मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घट्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा कायम रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्न निर्णय गरेको हो ।

आगामी साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी प्रदेशको ६ वटा मन्त्रालयहरूलाई मर्ज गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,  खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम रहने छन् ।

हालको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय साउनबाट कार्यान्वयन हुने प्रवक्ता तामाङले बताए । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मको लागि हालकै मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्ने र साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरिएको उनको भनाई छ । प्रवक्ता तामाङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कटौतीमा परेका मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ पनि नयाँ मन्त्रालयहरूको कोडमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘हालको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले साउन १ गतेसम्म बहालवाला मन्त्रिपरिषद् रहन्छ । ८ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय साउन १ बाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । नयाँ बजेटको पनि ८ वटा मन्त्रालयको कोडिङ अन्तर्गत नै इन्ट्री हुन्छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८ वटा मन्त्रालयको नयाँ कोडिङ बनाउँछ र मातहतको कार्यालयहरूको कोडिङ बनाउँछ । नयाँ मन्त्रालयको पुनर्गठित संरचना अनुसारको बजेट कोडिङ बनाएर बजेट सिलिङ जान्छ,’ उनले भने ।

उक्त कार्यबाट प्रदेशका मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको सङ्ख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने र प्रदेश सरकारले वार्षिक चालु तर्फ ५ अर्ब सार्वजनिक खर्च कम गर्ने अनुमान गरिएकाे छ । चालू खर्चमा घटेको खर्च पुँजीगत तर्फ लगाउने मन्त्री तामाङले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालयहरूको कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ओ एण्ड एमको लागि समिति गठन गरेको छ।

उक्त समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाका प्रदेश सचिवको रहने छन्।

 सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर साउन १ गतेभन्दा अगावै मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।