बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता साझेदारदलहरूबिच भएको सहमतिअनुसार सरकार परिवर्तनको चर्चा हुन थालेको छ । विशेषगरी मुख्यमन्त्री पद आफ्नो भागमा आउनुपर्ने दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसले दबाब बढाउन थालेको छ । 

केन्द्रीय तहमा भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन कांग्रेस सक्रिय बनेको छ । सोही क्रममा कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रदेश सरकार समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ । पछिल्लो समय काठमाडौंमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका संसदीय दलका नेताहरूको भेलामा मन्त्रिपरिषद् आकार घटाउने निर्णय गरिएको थियो । 

उक्त छलफल सहभागी लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीले प्रदेशस्तरमा बैठक राखी ‘आलोपालो नेतृत्व’ सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनको विषयमा जानकारी गराएका थिए । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक जमुना ढकालका अनुसार केन्द्रमा भएको छलफलको विषयमा प्रदेशको संसदीय दलको बैठकमा पनि चौधरीले राखेका थिए । केन्द्रको निर्णयअनुसार नै प्रदेशमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले खुलाइन् । 

गत वर्ष साउनमा कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सहमतिअनुसार हाल एमाले संसदीय दलका नेता चेतनारायण आचार्य नेतृत्वमा सरकार छ । उक्त सहमतिअनुसार फागुनदेखि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसैबिच कांग्रेस केन्द्रले वैशाख २२ र २३  गते प्रदेश सांसदहरूका लागि बजेटसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ । सो अवसरमा केन्द्रका नेताहरूले प्रदेशको सत्ता समीकरणबारे थप चासो देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

कांग्रेसभित्रै पनि नेतृत्वलाई लिएर आन्तरिक चलखेल देखिएको छ । संसदीय दलका नेता चौधरी बारम्बार काठमाडौं धाइरहेका छन् भने उनलाई प्रतिस्थापन गर्न खोज्ने समूह पनि सक्रिय रहेको बताइन्छ । केही नेताहरूले राजु खनाल लगायतलाई विकल्पका रूपमा अघि सार्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । 

उता एमाले पक्षका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमीश्वर चौधरीले ‘बजेट यता कि उता’ भन्ने चर्चासँगै सत्ता परिवर्तनको हल्ला सुने पनि औपचारिक रूपमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । हालको अवस्था हेर्दा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै सरकार परिवर्तन हुने कि बजेटपछि भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ । कांग्रेस नेताहरू भने केन्द्रको अन्तिम निर्णय पर्खिरहेको बताउँछन् । 

'सहमति कार्यान्यन हुन्छ'

लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरूबिच भएको सहमतिअनुसार गठबन्धन बाहिरबाट मुख्यमन्त्री नबनाइने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले वर्तमान सत्ता समीकरणभन्दा बाहिर नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । 

एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भुमेश्वर ढकालले एमाले र कांग्रेसबिचको सहमति कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै अन्य विकल्पतर्फ जाने अवस्था नरहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको सहमति कहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मात्र विषय बाँकी छ । 

लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुल ८३ सदस्य रहेका छन् भने सरकार गठनका लागि कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यकपर्छ । कांग्रेससँग २७ र एमालेसँग २९ सिट छ । यी दुई दलबिचको गठबन्धन कायम रहेमा ५६ सिट पुग्ने भएकाले स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित हुन्छ । 

हाल चेतनारायण आचार्य नेतृत्वमा एमाले, कांग्रेस,लोसपा र जसपा सम्मिलित १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कार्यरत छ । पछिल्लो समय साना दलहरूमा केही सिट घटबढ भए पनि कांग्रेस–एमालेको सिट संख्या भने यथावत् छ । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले पुरानो सहमति कार्यान्वयन हुने बताउँदै केन्द्रले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले वर्तमान गठबन्धन नै कायम रहने र अन्य विकल्पतर्फ नजाने स्पष्ट पारेकी छन् ।