काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैँले नदी किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी पर्ती जग्गामा वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै शुक्रबार अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा सार्वजनिक आवागमन, शहरी पूर्वाधार तथा नदीको प्राकृतिक बहावमा नकारात्मक असर परेको भन्दै यस्ता बस्ती तत्काल खाली गर्न आग्रह गरिएको छ।

सूचनाअनुसार अवैध रूपमा निर्माण गरिएका घरटहराहरू वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा खाली गर्नुपर्नेछ। आफैँले सार्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोग लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

बस्तीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्ना निजी सामान, लत्ताकपडा तथा घरपालुवा जनावरहरू सुरक्षित स्थानमा सार्न पनि अनुरोध गरिएको छ। विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न भनिएको छ।

प्रशासनले वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि ती संरचनाहरू भत्काउने तथा अतिक्रमित क्षेत्र पूर्ण रूपमा खाली गरिने जनाएको छ। सो क्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

उक्त स्थानबाट विस्थापित हुने परिवारहरूलाई सरकारले तोकेका न्यूनतम आधारभूत सुविधा भएका स्थानहरूमा अस्थायी रूपमा राखिनेछ। साथै, सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था भएपछि वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान र लगत संकलन प्रक्रिया सुरु गरिने प्रशासनले जनाएको छ।

आगामी १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रशासनले सम्पूर्ण सरोकारवालासँग सहयोगको अपिल गरेको छ।

सूचनाको बेवास्ता गरी बसेमा हुने क्षति र संरचना भत्काउँदा नोक्सानीको जिम्मेवारी स्वयं सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।