काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा न्यायपालिकालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति तथा गुरुयोजनाको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत सम्पूर्ण न्याय प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाउने लक्ष्य कार्ययोजनामा समेटिएको छ । विद्यमान सूचना प्रविधिको स्तरोन्नति गर्दै मुद्दाको दर्तादेखि फैसला लेखन र कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियाहरूलाई एक वर्षभित्र सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण तथा मोड्युलहरूको विकास गरिने डा. शर्माले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यो पनि

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना : १८ महिनाभित्र मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य (पूर्णपाठ)

कार्ययोजना अनुसार न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्न आवश्यक सफ्टवेयर सहितको डिजिटल पूर्वाधार स्थापनाका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरिने छ । सेवा प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको पूर्वाधार सहितको सूचना तथा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिने छ । 

एक वर्षभित्र मुद्दाको दर्ता, म्याद तामेली, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, साक्षी परीक्षण, मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइका चरण तथा आदेश एवं फैसला लेखन समेतलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसै गरी मिसिल कागजातहरूका विद्युतीय प्रति पक्षहरूले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित गरी लिन सक्ने प्रबन्ध मिलाइने छ भने अदालतमा रहेका चालू तथा अभिलेख मिसिलहरूलाई स्क्यानिङ गरी विद्युतीय प्रति बनाई प्रणालीमा आबद्ध गरिने छ ।

सेवाग्राही र अदालत प्रयोगकर्तालाई अदालतको सफ्टवेयरसँग आबद्ध गराई नागरिक एप तथा एसएमएस मार्फत म्याद तामेली, पेसी वा तारेख, फैसलाको सूचना र पुनरावेदनको म्याद लगायतका अदालती सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिने छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीको अदालतमा हुने भौतिक उपस्थितिलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजान मद्दत पुग्ने विश्वास डा. शर्माले व्यक्त गरेका छन् । 

सबै तहका अदालतहरूमा म्याद थप, बयान, बकपत्र र कानुन व्यवसायीको बहस भर्चुअल माध्यमबाट समेत गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अदालतमा हुने सुनुवाइलाई पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधि मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 

यसका साथै अदालतमा हुने बहस पैरवी लगायतका कार्यको अभिलेखीकरण हुने गरी श्रव्य विवरणलाई लिखित दस्तावेजमा रूपान्तरण गर्ने पद्धति लागू गरिने छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै बायोमेट्रिक पद्धति विकास गरी त्यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गराइने छ, जसका माध्यमबाट अदालतहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति अनलाइन मार्फत हुन सक्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिने छ । 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले आफ्नो कार्ययोजनामा न्यायिक काम कारबाहीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगको सम्भाव्यता समेत अध्ययन गरिने महत्त्वकाङ्क्षी योजना अघि सारेका छन् ।