जनकपुरधाम । घरजग्गा किनबेच सामान्य मानिन्छ, तर गाउँ नै किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा धेरैका लागि अचम्म लाग्न सक्छ । मधेसका डोम (डुम) समुदायमा भने यस्तो परम्परा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको छ, जसले उनीहरूको जीविकोपार्जन मात्र होइन, सामाजिक संरचनासमेत परिभाषित गरेको छ । 

दलितभित्रकै अति पिछडिएको 'महादलित' बनाइएका डोम समुदायमा ‘गाउँ किन्ने’ अभ्यास आज पनि जीवित छ । यो परम्पराअनुसार कुनै व्यक्तिले निश्चित रकम तिरेर एउटा गाउँ ‘किन्छ’ र त्यस गाउँभित्र हुने विशेष प्रकारका आर्थिक गतिविधिमा एकाधिकार प्राप्त गर्छ । 

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने पल्टु मलिकले आठ महिना अगाडि रामबहादुर मलिकबाट २५ हजार रुपैयाँमा हरिहरपुर गाउँ किने । करिब पाँच हजार जनसङ्ख्या रहेको हरिहरपुर गाउँमा मलिकले मात्र बाँसबाट निर्मित ढाकी, नाङ्लो, कोनियाँ, पङ्ख्यालगायत सामान बिक्री गर्ने अधिकार पाएका छन् । 

'मैले किनेको गाउँमा विवाह, भोज, मृत्यु वा पूजापाठ जस्ता कार्यक्रम हुँदा आवश्यक पर्ने सामग्री बेच्ने र दक्षिणा लिने अधिकार पनि मेरै हुन्छ,' पल्टु दाबा गर्छन् । 

यो व्यवस्थाअनुसार बाहिरी डोम समुदायका व्यक्ति आएर त्यहाँ व्यापार गर्न पाउँदैनन् । यदि कसैले नियम उल्लंघन गरे, समुदायले तोकेको जरिवाना तिर्नुपर्छ । रोचक पक्ष के छ भने यस्तो जरिवाना प्रायः सुँगुर काटेर पूरै समुदायलाई भोज खुवाउने स्वरूपमा तोकिन्छ ।

स्थानीय भुल्लीदेवी मलिक यो परम्परा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने यकिन प्रमाण नभएको बताउँछिन् । बाजेबराजुको पालादेखि नै चल्दै आएको उनको विश्वास छ । 'जसरी जग्गा किनबेच गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिन्छ, गाउँ किनबेच गर्दा पनि कागजी प्रक्रिया मिलाइन्छ,' उनी भन्छिन् । गाउँ किन्ने व्यक्तिको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै यस्ता परम्परागत अधिकार हुन्, बाँसका सामग्री बिक्री, भोजभतेरमा जुठोभाडा वर्तन माझ्ने, सरसफाइ गर्ने, विवाह, मृत्यु संस्कारसँग जोडिएको दक्षिणा आदि प्राप्त गर्ने हो । तर आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा कतिपयले किनेको गाउँ फेरि अरूलाई बेच्ने गरेका उदाहरण पनि छन् । 

धनुषा जिल्लामा मात्रै करिब दुई हजारको हाराहारीमा डोम समुदायको बसोबास रहेको अनुमान छ । उनीहरूले एकदेखि तीन वटासम्म गाउँ किन्ने अभ्यास देखिन्छ । 

डोम समुदायको परम्परागत पेसा बाँसका सामग्री बनाउने, सुँगुर पालन गर्ने तथा मसान घाटमा अन्त्येष्टि कार्यसँग सम्बन्धित छ । मधेसमा अन्त्येष्टिका लागि आवश्यक ‘दागबत्ती दिनको लागि आगो डोम समुदायबाटै खरिद गर्नु पर्ने चलन अझै प्रचलित छ ।

परम्परामा छ कानुनी अड्चन

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई देशको जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्न, पेसा गर्न र व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ । यस्तो अवस्थामा ‘गाउँ किनेर एकाधिकार कायम गर्ने’ परम्परा कानुनी रूपमा अवैध देखिन्छ । यस्तो कार्यलाई कानुनी कुनै किसिमको मान्यता पाउने अवस्था देखिँदैन । 

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं ७ हरिहरपुरका वडाध्यक्ष मोहम्म मोबारक कबाडी नथुनिको अनुसार यस्तो प्रकारको ‘गाउँ किनबेच’ सम्बन्धी कागजातहरू औपचारिक रूपमा वडा कार्यालय वा मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुँदैन । 'यो डोम समुदायभित्रको सहमतिमा आधारित अनौपचारिक  उनीहरूको परम्परागत अभ्यास हो,  राज्यले वा कुनै पनि स्थानीय सरकार/पालिकाले वा कानुनले यसलाई वैधानिक रूपमा मान्यता दिएको छैन,' वडा अध्यक्ष कबाडीले बताए । 

कानुनविद्हरू भने यो प्रथाले संविधानले दिएको पेसा तथा व्यापार स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको बताउँछन् । अधिवक्ता सतीश लाल कर्णले भने, 'कुनै क्षेत्र विशेषमा एक व्यक्तिलाई मात्र व्यापार गर्ने अधिकार दिनु प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत हो, यस्तो परम्परा वा अभ्यास सामाजिक रूपमा स्वीकृत भए पनि कानुनी हैसियत राख्दैन र कुनै पनि किसिमको कानुनी आधार यसले पाउँदैन ।'

अधिक्ता कर्णले परापूर्वकालदेखि डोम समुदायहरूले यसरी आफ्नो समुदायभित्र यो चलन चलाएको हुँदा यसलाई यता खासै वास्ता पनि गरिँदैन । उनले आफूले यस्तो मामिलासम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै मुद्दासमेत कतै आएको नसुनेको बताए ।

यो परम्पराले फाइदा कि ऋण ?

डोम समुदायका लागि गाउँ किन्ने परम्परा आम्दानीको सुनिश्चित माध्यमजस्तो देखिए पनि यसको अर्को पाटो ऋणमा पर्ने पनि छ । कतिपयले ऋण लिएर गाउँ किन्ने गर्छन्, तर सोचेअनुसार काम गरेर आम्दानी गर्न नस्कदा ऋणको भार बढ्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । 

समाजशास्त्री नागेन्द्र दुबेका अनुसार कसै कसैले सोचेजस्तो आम्दानी गर्ने अवस्था नहुँदा किनेको गाउँबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न नसकेपछि घाटामा फेरि अर्कोलाई बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । उनले भने, 'यसले समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुको सट्टा ऋणको चक्रमा पार्ने जोखिम पनि देखिन्छ । तर धेरै जनसंख्या भएको घरधुरी समेटिएको गाउँ भएपछि राम्रो आम्दानी एक जनालाई हुने अवस्थामा पनि हुन सक्छ ।' 

नयाँ पुस्ताका के भन्छ ?

डोम समुदायकै नयाँ पुस्ताका युवाहरूमा यो परम्पराबारे मिश्रित धारणा देखिन्छ । केही युवा यसलाई आफ्नो जातीय पहिचान र परम्परागत पेसाको निरन्तरताका रूपमा हेर्छन् भने कतिले यसलाई बाध्यता र परम्पराको निरन्तरता मान्छन् । क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–६ का एक युवा रामचरित्र मलिक भन्छन्, 'अब पढेलेखेका केटाहरू वैदेशिक रोजगारमा साउदी, मलेसिया र कतार जान्छन् । कति भारतको पञ्जाब आसाम जान्छन् र केहिले सुँगुर बंगुर पालेर बेच्ने व्यापारतर्फ लागिरहेका छन्, गाउँ किनेर बस्ने सोच घट्दै गएको छ ।' 

तर अर्का एक युवा दिलिप मलिकको भनाइ छुट्टै छ । उनले भने, 'यो हाम्रो परम्परा हो, तर अहिलेको समयमा यसबाट मात्र जीवन धान्न गाह्रो छ । यो परम्परालाई जीवित राख्दै अरू पनि कामहरू गर्ने गरेका छौँ ।' गाउँ किनबेच हुने विषयमा अन्य समुदायका मानिसहरूमा पूर्ण रूपमा जानकारी छैनन् भने कतिपय त यसलाई सामान्य परम्पराका रूपमा स्वीकार गर्छन्, भने केहीले यसलाई खासै महत्त्व नदिएको बताउँछन् । 

क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–७ की फुलो देवीले भनिन्, 'हामीलाई कसले गाउँ किनेको छ भन्ने थाहा पनि हुन्न, अब चाडपर्वको बेला जसले समान लिएर बेच्न गाउँ पसेको देख्छौँ, उसैसँगै किन्छौँ ।' 

यस परम्पराबारे क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ का जिवछ मण्डल भन्छन्, 'डोम समुदायभित्रको यो परम्परा र  नियमलाई सम्मान गर्नु पर्छ , तर गाउँमा को आएर सामान बेच्छन् त्यति वास्तै नहुने र सामान चाहिएको बेला खरिद गर्दै आएको छौं ।'उनको अनुसार डोम समुदायमा आफै एक किसिमको आफ्नो परम्परा प्रति इमान्दारिता हुन्छ कि जसको जुन गाउँ हो त्यो गाउँमा अरु बाहिरकाले सामान बेच्न जाँदैनन् ।

उनिहरूको समुदाय भित्र कसको कुन गाउँ हो त्यो कुरा प्राय आफू भित्र जानकारी नै हुन्छ । 

के भन्छन् दलित अधिकार र मानव अधिकारकर्मी ?

दलित अधिकारकर्मीहरू यो प्रथालाई दुई तरिकाले हेर्छन् । एकातर्फ यसले डोम समुदायको परम्परागत पेसा र न्यूनतम आम्दानी सुनिश्चित गर्ने माध्यमका रूपमा काम गरेको छ । अर्कोतर्फ, यसले उनीहरूलाई सीमित पेसा र भूगोलमै बाँधेर राख्ने जोखिम पनि बोकेको छ । 

दलित अधिकारकर्मी विनोद महरा भन्छन्, 'यो परम्पराले उनीहरूको जीविकोपार्जन त जोगाएको छ, तर विकल्प र अवसर विस्तार गर्न भने रोकेको छ ।' अधिकारकर्मी महराका अनुसार राज्यले यस्तो समुदायलाई वैकल्पिक रोजगारी, शिक्षा र सीप विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ, ता कि उनीहरू बाध्यताले होइन, रोजाइले पेसा चयन गर्न सकून् ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था इन्सेकका मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले यो परम्परालाई डोम समुदायको पहिचान, अर्थोपार्जन, सम्पत्ति र अस्तित्वसँग जोडेर हर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । पासवान भन्छन्, 'यो परम्परालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने छ । डोम समुदायहरू जहाँ छन् तिनीहरू प्रायः एलानी जग्गामा दुइ तीन धुर जग्गामा एक छाप्रो बनाएर बसेका हुन्छन्, उनीहरू धेरैको आफ्नो जग्गा जमिन हुन्न तर उनीहरूसँग त्यहीँ गाउँ हुन्छ जुन किनेका हुन्छन् ।'

गाउँमा डोम समुदायले आफ्नो समान बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने र आवश्यक परेका बेला अरूले जसरी जग्गा जमिन बेचेर काम चलाउ उनी बताउँछन् । अहिले बाँसको सामग्रीको ठाउँमा प्लास्टिकका सामानको चलन बढ्दा उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा संकटमा परेको उनको भनाइ छ । 

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार डोम समुदायको कुल जनसंख्या करिब १३ देखि १५ हजार बीचमा रहेको अनुमान छ । यो समुदाय मुख्य रूपमा मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी सप्तरी, सिराहा, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा बढी बसोबास गर्छन् ।