्त देखिएको उनको भनाइ छ । 

समन्वयबिना योजनाहरू काटिएका र बजेट परिचालनमा समस्या देखिएको पनि उनको भनाइ थियो । सत्ता सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सरकारको पर्फर्मेन्स सुधार्न नेतृत्वले समयमै ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।