काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामालाई गम्भीर रूपमा लिँदै यसलाई स्वागतयोग्य कदम बताएका छन्। कानुनी र नैतिक प्रश्नहरू उठेपछि आएको उक्त निर्णयले वर्तमान सरकारको संरचना र प्रतिनिधित्वमाथि पुनः बहस जन्माएको उनीहरूको भनाइ छ।

आन्दोलन पक्षका नेताहरूका अनुसार, गुरुङको बहिर्गमनसँगै वर्तमान सरकार जेन्जी आन्दोलनको भावना र म्यान्डेटबाट टाढिएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ। उनीहरूले सत्ताको शक्ति सन्तुलन संवेदनशील रहेको र आन्दोलनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी अझ प्रष्ट भएको बताएका छन्।

वक्तव्यमा विशेष रूपमा भदौ २३ र २४ गतेका विद्रोही युवाहरूको भूमिकालाई स्मरण गर्दै, सरकारलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउन उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई बेवास्ता गरिएमा प्राप्त जनमत कमजोर हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

जेन्जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको दाबी गर्दै, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आर्थिक रूपान्तरणका मागहरू अब कुनै पनि सरकारले उपेक्षा गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य भ्रष्टाचारमुक्त र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु रहेको स्पष्ट पारिएको छ।

यसै सन्दर्भमा आन्दोलनले बालेन शाहको नेतृत्वमा जेन्जी प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त सरकार सञ्चालन संयन्त्र गठन गर्न माग गरेको छ। उनीहरूका अनुसार, आन्दोलनको ऊर्जा संस्थागत गर्न र पुरानो राजनीतिक प्रणाली तोड्न यस्तो संरचना आवश्यक छ।

यसैबीच, आज काठमाडौंमा बसेको बैठकले सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिमा मिराज ढुङ्गाना, अर्जुन शाही, रवि किरण हमाल, प्रवेश दाहाल, सुनिल सिंह, ठाकुरनाथ गौतम (सहिद परिवार) र विजय अधिकारी (घाइते) रहेका छन्।

आन्दोलन पक्षले बालेन शाहको नेतृत्वले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।