काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर तीन वटा रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

अधिवक्ताहरु माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशीलगायत ४ जना तथा शिराज बरालले दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय अव्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि सोमबार पेसी तय भएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सरकारका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भइसकेपछि अन्तरिम आदेशसम्बन्धी सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले डा. कँडेललाई चैत २२ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिपछि रिट निवेदकहरुले उनको योग्यता संविधानअनुसार नपुगेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा डा. कँडेलको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १५७(३) र धारा १२९(५) बमोजिम नपुगेको उल्लेख गरिएको छ । निवेदकहरुले २०८२ चैत २२ गते गरिएको नियुक्ति तथा सोही दिन गराइएको सपथ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल उनलाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै काम नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

रिटमा लामो समय बेलायतमा बसेर फर्किएका कँडेलसँग १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको अनुभव नभएको दाबी गरिएको छ । साथै, संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेको तथा स्वार्थ–द्वन्द्वको अवस्था समेत विद्यमान रहेको भन्दै उनलाई उक्त पदमा काम गर्न दिँदा संविधानको उल्लंघन हुने जिकिर गरिएको छ ।

संविधानको धारा १५७(३) मा महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । धारा १२९(५) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि आवश्यक योग्यता तोकिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको, वा वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, वा न्याय तथा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको, वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य मानिने व्यवस्था छ ।