काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै शुक्रबार दुईवटा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। 

महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको टोलीले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

यो पनि

निर्माण व्यवसायीद्वारा सडक विभागमा धर्ना, तस्बिरहरू

देशभरका सम्पूर्ण आयोजनाहरू स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकारले चासो नदिएकाले दबाब स्वरूप ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण क्षेत्र अहिले ‘होलिडे’ को अवस्थामा पुगेको र व्यवसायीहरू चरम संकटमा परेको बताएका छन्। 

बढेको बजार भाउअनुसार ठेक्काको मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद २०८४ असारसम्म थप गरिनुपर्ने र आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक एवं भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। साथै, अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकड र दुःख दिने कार्यले लगानीको वातावरण बिग्रने भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले आपत्ति जनाएका छन्।

अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘अहिले काम गर्दा दोब्बरभन्दा बढी घाटा लाग्ने स्थिति छ, यस्तो बेलामा पनि आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूले बैंक जमानत जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने धम्कीपूर्ण चिठी लेखिरहेका छन्।’

स्ट्रेट अफ होर्मुजको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ऐतिहासिक वृद्धि भएको र त्यसले सिमेन्ट, डन्डी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको भाउ आकासिएको उनले उल्लेख गरे। 

काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेकाले आफूहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ माग गरेको नभई निर्माण क्षेत्र आफैँ होलिडेमा गइसकेको जानकारी सबै विकासे मन्त्रालयका सचिवलाई गराएको उनले बताए।

इन्धनको मूल्यवृद्धि र बिटुमिन लगायतका सामग्रीको अभावले निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर पुगेको महासंघको ठहर छ। सरकारले तत्काल मूल्य समायोजन निर्देशिका ल्याउनुपर्ने र मूल्यवृद्धिका कारण परेको असरमा सहुलियत दिनुपर्ने माग सम्बोधन नभएसम्म काम अघि बढाउने स्थिति नरहेको व्यवसायीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।