कोशी प्रदेशको बेरुजु ५ अर्ब ६३ करोड नाघ्यो, खर्च गर्ने क्षमतामा पहिलो
सारांश
- महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशको कुल बेरुजु ५ अर्ब ६३ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कोशी प्रदेशमा ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ ।
- कोशी प्रदेशले बजेट कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा ७९.८९ प्रतिशत खर्च गरी अन्य प्रदेशहरूलाई उछिनेको छ ।
विराटनगर । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को (६३औँ) वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशको बेरुजुको ग्राफ बढ्दो क्रममा देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशको कुल बेरुजु ५ अर्ब ६३ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै कोशी प्रदेशमा ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । कोशी प्रदेशका २०४ वटा सरकारी कार्यालयहरूको ५२ अर्ब ३८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु प्रतिशत १.१२ देखिएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख रुपैयाँ थियो । यस वर्ष केही सम्परीक्षण र समायोजन भए पनि नयाँ बेरुजु थपिएपछि कोशी प्रदेशको कुल अद्यावधिक बेरुजु ५ अर्ब ६३ करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । यो बेरुजु रकममध्ये ३ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पेस्की बाँकी रहेको देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशले बजेट कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा भने अन्य प्रदेशहरूलाई उछिनेको छ । सातै प्रदेशको औसत खर्च ७१.३२ प्रतिशत रहँदा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा बढी ७९.८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको कुल बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको थियो । जसमध्ये कूल खर्च २८ अर्ब १८ करोड २९ लाख रुपैयाँ भएको छ । जसमा चालू खर्च १४ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च १३ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
कोशी प्रदेशले राजस्व सङ्कलन पनि सन्तोषजनक नै गरेको छ। प्रदेशले कर राजस्व, गैर–कर राजस्व र बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व गरी कुल १ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९२.२१ प्रतिशत सङ्कलन गर्न सफल भएको हो। यो राजस्व सङ्कलन प्रतिशत सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी हो।
कोशी प्रदेशको अर्को सकारात्मक पक्ष आन्तरिक स्रोतको परिचालन देखिएको छ। प्रदेशले गरेको कुल खर्चमध्ये ५९.८६ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाटै बेहोरिएको छ । कुल २८ अर्ब १८ करोड खर्च गर्दा १६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कोशी प्रदेशले सङ्घीय सरकारबाट विभिन्न चार शीर्षकमा ठुलो रकम अनुदान प्राप्त गरेको छ। जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब २० करोड ६३ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ८७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ९४ करोड १७ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ६४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्राकृतिक विपद्मा परेर ४६२ जनाको मृत्यु
-
पोर्चुगल र क्रोएसियामध्ये को–कति बलियो ?
-
यी हुन् सरुवा भएका ८ जना एआईजी, को कहाँ ? (सूचीसहित)
-
अनेरास्ववियुले भन्यो– प्राज्ञिक संस्था राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ
-
बागमतीका सांसदहरूको गुनासो : ‘पहुँचवालाको क्षेत्रमा मात्रै बजेट थुपारियो’
-
कान्ति लोकपथ राति अस्थायी रूपमा बन्द
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण