काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रत्येक सांसदको निर्वाचन क्षेत्र ‘रणनीतिक सडक’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । वर्तमान सरकारले विगतमा सांसद विकास कोषको रूपमा कार्यान्वयन हुने गरेको र पछि खारेज भएको कार्यक्रमलाई नयाँ रूपमा निरन्तरता दिने तयारी गरेको हो । 

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक सांसदको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम ल्याउनेगरी बजेटमा आयोजना प्रस्ताव गरेको छ, जसअनुसार देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक रूपमा निर्वाचित सांसदको सिफारिसमा योजना छनोट गरी खर्च गर्न सक्नेछन् । 

सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित सडकलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता साथ राखेको बताए । 

सचिव सिग्देलले भने, ‘जनप्रतिनिधि र माननीयज्यूहरू केन्द्रित निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । माननीयज्यूहरूसँग निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने एउटा सडक, जुन राष्ट्रिय राजमार्गको नेटवर्कभित्र पर्छ, त्यसलाई छनोट गरेर अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’ 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७७/७८ को बजेटमार्फत सांसद विकास कोष खारेज गरेका थिए । खारेज गर्नुअघि आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी ६ करोडको सांसद विकास कोष राखिएको थियो । तर तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले २०७८ मै खारेज गरेको कोषलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएका थिए । उनले आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को बजेट मार्फत ५ करोडको कोषको व्यवस्था गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न रोक लगाइदिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० भदौ पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजन रकम कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशमा रोकेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सांसद विकास कोष नब्यूताए पनि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत आयोजनाहरु राखेर बजेट व्यवस्थापन गरेका थिए । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सांसदहरूको सिफारिसमा खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले (सांसद विकास कोष) ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । 

मन्त्रालयका सचिव सिग्देलले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी औद्योगिक पहुँच मार्ग विस्तालाई पनि प्राथमिकता दिएको बताए । उनले सीमावर्ती सडक जस्ता रणनीतिक महत्वका सडकहरूलाई पनि प्राथमिकतमा राखिएको जानकारी दिए । 

त्यस्तै, सरकारले आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेशभित्रका राजमार्ग स्तरोन्नति,हिमाली राजमार्ग निर्माण तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तारका लागि पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरुको सुरक्षित आवागमनको लागि ब्लु बस सञ्चालन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएर बजेटमा समावेशका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय राजमार्गमा सुरक्षित यातायातका लागि सडक सुरक्षा, राजमार्ग चौडाई विस्तार, सडक मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक बजेट, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिएको सचिव सिग्देलले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, सरकारले आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेशभित्रका राजमार्ग स्तरोन्नति, हिमाली राजमार्ग निर्माण तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तारका लागि पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

तिक मन्त्रालयको बजेट सिलिङ १ खर्ब २३ अर्ब 

सचिव सिग्देलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव भएको छ । यो बजेटमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा सडक विभागका लागि १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यसैगरी, रेल विभागका लागि ३ अर्ब, यातायात व्यवस्था विभागका लागि १ अर्ब १२ करोड र सडक बोर्डका लागि ४ अर्ब बजेट छुट्याइएर प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाकका लागि मात्रै ३१ अर्ब रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको सचिव सिग्देलले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयले प्राप्त सिलिङभन्दा बढी बजेट आवश्यक रहेको भन्दै १ खर्ब ३४ अर्ब बजेट माग गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब २३ अर्बको मात्र सिलिङ दिएको र दायित्व भुक्तानीका लागि अझै थप बजेट आवश्यक पर्न सक्ने सचिव सिग्देलले बताए । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रस्तावित बजेट

मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्गहरूको स्तरोन्नति र विस्तारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । विशेषगरी सिंगल लेन र इन्टरमिडिएट लेनका सडकलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कामलाई तीव्रता दिइनेछ । 

यस्तै, हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ७२ करोड, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गका लागि २ अर्ब ६६ करोड र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरहरूका लागि ७ अर्ब १७ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । रणनीतिक महत्वका ३९० वटा पुल निर्माणलाई पनि यो वर्ष अगाडि बढाइनेछ । 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं–तराई दुत्रमार्ग सडक आयोजनाका लागि ३१ अर्ब र रेल,मेट्रोरेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ । 

रुपान्तरणकारी आयोजनामा प्रस्तावित बजेट

सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजना भनेर छुट्टै बजेट बिनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । पूवार्धार विकास मन्त्रालय अन्तरर्गत ६ आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा अघि सारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा राखिएको छ । जसको लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । 

त्यस्तै,काकरभिट्टा–लौकही (इटहरी) सडक आयोजना ८ अर्ब ५४ करोड, कञ्चन्पुर–कमला सडक योजनाका लागि ६ अर्ब ८२ करोड,कमला ढल्केवर पथलैया सडक आयोजनाका लागि ८ अर्ब २ करोड, नारायणघाट बुटवल सडक आयोजनाका लागि ४ अर्ब ३ करोड र बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक आयोजनाका लागि ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेटमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सहरी विकासतर्फ १ खर्बको बजेट माग, ३३ अर्बको मात्र सिलिङ

सहरी विकास मन्त्रालयतर्फ पनि बजेटको ठुलो अभाव देखिएको छ । सचिव सिग्देलले सहरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब १ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ अर्बको मात्र सिलिङ प्राप्त भएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार सहरी विकासतर्फ ४६० वटा गाउँपालिकामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि १८ अर्ब ८४ करोड अनुमानित बजेट आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, २९३ वटा नगरपालिकाहरूमा सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि १९ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक र ढल व्यवस्थापनका लागि पनि थप बजेट माग गरिएको छ । 

जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्थ संरचना पुनःनिर्माणका लागि ६ अर्ब 

सरकार आगामी बजेटमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण २ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त क्षतिगस्त संरचना पुनः निर्माणको लागि आगामी बजेटमा सरकारले ६ अर्ब ६४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव सिग्देलले मन्त्रालयले दिनु पर्ने दायित्व र गर्नु पर्ने काम धेरै भए पनि बजेट सिलिङ कम रहेको बताए । उनले मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको दायित्व मात्रै ३५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको बताए ।
त्यसैले सरकारले आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र योजनाहरुमा बजेट विनियोजन पर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले नयाँ कार्यक्रमका लागि १०० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गरे । 

सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरको छाना विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यसअन्तर्गत ९४ हजार ६३१ वटा घरमा जस्तापाता लगाउने लक्ष्य राखिएको र यसका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दायित्व रहेकोमा आगामी वर्ष ३५ करोड मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको सचिव सिग्देलले बताए । 

सांसदहरूको गुनासोः बजेटमा पक्षपात र पुराना आयोजनाको बेवास्ता

सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्  । समितिको बैठकमा सांसदहरूले बजेटको सिलिङ कम भएको तर विकास निर्माणका आवश्यकता धेरै भएको भन्दै सरकारले प्राथमिकता तोकेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसदहरूले बजेट विनियोजनमा पक्षपात भएको र पुराना तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए । सांसद जगत तिमिल्सिनाले बजेट कोडिङ प्रणाली र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अझै वैज्ञानिक बनाउन नसकिएको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘बजेट बनाउने बेलामा कोडिङ गर्ने प्रणाली र यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले विकास गर्न के समस्या छ ? अथवा यो नचाहिएको हो कि ?’ 

त्यस्तै, सांसद कमला देवी पन्तले पुजीगत खर्च वृद्धि हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रिय सभाका सांसदका योजना पनि आगामी बजेटमा समावेश र पहुँचको माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले आगामी वर्षको बजेटलाई पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्ने र विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन योग्य बनाउन आवश्यक छ । त्यसरी नै आयोजना छनोट हुुनुवपर्छ ।’ 

सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरको छाना विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यसअन्तर्गत ९४ हजार ६३१ वटा घरमा जस्तापाता लगाउने लक्ष्य राखिएको र यसका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दायित्व रहेकोमा आगामी वर्ष ३५ करोड मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको सचिव सिग्देलले बताए । 

उनले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या, पुरानो भुक्तानी र जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे सरकारसँग जवाफ माग गरिन् । धेरै निर्माण कम्पनीहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा गरेको कामको भुक्तानी अझै नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आइरहेको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, सांसद घनश्याम रिजालले खारेज भएका पुराना आयोजनालाई पुनः फुकुवा गर्न माग गरे । उनले विगतका बजेटका परेका आयोजना खारेज हुँदा स्थानीय विकासको महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेको बताए । 

सांसद सम्झना देवकोटाले गाउँमा बस्तीहरू उजाड भइरहेको अवस्थामा एकीकृत बस्ती विकासको योजना कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘गाउँमा बस्तीहरू रित्तो भइसकेको अवस्थालाई ख्याल गरेर एकीकृत बस्ती विकासको आयोजना ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन ?,’ उनले भनिन् । 

सांसद भुवनबहादुर सुनारले संसदले पास गरेको बजेटलाई मन्त्रालयले बिचमै कटौती गर्ने र रकमान्तर गर्ने परिपाटीप्रति कडा आलोचना गरे । उनले भने, ‘सांसदहरूले धेरै योजना माग गर्छन् । तर बस्तीमा जान नसक्ने परिस्थिति भइरहेको छ । संसद्ले पास गरेको बजेट मन्त्रालयले किन कटौती गर्छ ? किन रकमान्तर गर्छ ?’ 

उनले यो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सधैँ १ अर्ब मात्रै बजेट छुट्याएर अलपत्र पारिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘सधैँ बूढीगण्डकीलाई १ अर्ब छुट्याउने तर काम केही नहुने। मुआब्जा दिइसकिएको छ । कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । अब काम सुरु गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने 

सांसद महन्थ ठाकुरले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए । उनले विकासका कुरा भए पनि व्यवहारमा भने प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए । उनले चुरे र भावर क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनका कारण मधेसमा ठुलो सङ्कट उत्पन्न भएको बताए । बजेट विनियोजन र त्यसको खर्च हुने प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै उनले आलोचना गरे । 

उनले भने, ‘हामी चुरे विनाशको कुरा गरिरहेका छौँ, तर त्यहाँबाट ढुङ्गा, माटो र बालुवा निकाल्ने क्रम रोकिएको छैन। भावर क्षेत्रको स्थिति पनि उस्तै छ। बजेट जान्छ तर त्यसको प्रतिफल देखिँदैन। आधा बजेट कता हराउँछ, पत्तो हुँदैन। जसरी हामी पृथ्वी घुमिरहेको देख्दैनौँ, त्यसैगरी बजेट पनि शून्यमा हराइरहेको छ।’