इरान युद्धले पेट्रोडलर प्रणालीको आधारबारे प्रश्न खडा गरेको छ । सन् १९७४ यता पेट्रोडलर प्रणाली अमेरिका र खाडी राष्ट्रहरूबिच आपसमा सुरक्षाका लागि तेलको सौदाबाजीको आधार बनेको थियो । ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिका आत्मनिर्भर बन्दै गएपछि यसअघि नै उसले खाडी क्षेत्रको तेल आयात ठुलो मात्रामा घटाइसकेको छ । अहिले आएर ट्रम्प प्रशासनले मध्यपूर्वको संवेदनशील तथा खतरानक क्षेत्रमा हात हालेर खल्बल्याउने प्रयास गरेको छ । 

यस्तो घटनाले अब अमेरिका मध्यपूर्वमा सुरक्षाको जिम्मा लिने शक्ति रहेन भन्ने देखाउँदै छ, उल्टै अस्थिरता र द्वन्द्वको कारक बन्न थालेको छ । अबका दिनमा अमेरिका र खाडी मुलुकहरूबिचको पेट्रोडलर सम्झौता व्यवहारिक रूपमा काम नलाग्ने हुँदै छ ।

अमेरिकाले आफ्नो पतनबाट गुमाउन धेरै बाँकी छ । सन् १९७१ मा ब्रेटन वुड्स प्रणालीको पतन तथा सन् १९७३ मा खाडी क्षेत्रले सिर्जना गरेको ‘अयल शक’ अर्थात् तेलको झट्कालगत्तै तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिङ्गरले एउटा सम्झौता गराउन सफल भए । सोही सम्झौताको माध्यमबाट साउदी अरेबियाले विश्वलाई केवल अमेरिकी डलरमा मात्रै तेल बेच्ने गरेको थियो । 

त्यसरी हुने व्यापारबाट प्राप्त रकम डलर एसेट्समै पुग्ने गथ्र्यो, त्यसको बदलामा साउदी अरबले अमेरिकाबाट सैन्य सामग्री तथा सुरक्षा सुनिश्चितता प्राप्त गर्ने गरेको थियो । सम्झौता एकखालको कूटनीतिक ‘कू’ नै थियो, जसले अरब राज्य र अन्ततः अन्य खाडी देशहरूलाई पनि अमेरिकाको साझेदारको परिधिमा तानेर ल्याइदियो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उक्त सम्झौताले अमेरिकी सैन्य उत्पादन तथा डलर एसेट्सहरूको ठुलो माग सिर्जना गरिदियो, जसले गर्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहन पाउने भयो । 

साथै सुनसँगको सम्बन्ध तोडेर विल्कुल कागजी मुद्रा अर्थात् ‘फियाट करेन्सी’मा गएको अमेरिकाले परिवर्तित अवस्थामा पनि आफ्नो मुद्राको माग सुरक्षित राख्न सम्भव भयो । 

बेलायतको अग्रणी लगानी कम्पनी ‘पील हन्ट’का प्रमुख अर्थशास्त्री कालुम पिकरिङका अनुसार ‘पेट्रोडलर प्रणाली अमेरिकाको आर्थिक मोडेलको केन्द्रबिन्दु नै थियो, जसले कम लागतको पुँजी उपलब्ध गराएर अमेरिकी नवप्रवर्तन तथा आर्थिक वृद्धि धानेको थियो ।’ 

पेट्रोडलर सम्झौताले धेरै दशकसम्म राम्रै गरी काम गर्‍यो । इरान युद्ध सुरु हुनुअघि नै यसका केही पूर्वाधारहरू भने कमजोर हुँदै जान थालिसकेका थिए । सन् १९७० को दशकताका अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा बढी कच्चा तेल खरिदकर्ता थियो । सन् २०१०को दशकसम्म आइपुग्दा तेल खानी उत्खननमा देखिएको ‘शेल’ क्रान्तिले गर्दा नाटकीय रूपमा अमेरिकामै घरेलु उत्पादन विस्तार हुन थाल्यो । फलतः आयातित ऊर्जाका लागि अमेरिकी माग घट्न थाल्यो । सन् २०१७ सम्म आउदा कच्चा तेल आयातकर्ताका रूपमा चीनले अमरिकालाई उछिन्यो । 

अमेरिकी नियत स्पष्ट छ, उसले आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको ऊर्जा आपूर्तिमा निर्भरता घटाउन खोजेको छ । खाडी देशहरूका लागि यसको अर्थ अमेरिकाको भन्सार अब उस्तै रहँदैन भन्ने हुन्छ ।

न्ततः सन् २०२० मा आइपुग्दा अमेरिका पहिलो पटक जीवाष्म इन्धनको खुद निर्यातकर्ता बन्न पुग्यो, अर्थात् अमेरिकी आयातभन्दा निर्यात बढी हुन थाल्यो । ऊर्जा क्षेत्रमा ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको ऊर्जा प्रभुत्वको नीति अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारहरूबाट अमेरिकाको निर्यात व्यापक रुपमा बढ्ने छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले मुलुकभित्र तेल उत्खनन् र प्रशोधन क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहित गर्न भूमि कानुन तथा उत्खनन अनुमति प्रणाली धेरै खुकुलो बनाएका छन् । साथै यो वर्षको सुरुवातमै भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलेलाई जबर्जस्ती अपदस्त गरेपछि अमेरिकी तेल कम्पनीहरू त्यहाँका ऊर्जा स्रोतहरू पनि लिन तयार भएर बसेका छन् । 

अमेरिकी नियत स्पष्ट छ, उसले आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको ऊर्जा आपूर्तिमा निर्भरता घटाउन खोजेको छ । खाडी देशहरूका लागि यसको अर्थ अमेरिकाको भन्सार अब उस्तै रहँदैन भन्ने हुन्छ । 

जारी युद्धले पेट्रोडलर सम्झौता एउटा महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको सुरक्षा व्यवथामा पनि प्रहार गरेको छ । खाडी क्षेत्रका अमेरिकी साझेदार मुलुकहरूलाई इरानको आक्रमणबाट जोगाउने भनिएको अमेरिकी प्रतिरक्षा छाता कमजोर देखिएको छ । यस क्षेत्रमा दर्जनौँ मानिस मारिएका छन् । असाध्यै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ । इरानले खाडी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा निशाना बनाएको छ । कतारको रास लाफानमा रहेको प्राकृतिक ग्यास उत्पादन केन्द्रमा भएको आक्रमणले त्यहाँका सम्पूर्ण ग्यास उत्पादन क्षमताको लगभग २० प्रतिशत भागमा क्षति पुर्‍याएको छ, सो क्षति आउँदो पाँच वर्षसम्म रहने अनुमान गरिएको छ ।

यो समस्या अब खाडी क्षेत्रको सुरक्षामा अमेरिकी क्षमताको असफलतामा मात्रै सीमित छैन, जारी युद्धले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समयमा पेट्रोडलर व्यवस्थासँग सम्बन्धित धेरै गम्भीर एवम आधारभूत प्रकृतिका समस्याहरू उजागर गरेको छ । 

इजरायलसँगै अमेरिका पनि द्वन्द्वमा आक्रामणकर्ताकै रुपमा थियो । आफ्ना क्षेत्रीय सहयोगीहरूलाई समेत थाहै नदिई एवं उनीहरूको हितको बेवास्ता गर्दै अमेरिकाले आफुखुशी युद्ध चलायो । अब युद्ध सकिएपछि क्षतिको गणना भने उनीहरू आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ र सायद आक्रमणको प्रत्यक्ष लागतभन्दा पनि खराब प्रभाव त्यहाँको आर्थिक मोडेलमा देखिनेछ । 

खाडी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, व्यापार तथा प्राविधिकका लागि समृद्ध हब बन्ने ध्येयसाथ ऊर्जाको निर्यातबाट अर्थतन्त्रमा विविधीकरण गर्ने योजना बनाएका थिए । अबका प्रत्येक युद्धका झट्काहरूसँगै त्यस्तो सम्भावना कम हुँदै हुन्छ ।

‘रणनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र’का आर्थिक सुरक्षा तथा प्रविधि विभागका अध्यक्ष नवीन गिरिशङ्कर भन्छन्, ‘खाडीको मुख्य आर्थिक सम्पत्तिहरू निरन्तर आक्रमणमा पर्दै गर्दा लामो समयदेखि कायम रहेको भनिएको अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताहरूको विश्वसनीयता खस्किएको छैन भनेर सोच्न गाह्रो छ ।’

अमेरिकामा भर परेको सुरक्षा व्यवस्था अब उल्टै बोझजस्तो देखिन थालेको छ । ‘डोयचे बैंक’ मा संलग्न मल्लिका सचदेवाका अनुसार ‘खाडी राष्ट्रहरूले अमेरिकासँगको आफ्नो सुरक्षा सम्बन्धको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् । उनीहरूले आफ्नो रक्षा व्यवस्थालाई विविधीकरण र स्थानीयकरण गर्न सक्छन् । साथै त्यो उद्देश्य पूरा गर्न आफ्नो पर्याप्त डलर सञ्चितिको प्रयोग गर्न सक्छन् ।’

खाडी क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरूले अमेरिकी ‘ट्रेजरी मार्केट’मा जापान वा चीनको जत्ति लगानी नगरेको हुन सक्छ तथापि उनीहरूको महत्त्व भने कम छैन । अमेरिकी आधिकारिक तथ्यांकहरू अनुसार नै गत जनवरीको अन्त्यमा साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सले संयुक्त रूपमा अमेरिकी धितोपत्र ऋण बजारमा लगभग २ सय ५० अर्ब डलर हालेका थिए । 

यो आंकडामा अन्य खाडी देशहरूले कायम राखेको होल्डिङ तथा यस क्षेत्रका अन्य अमेरिकी एसेटहरूको पोर्टफोलियो होल्डिङहरू भने समावेश भएका छैनन् । त्यस्ता होल्डिङगरु लिक्विडेशनको जोखिममा छन् ।
प्रणालीको स्थापनाको पछाडी अमेरिकाले भरपर्दो सुरक्षाको बदलामा खाडीको तेल किन्नेछ अवधारणा थियो । अहिले ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाले उर्जाको आयात नै कम गर्दैछ । साथै आफ्ना साझेदार तथा सहयोगीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न चासो पनि नदेखाएको भान हुन्छ । वास्तवमा, यो आफ्नो संकीर्ण स्वार्थका लागि विश्वव्यापी सुरक्षालाई कमजोर पार्न तयार देखिन्छ । 

पेट्रोडलर प्रणाली अहिले साँच्चिकै अप्ठेरोमा छ । गत ५० वर्ष यता अभ्यासमा रहेको डलरलाई अमेरिकी धितोपत्र बजारमा घुमाउने तथा अमेरिकी पुँजीबजारलाई सघाउने व्यवस्था पनि अप्ठेरोमा पुगेको छ । र, यी सबै परिघटनासँगै अमेरिकी आर्थिक सर्वोच्चताको अर्को स्तम्भ पनि विघटन हुँदैछ ।

(फाइनान्सियल टाइम्सबाट)