काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चाउचाउ उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ सामग्री (र्‍यापर्स) लाई उत्पादन प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग ठहर गर्दै त्यसमा तिरिएको अन्तःशुल्क कट्टी गर्न पाउने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ सामग्री (र्‍यापर) लाई कच्चा पदार्थकै रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसबापत तिरेको अन्तःशुल्क मिलान (कट्टी) गर्न पाउने फैसला गरेको हो ।

यसअघि राजस्व प्रशासन र राजस्व न्यायाधीकरणले प्याकेजिङ सामग्री कच्चा पदार्थ नभएको भन्दै उद्योगीले दाबी गर्दै आएको कर कट्टी सुविधा रोक्दै आएका थिए । पोखरा नुडल्स (रम्बा, जोजो आदि चाउचाउ उत्पादक)ले आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट र ठुला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो ।

यो विवाद पोखरा नुडल्स प्रालिको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को कर परीक्षणबाट सुरु भएको थियो । उद्योगले चाउचाउ पोका पार्न प्रयोग गरिने 'र्‍यापिङ पेपर' खरिद गर्दा तिरेको अन्तःशुल्कलाई आफ्नो तयारी वस्तु (चाउचाउ) बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा मिलान (कट्टी) गरेको थियो ।

तर, ठुला करदाता कार्यालयले अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३(३) को व्याख्या गर्दै कच्चा पदार्थमा मात्र कट्टी सुविधा पाइने, प्याकेजिङ सामग्रीमा नपाइने भन्दै उद्योगमाथि थप अन्तःशुल्क, जरिवाना र विलम्ब शुल्क निर्धारण गरेको थियो । राजस्व न्यायाधीकरणले पनि कर प्रशासनकै निर्णय सदर गरेपछि उद्योगी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठले अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ क (३) बमोजिम कट्टा गर्न पाउने अन्तः शुल्क र्‍यापर्सरप्याकिङ मेटेरियल्स अन्तःशुल्कमा पाउने हो वा होइन, र्‍यापर्सरप्याकिङ्ग मेटेरियल्स अन्तस् शुल्क ऐनको सन्दर्भमा कच्चा पदार्थ हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा ‘उत्पादन प्रक्रिया’लाई विश्लेषण गर्दै भनिएको छ– ‘कुनै पनि वस्तु उत्पादन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो वस्तु बजारयोग्य हुनुपर्छ । चाउचाउ जस्तो खाद्य वस्तु प्याकेजिङबिना न बजारमा बिक्री गर्न मिल्छ, न त कानुनी रूपमा वितरण गर्न नै पाइन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसालमा प्याकेजिङ सामग्रीलाई कच्चा पदार्थ मान्नुपर्ने आधारमा तीनवटा प्रमुख परीक्षणको चर्चा गरेको छ, जसमा बजार योग्यता परीक्षण, अभिन्न अंग परीक्षण र अत्यावश्यक विशेषता परीक्षण रहेका छन् ।  मार्केटेबिलिटी अर्थात् बजारयोग्यताको सिद्धान्त अनुसार, चाउचाउजस्तो खाद्य वस्तु खुला रूपमा बजारमा बिक्री हुन सक्दैन भनेको छ । जबसम्म चाउचाउलाई र्‍यापर्समा प्याक गरिँदैन, तबसम्म त्यो उपभोक्ताका लागि बजारयोग्य हुँदैन । तसर्थ, प्याकेजिङ केवल सजावट नभई उत्पादनलाई पूर्णता दिने अनिवार्य प्रक्रिया हो, फैसलामा भनिएको छ ।

त्यस्तै अभिन्न अङ्गको परीक्षणका रूपमा अदालतले लिएको छ । अदालतले कुनै पनि वस्तु उत्पादन भएपछि बजारमा पुग्नुअघिको अन्तिम चरणसम्मका अनिवार्य प्रक्रियाहरूलाई उत्पादनकै हिस्सा मान्नुपर्ने ठहर गरेको छ । प्याकेजिङ बिना चाउचाउको अस्तित्व सुरक्षित नरहने र कानुनी रूपमा पनि बिक्री गर्न नमिल्ने हुनाले यसलाई कच्चा पदार्थ सरहकै मान्यता दिइनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

अदालतले कर कट्टी सुविधा नदिँदा पर्ने आर्थिक प्रभावबारे पनि सूक्ष्म विश्लेषण गरेको छ । यदि प्याकेजिङ सामग्रीमा तिरिएको अन्तःशुल्क कट्टी गर्न नदिने हो भने उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने र अन्ततः त्यसको भार उपभोक्तामाथि पर्ने अदालतको निष्कर्ष छ। एउटै वस्तुमा पटक–पटक कर लाग्ने (दोहोरो कर) अवस्थाले आर्थिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले उद्योगीलाई लगाइएको दोहोरो करको मारबाट बचाउनुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ । यदि र्‍यापर खरिद गर्दा पनि अन्तःशुल्क तिर्ने र फेरि चाउचाउ बेच्दा पनि सोही मूल्यमा अन्तःशुल्क तिर्ने तर अघिल्लो कर कट्टी गर्न नपाउने हो भने एउटै वस्तुमा पटक–पटक कर लाग्न जाने विषय फैसलामा उल्लेख छ । यसले वस्तुको लागत महँगो बनाउने र अन्ततः उपभोक्तालाई नै भार पर्ने निष्कर्ष अदालतको छ ।

‘कच्चा पदार्थमा तिरिएको कर तयारी वस्तु बिक्री गर्दा मिलान गर्न पाउनु उद्योगीको कानुनी हक हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यले मात्र कानुनको संकुचित व्याख्या गरी उद्योगको लागत बढाउनु औद्योगिक विकासको हितमा हुँदैन ।’ यो फैसलालले विशेषगरी अन्तःशुल्क ऐनको दफा ३(३) मा रहेको ‘कच्चा पदार्थ’ को परिभाषा र आर्थिक ऐन २०७२ ले गरेको संशोधनको प्रभावका विषयमा स्पष्टतासमेत पारिदिएको छ ।

सर्वोच्चले यो फैसला गर्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतले 'यूनियन अफ इन्डिया विरुद्ध बम्बे टायर इन्टरनेशनल' र 'कलेक्टर अफ सेन्ट्रल एक्साइज विरुद्ध जे इन्जिनियरिङ वर्क्स' लगायत मुद्दामा प्रतिपादित गरेका नजिरहरूलाई समेत सन्दर्भका रूपमा लिएको छ । ती मुद्दाहरूमा पनि विद्युतीय पङ्खामा नाम सारी वा अन्य आवश्यक प्याकेजिङलाई उत्पादनकै हिस्सा मानिएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब अन्तःशुल्क लाग्ने प्याकेजिङ सामग्री प्रयोग गर्ने अन्य उद्योगहरू; जस्तैः बिस्कुट, तेल, साबुन आदिका लागि पनि बाटो खुलेको छ । २०७२ सालको संशोधनअघिका यस्ता सबै विवादित मुद्दाहरूमा अब यही नजिर लागु हुनेछ ।

अहिले करदाताले मूल्य अभिवृद्धिकर बुझाउने बेलामा आफूले तिरिसकेको भ्याट कट्टी गरेर खुद रकम मात्रै बुझाउने व्यवस्था छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब अन्तःशुल्क पनि यहि मोडलमा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।