नेपालको संसदीय इतिहासमा हालैका दिनहरूमा विकास भएका राजनीतिक परिदृश्यहरूले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन्। विशेषगरी, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले संसद्को सर्वोच्चता र गरिमालाई बेवास्ता गर्दै प्रदर्शन गरेका व्यवहारहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको धज्जी उडाएका छन्।

राष्ट्रपतिले संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बीचमै उठेर बाहिरिनु कुनै सामान्य राजनीतिक घटना मात्र थिएन। यो राजकीय मर्यादाको उल्लङ्घन र संसद्प्रतिको चरम उपेक्षा हो। राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाले सरकारको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिरहँदा त्यसको प्रस्तावक स्वयं प्रधानमन्त्रीले देखाएको यो गैरजिम्मेवारपनले संसदीय प्रणालीको आत्मामाथि नै प्रहार गरेको छ।

यति मात्र होइन, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने समयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित नभएपछि बुधबार संसद्मा हङ्गामा भयो र संसद् चल्न सकेन। भोलिपल्ट बिहीबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको खोजी भयो तर उनको उपस्थितिबिना नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अगाडि बढाइयो।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर, नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमाथिको छलफलमा समेत बालेनले अर्थमन्त्रीलाई ‘वारेस’ तोक्नुले संसद्प्रति उनी जवाफदेही नभएको देखिन्छ। विपक्षी दलले पनि यही आरोप लगाएका छन्। संसद् भनेको केवल इँटा र सिमेन्टले बनेको भवन मात्र होइन, यो त सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको आवाज मुखरित हुने थलो हो।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बीचमै उठेर बाहिरिनु कुनै सामान्य घटना थिएन, यो संसद्प्रतिको चरम उपेक्षा र राजकीय मर्यादाको उल्लङ्घन हो।

यहाँ गरिने प्रत्येक गतिविधिले राष्ट्रको छवि र राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारले नेपालको संसदीय परिपाटीलाई गिज्याइरहेको महसुस हुन्छ।

संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि हुने छलफल र त्यहाँ उठ्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो। तर, आफ्नो जवाफदेहिताबाट पन्छिँदै संसद्मा उपस्थित नहुनुले प्रधानमन्त्रीमा बढ्दै गएको स्वेच्छाचारी चरित्रलाई उजागर गर्छ।

विपक्षी दलहरूले यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै बैठक बहिष्कार गर्नु स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो, किनकि प्रतिपक्षको उपस्थितिले मात्र संसद्लाई जीवन्त बनाउँछ र सरकारलाई जनउत्तरदायी रहन बाध्य पार्छ। जब सरकार प्रमुख नै संसद्को सामना गर्न डराउँछन् वा त्यसलाई अनावश्यक झन्झट ठान्छन्, तब लोकतन्त्रको आधारभूत खम्बा हल्लिन थाल्छ।

संसद्लाई छल्ने र जनप्रतिनिधिहरूको प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृत्तिले अन्ततः अधिनायकवादलाई नै मलजल पुर्‍याउँछ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमले संसद्को मानमर्दन मात्र गरेको छैन, बरु आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाउने जनताको विश्वासमाथि पनि कुठाराघात गरेको छ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने जुन शैली अपनाए, त्यसले उनी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा पनि हुकुमी शासनमा विश्वास गर्छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ।

संसद् चालू रहेको अवस्थामा वा संसद्लाई कामै नदिई अधिवेशन अन्त्य गरेर चोरबाटोबाट ऐन–कानुन ल्याउनु संसदीय लोकतन्त्रको उपहास हो। संसद्मा गहन छलफल र बहस भएर परिमार्जित हुनुपर्ने कानुनहरूलाई मुठीभरका मानिसहरूको स्वार्थमा अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ।

संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने शैलीले प्रधानमन्त्री लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा पनि हुकुमी शासनमा विश्वास गर्छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ।

यस्तो अभ्यासले संसद्लाई केवल औपचारिकतामा खुम्च्याउँछ र कार्यपालिकालाई अनियन्त्रित शक्तिको प्रयोगको अभ्यास गर्ने बाटो खोलिदिन्छ। लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै आफ्ना कदमहरूलाई जबर्जस्ती लाद्ने प्रयास गरेका छन्। यसले राज्यका अङ्गहरूबीचको सन्तुलन खलबल्याएको छ।

संसदीय प्रणाली र प्रचलनका विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले देखाएका यस्ता अनुदार कदमहरूले देश र जनताप्रति उनको उदासीनतालाई प्रतिविम्बित गर्छ। जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो संसद्प्रतिको यो अनादर वास्तवमा जनताकै अनादर हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रक्रिया र पद्धति जति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, त्यति नै महत्त्वपूर्ण पात्रहरूको व्यवहार पनि हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले देखाएको दम्भ र अहङ्कारले प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ। जब शासकले आफूलाई संसद् र कानुनभन्दा माथि ठान्न थाल्छ, तब लोकतन्त्रको सुगन्ध हराउँदै जान्छ र त्यहाँ तानाशाही प्रवृत्तिको उदय हुन्छ।

नेपालले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने समयमा जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाटै यसरी प्रणालीमाथि प्रहार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

प्रधानमन्त्रीको यो प्रवृत्तिले भविष्यका लागि पनि गलत नजिर स्थापित गरेको छ। यदि आजको यो व्यवहारलाई सामान्य रूपमा लिइयो भने भोलिका दिनमा अन्य शासकहरूले पनि संसद्लाई यसरी नै उपेक्षा गर्ने साहस गर्नेछन्। संसद्को मर्यादा कायम राख्नु केवल विपक्षी दलको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो त विशेषगरी सत्तापक्ष र सरकार प्रमुखको पहिलो कर्तव्य हो। तर, यहाँ त रक्षक नै भक्षकजस्तो देखिएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग नलिनु र प्रश्नहरूको सामना गर्नबाट भाग्नुले सरकारसँग स्पष्ट भिजन र तर्क छैन भन्ने कुरालाई पनि पुष्टि गर्छ। जनताका आधारभूत समस्याहरू, देशको आर्थिक अवस्था र सुशासनका सवालमा संसद्मा बहस हुनुपर्नेमा संसद् नै बहिष्कार र उपेक्षाको सिकार हुनुले मुलुक कता जाँदै छ भन्ने चिन्ता बढाएको छ।

लोकतन्त्र भनेको केवल चुनाव जित्नु र सत्तामा पुग्नु मात्र होइन, यो त निरन्तरको संवाद, सहमति र सहकार्यको प्रक्रिया हो। प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरूको आवाजलाई सुन्नुपर्छ र उनीहरूले उठाएका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। संसद्लाई पङ्गु बनाएर वा यसलाई छलेर गरिने शासनले दीर्घकालीन वैधता पाउन सक्दैन।

कार्यपालिका संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। संसद्लाई पङ्गु बनाएर वा छलेर गरिने शासनले दीर्घकालीन वैधता पाउन सक्दैन।

प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ कि उनी संसद्कै कारण त्यो पदमा पुगेका हुन् र संसद्कै विश्वासले त्यहाँ टिकिरहेका छन्। त्यसैले, जुन जगमा उनी उभिएका छन्, त्यही जगलाई खियाउने काम उनले गर्नु हुँदैन। संसद्प्रतिको अनुदार सोचले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई धराशायी बनाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको विकास र स्थिरतामा पर्ने निश्चित छ।

अहिलेको परिस्थितिमा नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र सञ्चार जगत्ले पनि यस्ता गैरसंसदीय क्रियाकलापका विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीका कदमहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी कमजोर बनाउँदै छन् भन्ने कुराको गहिरो विश्लेषण हुनु जरुरी छ। एउटा व्यक्तिको सनक वा अहङ्कारका कारण सिङ्गो व्यवस्था नै बदनाम हुनु हुँदैन।

संसदीय प्रणालीमा देखिने सानातिना छिद्रहरूलाई टाल्दै यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्री आफैँले यसलाई भत्काउन खोज्नु अत्यन्तै खेदजनक छ। देश र जनताको हितमा काम गर्ने शपथ खाएका व्यक्तिले संसद्जस्तो गरिमामय संस्थाको अपमान गर्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देखाएका पछिल्ला क्रियाकलापहरूले नेपालको राजनीतिक संस्कारलाई निकै तल्लो स्तरमा झारेका छन्। राष्ट्रपतिको सम्बोधन चलिरहँदा संसद् छोड्नु, संसद्मा जवाफदेहिता नदेखाउनु र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नुजस्ता कार्यहरूले उनलाई एक अनुदार र स्वेच्छाचारी शासकका रूपमा चित्रित गरेको छ।

यस्ता कदमहरूले लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार गरेका छन् र जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने जोखिम बढाएका छन्। यदि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शैलीमा सुधार ल्याएनन् र संसद्को सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेनन् भने, यसले मुलुकलाई थप अस्थिरता र संवैधानिक सङ्कटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ।

लोकतन्त्रको जगेर्नाका लागि संसद्को सम्मान, विधिको शासन र उत्तरदायी नेतृत्व अनिवार्य सर्त हुन्। यी सर्तहरूलाई लत्याएर गरिने कुनै पनि अभ्यासले अन्ततः प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्नेछ। त्यसैले, समयमै सचेत भएर संसदीय मर्यादाको पुनःस्थापना र लोकतान्त्रिक आचरणको प्रदर्शन गर्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

जनताले हेरिरहेका छन् र इतिहासले यस्ता हरेक कदमको कठोर मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। संसद्प्रतिको यो निर्मम प्रहारलाई लोकतन्त्रप्रेमी नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन् र यसको मूल्य भविष्यमा राजनीतिले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ। लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नका लागि संसद्लाई जीवन्त र सम्मानित बनाउनुको विकल्प छैन।