पोखरा। सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्नका लागि भन्दै वर्षौँदेखिको बस्ती भत्काउन थालेको छ। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा सुकुमबासी बस्ती भत्काइएपछि सोही अनुसारको परिपत्र स्थानीय तहलाई पनि पठाइएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार ऐलानी जग्गामा बनेका संरचना भत्काउने तयारी छ। यता नवलपुरको कावासोती नगरपालिका भने सङ्घ सरकारको विपक्षमा उभिएको छ। नगरपालिकाले सुकुमबासी तथा ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका नागरिकलाई लालपुर्जा दिलाएरै छाड्ने अडान देखाएको हो।

नगर प्रमुख विष्णु प्रसाद भुसालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घीय सरकारको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाएका हुन्। आफ्नै देशका नागरिकलाई देशभित्रै घरबारविहीन बनाउने काम गलत भएको भन्दै उनले जग्गा उपलब्ध नगराई कसैको पनि घरमा डोजर नचलाउने बताएका हुन्।

‘यस नगरपालिकामा वर्षौँदेखि हजारौँ परिवार ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्दै घर निर्माण गरी स्थायी किसिमले बसोबास गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ती परिवारलाई जग्गाको भोगाधिकार (लालपुर्जा) दिलाउन नगरपालिकाले निस्सा समेत वितरण गरिसकेको छ।’ 

नगरपालिकाले नयाँ हुने अतिक्रमणलाई रोक्न र व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएको छ। तर, यसअघि नै ऐलानी जग्गामा जीवन गुजारा गर्दै आएका र निस्सा प्राप्त गरिसकेका तथा नापी नक्सा समेत भइसकेका नागरिकको हकमा कसैको निर्देशन नटेर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ।

‘निस्सा वितरण गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको हुँदा उनीहरूले भोगीचर्ची आएको जग्गालाई भोगाधिकार दिलाउने विषयमा अडिग भएर लाग्ने सम्पूर्ण नगरवासीमा विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ,’ भुसाल भन्छन्, ‘जग्गाको उचित व्यवस्थापनमा भने जनताको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ।’ 

सङ्घीय सरकारको निर्देशनपछि नवलपुरका भूमिहीन तथा सुकुमबासी परिवार पनि त्रसित छन्।