गाजाको युद्ध अझै सकिएको छैन, तर अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा भने त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पारिसकेको छ । हमासले सर्वसाधारणहरूलाई निशाना पारेर गरेको विभत्स आक्रमण पश्चात धेरैजसो क्यापस सुरुमा इजरायलप्रति सहानुभूति राख्न लागेका थिए । समयक्रममा बिस्तारै युद्धका अनेक तस्बिर आउन थाले ।

गाजामा अत्यधिक दमन र आक्रमणका कारण सर्वसाधारणको हताहती बढ्न थालेपछि धेरै युवा विरोधमा बोल्न थाले । क्याम्पसहरू प्यालेस्टाइन तथा इजरायल पक्षधरबिच विभाजित हुन थाले । प्यालेस्टाइन पक्षधर विद्यार्थीहरू इजरायलसँग जोडिने गतिविधिमा लगानी रोक्नु पर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गर्न थाले ।

उता इजरायल पक्षधर विद्यार्थीहरू क्याम्पसमा विकसित भइरहेको आक्रामक माहोलका कारण आफूहरू असुरक्षित बन्दै गएको एवं अध्ययनमा समेत नकरात्मक असर परेको दाबी गर्न थाले ।

विश्वविद्यालय प्रशासन माहोल कसरी सम्हाल्ने भन्ने समस्यामा जेलिन थाल्यो । धेरै क्याम्पसका उच्च तहका प्रशासकहरू राजीनामा गर्न थाले । गत वर्ष संसदमा भएको सुनुवाई लगत्तै म आफैँले पढाउने गरेको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रशासकले पनि राजीनामा दिए । हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा नवनियुक्त अध्यक्षका अनुसार अबको दिनमा विश्वविद्यालयले कुनै आधिकारिक वक्तव्य नदिने निर्णय ग¥यो ।

साथै कुनै गतिविधिले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा सोझै असर गर्ने वा अध्यापन र अनुसन्धान लगायत संस्थाको मुख्य काममै असर पार्दामात्रै बोल्ने भनियो । मेरो विचारमा यहाँनिर गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विद्यमान अवस्थामा यसो भन्नु सही हो त ?

यस्तो नीति नयाँ त पक्कै पनि हो, तर समस्या भने विल्कुलै नयाँ होइन । भियतनाम युद्धको समयमा अवस्था अहिलेभन्दा धेरै नै खराब थियो । यो वर्ष जसरी विद्यार्थीहरू पाल टाँगेरै गाजा युद्धको विरोधमा उत्रिए, त्यसले लामो समयदेखि हार्वर्ड विश्वविद्यालयले लिएको विरोधको शैली र स्वरुपबारेको परम्परागत शैलीको उल्लङ्घन गरेकै छ ।

तर सन् १९६०को दशकमा चलेका युद्ध विरोधी आन्दोलनहरूको तुलनामा भने यो आन्दोलन संयमित र व्यवस्थित नै हो ।

मैले आफ्नो संस्मरण ‘अ लाइफ इन द अमेरिकन सेन्चुरी’ मा पनि लेखेको छु । सन् १९६०को दशकमा मेरो कार्यालय ‘सेन्टर फर इन्टरनेशनल अफेयर्स’ अन्तर्गत थियो । त्यसबेला हाम्रो कार्यालय धेरैपटक प्रदर्शनकारीहरूको कब्जामा पर्नुका साथै आक्रमणमा समेत पर्ने गर्थ्यो । अरु त अरु, कुनै समय त्यहाँ बम पनि प्रहार भएको थियो । आक्रमणमा घाइते भएका एक जना कर्मचारीलाई अस्पताल नै लैजानुपरेको थियो ।

आन्दोलनकारीहरू उग्र थिए । सन् १९६९ को नोभेम्बर महिनामा ‘वेदर अन्डरग्राउन्ड’ नामबाट प्रकाशित उग्र पर्चामा यस्तोसम्म लेखिएको थियो, ‘सेन्टर फर इन्टरनेशनल अफेयर्स चलाउने मान्छेहरू भाडामा ल्याइएका हत्यारा हुन् । उनीहरू अमेरिकीहरूलाई कसरी धनी र मोटा बनाउने भन्नेबारे सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछन् । सरकारलाई सघाउने प्राध्यापकहरू सुँगुर हुन् । हाम्रो विश्वविद्यालयमा त्यस्ता तह लगाउनुपर्ने सुँगुरहरू देख्नु भएको छैन र ?’

हामीलाई आक्रमण गर्न आउने एक जनाले त भवनहरू भत्काएको, ‘सुँगुरहरू’ लाई भर्‍याङबाट खसालेको तथा झ्यालहरू फुटाएको सगर्व सुनाइरहेका थिए । अहिले हार्वर्डको परिसरमा पाल टाँगेर जुलुस लगाइरहेकाहरू त तिनीहरूको तुलनामा एक छेउ पनि पुगेका छैनन् ।

समस्या केवल हिंसामात्रै होइन । विश्वविद्यालयहरूमा वाक स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । समय, स्थान र शैलीको सीमाभित्र बसेर गरिने विरोधहरू स्वाभाविक मान्नुपर्छ । साथै त्यस्ता विरोध प्रदर्शनलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ । त्यस्ता विरोधहरू व्यक्ति वा समूह जोसुकैले गर्न सक्छन् । त्यसले संस्थालाई भने तान्नु हुँदैन ।

समस्या केवल हिंसामात्रै होइन । विश्वविद्यालयहरूमा वाक स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । समय, स्थान र शैलीको सीमाभित्र बसेर गरिने विरोधहरू स्वाभाविक मान्नुपर्छ । साथै त्यस्ता विरोध प्रदर्शनलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ । त्यस्ता विरोधहरू व्यक्ति वा समूह जोसुकैले गर्न सक्छन् । त्यसले संस्थालाई भने तान्नु हुँदैन ।

विश्वविद्यालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सन् १९६०को दशकमै पनि विवाद थियो । त्यस्तो विवाद केवल विद्यार्थीहरूले मात्रै उठाएका थिएनन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसँगको एउटा खानपानका क्रममा मैले प्राज्ञिक संस्थाहरूले सत्यको खोजी कमजोर बनाउँदा लोकतान्त्रिक समाज कमजोर हुने धारणा राखेको थिएँ ।

तर त्यसो गर्दा विश्वविद्यालयहरू केवल दबाब दिने संस्थामा फेरिए भने पनि राम्रो नहुने भनेको थिएँ । मेरा केही सहकर्मीहरू त्यसमा असहमत हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू विश्वविद्यालय लगायत संस्थाहरूले भियतनाम युद्ध जस्तो अनैतिक सरकारी नीतिबाट आफूलाई अलग्याउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्थ्यो । उहाँहरू विश्वविद्यालयको कोषमा युद्ध सामाग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीको पनि हिस्सा भएकोबारे पनि इंगित गर्नुहुन्थ्यो । हिजोआजको छलफलले पुरानै बहसको झल्को दिन्छ ।

आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूले पछि त्यस्ता मामिलामा जोडिएका लगानीहरू फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्न थाले । दक्षिण अफ्रिकाको नश्लीय शासन, जलवायु परिवर्तन तथा अहिले आएर इजरायलसँग जोडिने लगानी बन्द हुनुपर्ने आवाज उठाउन थाले ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार त्यसरी लगानीबाट पछि हट्दा आर्थिक रूपमा खासै केही परिवर्तन हुँदैन । किनभने त्यस्ता ‘स्टक’ फेरि अरुले किन्न सक्छन्, तर समर्थकहरू भने मुख्य समस्या पैसा वा लगानीको मात्र नभएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार लगानी फिर्ता गर्दा वा त्यस्ता अनैतिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई आलोचना गर्नु भनेको उनीहरूबारे थाहा दिनु र लज्जित बनाउनु पनि हो ।

उनीहरू यस्तो मामलामा विश्वविद्यालयले लिने अडानले विद्यार्थी वा कर्मचारीहरूले गर्ने व्यक्तिगत वा सामूहिक कामभन्दा सशक्त सन्देश जाने विश्वास गर्छन् ।

तर विश्वविद्यालयहरूले बोल्दा उनीहरूले वकालत गरेको विषयकै हकमा हुने नाफाभन्दा विश्वविद्यालयले धेरै गुमाउनुपर्ने हुन्छ । सशक्त राजनीतिक समूहहरूले विश्वविद्यालयको प्रभावलाई पनि छायामा पार्न सक्छन् । त्यसैले विश्वविद्यालयको आवाजको प्रभाव कम हुन जान्छ ।

त्यसो हुँदैगर्दा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, स्वाधिनता तथा एकतामा भने नराम्रो असर पर्न सक्छ । उदाहरणका लागि हार्वर्डकै एउटा प्रतिवेदन हेरौँ । जसअनुसार विश्वविद्यालयहरूले वैश्विक मामलामा आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्दा त्यसले विश्वविद्यालयभित्र रहेका फरक मत राख्ने सदस्यहरूलाई टाढा पु¥याउन सक्छ । यसै कारण हार्वर्डले इजरायलसँग जोडिएका कम्पनीहरूबाट लगानी हटाउने निर्णय गरेन ।

राजनीतिक वक्तव्य निकाल्ने कामबाट आफूलाई टाढा राख्ने कामले पनि पूरा समाधान भने दिँदैन । क्याम्पसभित्र आवश्यक नियमहरू लागु गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विश्वविद्यालय प्रशासनले प्रहरीमा भर पर्नु भनेको नैतिक वा कार्यनीतिक दुवै हिसाबले समस्याजनक हुन्छ ।

ख्याल गर्नुपर्ने के छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समय, स्थान र तरिकालाई व्यवस्थित गर्ने विश्वविद्यालयका नियमहरू लागु गरिएन भने संस्थाले अध्यापन र अनुसन्धानको आफ्नो मुख्य उद्देश्य कायम राख्न सक्दैन । यसबाहेक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूका लागि दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले फरक मतहरूबिचको तर्कसंगत अन्तक्रियालाई नै खतरामा पार्छ ।

गत वर्ष यो विषय धेरै क्याम्पसहरूका लागि तनावको विषय बन्यो । सन् १९६९मा हार्वर्डले प्रहरी प्रयोग गरेर गल्ती गरेको थियो । त्यसको शिक्षा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । अर्थात् क्याम्पसभित्र प्रहरीको प्रयोग नै अन्तिम अस्त्रको रूपमा लिनु हुँदैन ।

तर यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने के छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समय, स्थान र तरिकालाई व्यवस्थित गर्ने विश्वविद्यालयका नियमहरू लागु गरिएन भने संस्थाले अध्यापन र अनुसन्धानको आफ्नो मुख्य उद्देश्य कायम राख्न सक्दैन । यसबाहेक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूका लागि दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले फरक मतहरूबिचको तर्कसंगत अन्तक्रियालाई नै खतरामा पार्छ ।

आफ्नो सन्देशलाई प्रभावकारी बनाउन तथा उद्देश्यमा ध्यानाकर्षण गर्नकै लागि प्रदर्शनकारीहरूले जानाजानी नियमहरू तोडिरहेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले मार्टिन लुथर किंग जुनियरको भनाइ याद राख्नुपर्ने हुन्छ । उनका अनुसार यदि तपाईं आफ्नो गतिविधिको दण्ड तिर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भनेमात्र नागरिक अवज्ञा नैतिक रूपमा बाध्यकारी हुन्छ । त्यो पनि शिक्षाको महत्त्वपूर्ण अंश हो ।

निश्चय पनि विश्वविद्यालयहरू सबै राजनीतिक मुद्दाहरूमा पूर्ण रूपमा तटस्थ हुन सम्भव छैन, तर राजनीतिक मुद्दामा बोल्दै गर्दा उनीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । उनीहरूले आफ्नो संस्थागत आवाजको मूल्य त्यस्ता मुद्दाहरूको लागि पनि जोगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले अध्यापन, अनुसन्धान तथा स्वतन्त्र अनुसन्धानको मुख्य काममा प्रत्यक्ष एवं महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ ।

हिजोको अवस्थामा शैक्षिक स्वतन्त्रताको अर्थ इजरायल र प्यालेस्टाइन समर्थक दुवै आवाज सुन्नु हो । साथै विश्वविद्यालयहरूले आर्थिक सहयोग फिर्ता लिने धम्की दिने संसदीय समिति तथा दाताहरूका दबाबको पनि प्रतिरोध गर्नुपर्छ ।

सन् १९६० को दशकले हामीलाई विरोधको महत्त्व र यसको सीमाबारे धेरै सिकाएको छ । विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत भूमिकाबारे धेरै कुरा बुझाएको छ । आशा छ, सन् २०२० को दशकमा पनि हामीले नयाँ अवस्थामा पुराना अनुभव पाठ सिकेर पक्कै राम्रो गर्नेछौँ ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)