पोखरा । संघ सरकारले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नेगरी तयारी थालेको छ । पुनर्संरचनाको मापदण्डअनुसार तल्लो तहमा पठाएर आवश्यक सुझाव संकलन गरिरहेको छ । 
यसमा स्थानीय तह र प्रदेशले आ–आफ्नै सुझाव दिनेछन् । नागरिक तहबाट पनि सुझाव पेस हुँदै छ ।
यही सन्दर्भमा कास्कीमा स्थानीय तह बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । कास्कीमा कम्तीमा ७ वटा पालिका बनाउनुपर्ने बहस सुरु भएको हो । २०७३ सालमै ७ देखि ९ पालिका बनाउनेगरी संरचनाको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
पछि ग्रेटर पोखराको अवधारणाअनुसार धेरै क्षेत्रलाई समेटेर पोखरा महानगरपालिका कायम गरिएको छ । ४ सय ६४ वर्ग किलोमिटर रहेको पोखरा महानगर क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो महानगर हो भने जनसंख्याको हिसाबले दोस्रो ठुलो (काठमाडौँपछिको) हो । 
पोखरामा साविक लेखनाथ नगरपालिका र १० भन्दा बढी गाउँ विकास समिति गाभिएका छन् । अहिले लेखनाथ नगरपालिकालाई पोखराबाट अलग गरेर रुपा गाउँपालिकासमेत समेटिनेगरी छुट्टै उपमहानगरपालिका हुनुपर्ने आवाज उठेको छ, लेखनाथ क्षेत्रमा ८ वटा वडा छन् भने रुपामा ७ वटा । 
जनसंख्या र आवश्यक पूर्वाधारसमेत पुग्ने भएकाले लेखनाथ उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्ने लेखनाथबासीको माग छ । 
पोखरा–३३ का स्थायी बासिन्दा पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले पनि ७ पालिका बनाउन सुझाव दिएका छन् । अहिलेको संविधानले पालिकाको पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले पालिकाको हेरफेर गर्नुअघि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । मेयर आचार्यले कास्कीमा १ महानगर, १ उपमहानर, १ नगरपालिका र बाँकी कम्तीमा ३ वटा गाउँपालिका कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
‘कहाँ र कसरी पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक छ । आउनुहोस्, खुला बहस सुरु गरौँ,’ उनले भने, ‘हालको अवस्थामा पोखरा भूगोलका हिसाबले ललितपुर महानगरपालिकाभन्दा करिब १४ गुणा र काठमाडौँ महानगरपालिकाभन्दा करिब १० गुणा ठुलो रहेको हुँदा यो संरचना व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’ उनले क्षेत्रीय र क्षणिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र कास्कीको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखी पुनर्संरचनाको बहस आवश्यक भएको बताए ।
लेखनाथ जस्तै, हेम्जा क्षेत्रमा पनि नगरपालिका छुट्टै हुनुपर्ने माग उठेको छ । धेरैले पोखरा महानगरपालिका, लेखनाथ उपमहानगरपालिका, हेम्जा क्षेत्रमा नगरपालिकासहित हालको अन्नपूर्ण, मादी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कायम गर्न सुझाएका छन् । यसमा महानगरका लागि ३ लाखभन्दा बढी जनसंख्या, उपमहानगरमा १ देखि ३ लाख जनसंख्या, नगरपालिकामा ४० हजारदेखि १ लाखसम्म जनसंख्या आवश्यक पर्छ भने गाउँपालिकाका लागि १० देखि ४० हजारसम्म जनसंख्या आवश्यक पर्छ । 
पुनर्संरचना गर्न संघीय सरकार र संसद्को भूमिका बढी हुन्छ ।
होला सम्भव ?
कास्कीमा पुनर्संरचना गर्न नमिल्ने अवस्था पनि छैन । तर व्यावहारिक रूपमा सम्भावना भने निकै कम छ । हाल कायम ५ पालिकालाई ७ वा सोभन्दा बढी बनाउन निकै कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन् । 
सरकारले नयाँ आयोग गठन गरेर पूरै नक्सा फेरबदल गर्ने प्रक्रिया भने असामान्य छ । कास्कीमा अहिले एउटा महानगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिका छन् । जानकारहरूले संरचना बदल्ने भन्द्या अहिले भैरहेकोलाई केही सुधार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । २०७३ सालमा पनि ७ पालिका बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । पोखरा महानगरपालिकामा साविकको पोखरा उपमहानगरपालिकालाई राखेर लेखनाथलाई छुट्टै नगरपालिका प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यस्तै, हेमजा र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका तथा पुरुन्चौर मिलाएर एउटा नगरपालिका, मादीलाई २ वटा बनाउने र रुपा यही अवस्थामा सिफारिस थियो । सराङकोट र ढिकुरपोखरी मिसाएर एउटा स्थानीय तह तथा कृष्ती, निर्मलपोखरी र भरतपोखरी पनि एउटा मात्रै पालिका बनाउने सुझाव गरिएको थियो । 
ढिकुरपोखरी निकालेर बाँकी भूगोललाई अहिलेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका सिफारिस गरिएको थियो, यसबारे संरचना निर्माण भइसकेपछि भने छलफल अघि बढेन ।
लेखनाथबाट केही दबाब आए पनि त्यसले आकार लिन सकेन । यहाँका नागरिक अगुवा र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि पालिका कम बनाएर कमजोरी भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । ‘संघीयताको मर्म अनुसार पालिकाको संख्या घटाउने नै हो । त्यो बेलामा ग्रेटर पोखरा भनेर हामी बहकियौँ पनि,’ एमाले कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारी भन्छन्, ‘९ वटा बनाएको भए पनि पाइन्थ्यो । साधन स्रोत र बजेट सबै हेर्दा पालिका केही थप्नुपर्ने नै रहेछ ।’ कम्तीमा ७ वटा पालिका बनाउनुपर्ने उनको पनि सुझाव छ ।
नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल पनि पालिकाको संख्यामा छलफल चलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीमा औपचारिक प्रवेश भइसकेको छैन । धेरैको माग बढाउनुपर्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘एक्लाएक्लै भन्दा पनि संस्थागत विषय बन्नुपर्छ । निर्णय पनि संस्थागत रूपमै गरिनुपर्छ ।’ 
नेकपा एमालेले भने पार्टीमै छलफल प्रवेश गराइसकेको छ । आइतबार प्रदेशका सांसद, पालिका अध्यक्षहरू सहितको उपस्थितिमा भएको बैठकले यसबारे छलफल थाल्ने समझदारी गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले सुनाए । अरु दलहरूमा पनि अनौपचारिक रुपमा छलफलको क्रम सुरु भएको बताइएको छ ।