काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकको स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्रमा जकडिएको राजनीतिक भागबन्डाको जालो तोड्ने गरी निर्णय लिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सयौँ पदाधिकारीको पद एकै झट्कामा खोसिएको हो। 

यो कदमबाट देशभरका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा त्यसको ठुलो हिस्सा स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रले ओगटेको छ।

यो अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का ९ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। यस्तै पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्का ५ जना र नेपाल नर्सिङ परिषद्का ८ जनाले पनि बिदा पाएका छन्। 

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का ५ जना, नेपाल फार्मेसी परिषद्का ७ जना र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका ८ जना पदाधिकारीको पद पनि रिक्त भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति निर्माण र नियमन गर्ने यी प्रमुख निकायहरू अब नयाँ र विज्ञ नेतृत्वको पर्खाइमा रहनेछन्।

उपचार सेवा र प्राज्ञिक क्षेत्रका ठुला प्रतिष्ठानहरूमा पनि यो निर्णयले व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपतिलगायत १५ जना, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका १० जना र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका ८ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का २२ जना, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३३ जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३४ जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३१ जना पदाधिकारीको पद पनि एकैसाथ रिक्त भएको छ। 

यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य बीमा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पनि सरकारले ठुलो शल्यक्रिया गरेको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका १६ जना पदाधिकारी र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका ७ जनाको पद पनि खोसिएको छ। 

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण समितिका ५ जना र जनस्वास्थ्य ऐन बमोजिमका ६ सदस्यको पद पनि जाने भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएका नयाँ विश्वविद्यालयहरूमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ, जसमा विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालयका ४२ जना र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका २९ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।