काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले विद्यालय शिक्षा बाहिर रहेका लाखौँ बालबालिकालाई शैक्षिक सत्रभित्रै विद्यालयमा समेट्ने ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। 

मंगलबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले अझै पनि ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले माध्यमिक तहका १३ प्रतिशत विद्यार्थी अझै विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भर्ना अभियानमा उनीहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट योजना माग गरिन्। उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था अन्योलपूर्ण रहेको र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्न भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्न गरिन्। 

सांसद कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सयभन्दा बढी प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको र पीएचडीका नाममा विदेश गएर नफर्किँदा देशलाई करिब दुई अर्ब रुपैयाँको आर्थिक, नैतिक र शैक्षिक क्षति पुगेको दाबी गर्दै कडा निगरानीको माग गरिन्। उनले चितवन मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता नदिएको भन्दै सरकारी हस्तक्षेपको समेत माग गरेकी छन्।

नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सामुदायिक विद्यालयको प्लस टु तहमा विज्ञान शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेको बताए। मध्यपहाडी ३१ जिल्लाको सर्वेक्षणमा कतिपय ठाउँमा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी शून्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाली र पहाडी जिल्लाहरू विज्ञान शिक्षाका हिसाबले 'रेड जोन' मा पुगेको टिप्पणी गरे। उनले कक्षा ८ देखि नै विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणित विषयमा अतिरिक्त जोड दिनुपर्ने र विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरूको गुणस्तरमा राज्यले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा 'निःशुल्क शिक्षा' उल्लेख भए पनि 'अनिवार्य शिक्षा' नलेखिएको भन्दै आलोचना गरे। उनले करिब ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको अवस्थामा एक वर्षभित्र उनीहरूलाई विद्यालय ल्याउने सरकारको योजनाबारे प्रश्न गरे। 

विद्यालय मर्ज गर्ने नीतिले ग्रामीण र विपन्न बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम औँल्याउँदै उनले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि 'आवासीय शिक्षा ऐन' ल्याउन सुझाव दिए।

बैठकमा सांसदहरूले निजी विद्यालयले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी नभएको, उच्च शुल्क लिने गरेको र हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा पठनपाठनमा असर परेको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने वा विचारमा प्रतिबन्ध लगाउने कुराले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अवरोध पुग्ने तर्क समेत सांसदहरूले राखेका छन्।