विराटनगर । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि विशेष निर्देशन जारी गरेको छ । 

मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले गत बुधबार पत्रमार्फत २२ वटा ठुला अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूलाई सम्बोधन गर्दै तीन वटा निर्देशनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जग्गाको सिमाना यकिन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको साँध सिमाना स्वीकृत नक्सा अनुसार भए–नभएको यकिन गर्ने तथा सो जग्गामा कुनै अनधिकृत संरचना निर्माण वा अतिक्रमण भए–नभएको विस्तृत विवरण तयार गर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ । यो काम तत्काल गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ । 

जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियाका बारेमा मन्त्रालयले थप स्पष्ट र कडा नीति अख्तियार गरेको छ । ‘अस्पतालको स्वामित्वमा रहेका जग्गाको अतिक्रमण भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसीमा तोकी लिखित सूचना जारी गर्ने र सोको पालना नभएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाई अस्पतालको भोगाधिकार पुनः कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ पत्रमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित अतिक्रमण रोक्न र जग्गाको कानुनी अभिलेखलाई दुरुस्त राख्न समेत मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ । ‘अतिक्रमणमुक्त गरिएको वा खाली जग्गामा पुनः अतिक्रमण हुन नदिन कम्पाउण्ड वाल (घेराबार) वा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने तथा जग्गासम्बन्धी लालपुर्जा र स्रेस्ता अद्यावधिक गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित अभिलेख सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ पत्रमा भनिएको छ । 

शाखा अधिकृत कौशल पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित यस परिपत्रमा वीर अस्पताल, वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, कोशी अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल लगायतका महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न निर्देशित गरिएको छ।

लामो समयदेखि सरकारी अस्पतालका जग्गाहरू विभिन्न बहानामा मिचिने र प्रयोग गरिने गुनासो आइरहेका बेला मन्त्रालयको यो सक्रियताले देशभरका सरकारी अस्पतालको अर्बौँ मूल्य पर्ने जग्गा संरक्षण हुने र अस्पतालको दीर्घकालीन विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।