जनकपुरधाम । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित बर्दिबास साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको छ । संस्थामा पछिल्लो समय देखिएको अनियमितता, कानुनी जटिलता र आन्तरिक विवाद स्थानीयस्तरसम्म आइपुगेको हो, उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष संस्था नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । 

संस्थाको सञ्चालन विधानमै केन्द्रित विवादले अवस्था झन् पेचिलो बनाएको छ । २०५७ सालमा जारी भई २०६३ मा संशोधन गरिएको विधानअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने संस्थामा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले सुरुदेखि नै नियम पालना नगरेको आरोप लागेको छ । निर्वाचित भएको केही महिनामै कोषाध्यक्षलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्दै सदस्यलाई हस्ताक्षर अधिकार दिइएको घटनाले संस्थाभित्र शक्ति संघर्ष सतहमा ल्यादिएको हो ।

पछिल्ला महिनामा संस्थाले ०८० सालमा संशोधित विधानअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरे पनि त्यो संशोधन नै वैधानिक नभएको ठहर जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले गरिसकेको छ । प्रशासनले २०८१ भदौ ११ गते स्पष्ट निर्देशन दिँदै ०६३ कै विधानअनुसार काम गर्न भनेको थियो, तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएको आरोपले नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । 

२०६३ को विधानअनुसार कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरबिना आर्थिक कारोबार गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै अध्यक्ष भुलन सेनले सदस्यको हस्ताक्षरबाट कोष सञ्चालन गरिरहेको आरोप लागेको छ । तर पनि सोही अभ्यास निरन्तर रहनुले ‘कसको संरक्षणमा यस्तो भइरहेको छ ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

करिब ६ हजार उपभोक्ता आबद्ध यस संस्थाबाट मासिक १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म संकलन हुनेगर्छ । तर उक्त रकमको प्रयोग पारदर्शी नभएको उपभोक्ताहरूले आरोप लगाइरहेका छन् । हालसम्म करिब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको अनुमान छ । 

विवादको अर्को केन्द्र भनेको २०८० चैत २७ मा सम्पन्न भनिएको विशेष साधारणसभा हो । विधानमा एक चौथाइ सदस्यको लिखित माग भए यस्तो सभा बोलाउन पाइन्छ, तर १५२ जनाको हस्ताक्षरका आधारमा सभा गरिएको दाबी गरिएको छ । त्यही सभाबाट कोषाध्यक्ष र सचिवको अधिकार निष्क्रिय पार्ने निर्णय भएको आरोप उपभोक्ताले लगाइरहेका छन् । 

यस निर्णयविरुद्ध कोषाध्यक्ष भोजप्रसाद फुयाल र सचिव विष्णु भण्डारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । प्रशासनको छानबिनपछि उक्त सभा फर्जी ठहरिँदै संशोधित विधान खारेज गरिएको थियो । 
अध्यक्ष सेनमाथि आफन्तलाई नियुक्ति दिएको आरोपसमेत लागिरहेको छ । यसअघि आयोजना गरिएको साधारणसभामा उपभोक्ताहरूले अनियमितताविरुद्ध कडा विरोध जनाएपछि सभा नै स्थगित हुन पुगेको थियो । सोही अवसरमा सचिव र कोषाध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

विवाद समाधानका लागि बर्दिबास नगरपालिकाले उपमेयर तारादेवी महतोको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई ९० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिका अनुसार हाल अनुसन्धान जारी छ र प्रतिवेदनपछि मात्र आगामी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

यता अध्यक्ष सेन पक्षले भने आफूहरू आधारभूत सेवा निरन्तरता दिन बाध्य भएर काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । उनीहरूको भनाइमा कोषाध्यक्षले उपभोक्ताको हितविपरीत काम गर्न खोजेपछि समितिको निर्णयअनुसार हस्ताक्षर अधिकारबाट हटाइएको हो ।

यसरी चुलियो खानेपानी विवाद ?

यस संस्थाको विधानअनुसार आर्थिक कारोबारका लागि अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ । कोषाध्यक्ष भोजबहादुर फुयाल (शंकर) र अध्यक्ष भुलन सेनले यही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनपछिको पहिलो महिनाको तलब निकासा गरेका थिए । पछि तलब निकासाको चेकमा हस्ताक्षर गरेबापत संस्थाकी लेखापालसँग कोषाध्यक्षले ३ हजार मागेको उनी बताउँछिन् । कोषाध्यक्षको यही मागबारे उनले कार्यसमितिलाई जानकारी गराएपछि विवाद सुरु भएको थियो । 

आफूले ३ हजार मागेको कुरा सार्वजनिक गरेकाले ती लेखापाललाई नहटाएसम्म आफू कार्यालय नआउने कोषाध्यक्षले अड्डी लिएका अध्यक्ष सेन बताउँछन् । तर, कोषाध्यक्ष फुयाल भने लेखापालको नियुक्ति नै अवैधानिक भएकाले हटाउन भनेको बताउँछन् । कमिसन मागेको भन्ने कुरा ‘फत्तुर’ रहेको उनको भनाइ छ । कोषाध्यक्ष कार्यालय नआउने र चेकमा हस्ताक्षर नगर्ने भएकाले त्यतिबेला तलब खान नपाएर कर्मचारीमा हाहाकार मच्चिएकाले आफूले बाध्य भएर विधान संशोधनका लागि उपभोक्ता भेला बोलाएको सेनले जिकिर गरे । 

‘तीन महिनासम्म कर्मचारीले तलब खान नपाएपछि उपभोक्ता भेलाले विधान संशोधन गरेको हो । अध्यक्ष र कोषाध्यक्षबाहेक आर्थिक कारोबारमा एक जना कार्यसमिति सदस्य र लेखापालको हस्ताक्षर पनि समावेश गरी अध्यक्ष अनिवार्यसहित अन्यमा कुनै एकको हस्ताक्षर रहने भन्ने व्यवस्थासहितको विधान संशोधन गरिएको हो,’ सेनले भने । 

यसअघि तत्कालीन अध्यक्ष भोला खड्काकै पालामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न सुरेश राउतको संयोजकत्वमा बनेको समितिले समेत अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष दुवै जनाको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिँदा यदाकदा कार्यालयको दैनिक कामकाजमा बाधा हुने भएकाले कार्यसमितिको निर्णयले एक जना थप गरी कुनै दुई जनाको हस्ताक्षरमा आर्थिक कारोवार गर्न सुझाव दिएको थियो, यसैलाई आधार मानेर विधान संशोधन गरिएको अध्यक्ष सेन तर्क गर्छन् । 

सेन थप्छन्, ‘हामीले उहाँलाई पदबाट निलम्बन गरेका छैनौँ र उहाँको हस्ताक्षर नचल्ने पनि बनाएका छैनौं । अन्य दुई जना थप गरी अध्यक्ष अनिवार्यसहित कुनै दुई जनाको हस्ताक्षरमा आर्थिक कारोबार चल्ने व्यवस्था मिलाएका हौँ ।’

विधान संशोधन गरी आफ्नो हस्ताक्षर अनिवार्य भएका ठाउँमा स्वेच्छिक बनाइएपछि कोषाध्यक्ष फुयाल थप चिढिएका छन् । अवैध ढंगले विधान संशोधन गरी आफूलाई उपभोक्ताले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताउँदै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोषाध्यक्ष फुयालको पक्षमा निर्णय गर्दै २०६४ कै विधानअनुसार कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउन बर्दिबास नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । नगरपालिकाले पनि सोहीअनुसारको पत्र खानेपानी कार्यालयमा पठाएको थियो ।

तर, जिल्ला प्रशासनको सो निर्णयको बेवास्ता गर्दै खानेपानी संस्था संशोधित विधानअनुसार चलेकाले फुयाल उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । उच्च अदालत जनकपुरले पहिलो सुनुवाइमै फुयालको रिट खारेज हुने ठहर गरेकाले संशोधित विधानअनुसार संस्थालाई कामकाज गर्न बाटो खुला भयो । पछि उच्च अदालतको पूर्णपाठमा यससम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले गरेको निर्णय नै सही भन्दै नियामक निकाय जिप्रका नै भएकोले दोहोरो निर्णय गरिरहनुनपर्ने भनी रिट खारेज भएको थियो । र जिप्रकाको दिएको आदेश अनुसार नै गर्न भनिएको थियो । 

यता संस्थाले संशोधित विधानलाई नगरपालिकामा दर्ता नवीकरण गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत दर्ता गरिसकेको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण गराएर ६ लाखबढी राजस्वसमेत दाखिला गरेको पाइएको छ । उक्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त नाममा डेढ लाखबढी बेरुजु देखाएको छ । सो रकमको ५०० बोरा सिमेन्ट खरिद गरेको बिल पेस गरिए पनि सो सिमेन्ट कहाँ प्रयोग भयो भन्ने नदेखिँदा लेखापरीक्षकले बेरुजु उल्लेख गरेका छन् ।

अध्यक्ष सेनले आफू उपभोक्ताले दिएको जिम्मेवारीबाट जस्तोसुकै अप्ठ्यारा परस्थिति आए पनि पछि नहट्ने र संस्थालाई स्वचालित र व्यवस्थित बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

यता विवाद समाधानको लागि गठित समिति सदस्य सजिता बस्नेतका अनुसार हाल छानबिन प्रक्रिया जारी नै छ र प्रतिवेदनपछि मात्र आगामी संस्थाको नयाँ समिति चयनका लागि निर्वाचनको मिति तय गरिनेछ ।